काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने विभिन्न सेवाको शुल्क भुक्तानी अब अनिवार्य रूपमा ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बुधबार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर प्रिन्टलगायत सेवाहरू लिन तथा ती सेवासम्बन्धी राजस्व भुक्तानी गर्न ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सेवा प्राप्ति र भुक्तानीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया अब सोही डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
जारी परिपत्रमा उक्त व्यवस्था इजाजतपत्रप्राप्त सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूमा लागू हुने स्पष्ट गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यस कदमबाट नापीसम्बन्धी सेवा प्राप्ति, अभिलेख व्यवस्थापन तथा राजस्व भुक्तानी प्रक्रियालाई थप डिजिटल, पारदर्शी, छिटो र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
