काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नियमित सरकारी भुक्तानी गर्ने अन्तिम दिन बिहीबार सरकारले एकै दिन ३३ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यअघि थाती रहेका भुक्तानीहरू फर्छ्योट गरिएकाले अन्तिम दिन असामान्य रूपमा ठूलो रकम निकासा भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार नियमित भुक्तानी गर्ने अवधि समाप्त भएसँगै अब चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी सरकारी खर्च गर्न पाइने छैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्षको अन्तिम सातादेखि नयाँ खर्च स्वीकृत गर्न रोक लगाएको छ भने अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक अन्य भुक्तानीसमेत सीमित गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार बिहीबार मात्रै चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ तथा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। यसमध्ये पुँजीगत खर्चको एकै दिन भएको भुक्तानी कुल पुँजीगत खर्चको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। बिहीबारसम्म १५ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजनको ७९.६९ प्रतिशत हो।
पुँजीगत खर्चको अवस्था भने अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन। चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म एक खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको ४४.५१ प्रतिशत हो।
यता चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १० खर्ब ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८८.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा तीन खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ९०.८ प्रतिशत बराबर हो।
नियमावलीअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि नियमित भुक्तानी निकासा बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, दायित्व सिर्जना भइसकेका तर भुक्तानी हुन बाँकी रहेका रकम आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गरी भुक्तानी माग गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तो भुक्तानी स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित कार्यालयलाई दिइएको छ।
हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा बजेट खर्च तीव्र हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम सातामा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अन्तिम चरणमै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको तथ्यांकले देखाउँछ। यसले असार मसान्तमा सरकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमा भुक्तानीको अत्यधिक चाप पर्ने परम्परा अझै कायम रहेको संकेत गर्दछ।
