काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षले सरकारी बजेट हिनामिना गरेको विषय बाहिरिएको छ । लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीले अर्बौं रकम भुक्तानी पाएनन् भनेर ठेकेदाहरूको नेतृत्व गरिरहेका सिंह आफैंले भने सरकारी कोषबाट पैसा लिएर काम नगरेको तथ्य भेटिएको हो ।
अध्यक्ष सिंहको निर्माण कम्पनी महादेव खिम्ती निर्माण सेवा लगायत तीन कम्पनीले ३५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बढीको लागतमा चोभारस्थित नवनिर्मित पुष्प तथा फलफूल थोक बजारको पाँच तले भवन निर्माणको ठेक्का पाएको थियो ।
१३ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेभन्दै निर्माणको जिम्मा पाएका सिंहको कम्पनीले ९४ महिना बितिसक्दा पनि काम सकेको छैन । निर्माणको काम नसकिँदै ५ तले उक्त भवनका लागि ल्याइएको करोडौं मूल्यपर्ने जेनेरेटर, सामग्री बोक्ने लिफ्ट तथा मानिस बोक्ने लिफ्देखि अन्य उपकरणहरु प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको पाइएको छ । अहिले ती सामान बिग्रिएका छन् । महादेव खिम्ती निर्माण कम्पनी, अनक कन्ट्रक्सन र बंगलादेशी कम्पनी साम्जोनामनि सहित ३ कम्पनीले संयुक्त रुपमा निर्माणको जिम्मा लिएका थिए ।
लामो समयदेखि भवन परिसरमा असरल्ल उक्त उपकरणमा खिया लागेर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको निर्माण स्थलमा खटिएका इन्जिनियर बताउँछन् । ती इन्जिनियरका अनुसार भवनका लागि ल्याइएको जेनेरेटरको त हालसम्म परीक्षणसम्म हुन सकेको छैन । सन् २०२० मा निर्माण स्थलका ल्याइएको उक्त जेनेरेटरको हालसम्म परीक्षण नै नभई खिया लागेर कबाडी बन्न पुगेको हो ।
दुई करोड अग्रिम भुक्तानी, काम नै भएन
नवनिर्मित पुष्प तथा फलफूल थोक बजारका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न भन्दै अग्रिम भुक्तानी भएपनि हालसम्म काम नै सुरु भएको छैन । आवश्यक काम गर्नभन्दै सरकारले निर्माण कम्पनीलाई सन् २०१७ मा एडभान्स दिएपनि अहिलेसम्म काम सुुरु नै नभएको पाइएको हो ।
२ करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बढीको अग्रिम भुक्तानी भएपनि हालसम्म काम सुरु नै भएको छैन । सन् २०१७ मा निर्माण गर्ने भन्दै भुक्तानी भएर पनि काम सुरु नै नभएकोमध्ये एक हो डिप बोरिङको काम ।
सन् २०१७ मा नै बोरिङ खन्ने भन्दै आवश्यक रकम निर्माण कम्पनीले लगेपनि त्यो काम अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन् । गत भदौ ३१ गते सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अनुसार उक्त काम गर्नका लागि सन् २०१७ मा १५ लाख २३ हजार ५ सय रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी भैसकेको थियो । भुुक्तानी भएको ७ वर्ष भैसक्दा समेत निर्माणको काम सुरु नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा कुल रकमबाट उक्त रकम घटाएर निर्माण कम्पनीलाई दिन भनिएको छ ।
यस्तै, सन् २०१८ मा ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि रकम भुक्तानी भएकोमा असोज ११ गते साँझ निर्माणस्थलमा पुर््याएको भेटिएको छ । जसका लागि १५ लाख रुपैयाँ, सन् २०१९ मा डिप टनेल, सन् २०२० मा जेनेरेटर खरिदका लागि २ लाख १० हजार रुपैयाँ, सन् २०२१ मा निर्माणाधीन भवनमा बिजुुलीको काम (वायरिङ) गर्ने ३७ लाख ८० हजार रुपैयाँ, सन् २०२१ मा सामान ओसार्ने लिफ्ट र लिफ्टका लागि भन्दै ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएपनि हालसम्म उक्त काम सुरु नै हुन सकेको छैन् ।
सन् २०२० मा ७२ लाख रुपैयाँमा ल्याईएको रिपिङ च्याम्बर प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेको छ । खरिद गरेर ल्याईएको उक्त उपकरण ४ वर्षवितिसक्दा समेत परीक्षण हुन समेत सकेको छैन् ।
निर्माणस्थलमा जेनेरेटर र लिफ्ट राखिएपनि त्यसको जडान नहुँदा कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
रवि भन्छन् : छिट्टै हस्तान्तरण गर्छौं
सञ्चालन नभएर करोडौँ मूल्य बराबरका उपकरणहरु कवाडीमा जाने अवस्था रहेको निर्माणस्थलका सबै उपकरण सञ्चालन योग्य रहेको खिम्ती निर्माण सेवाका सञ्चालक तथा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह दाबी गर्छन् ।
उनले निर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा सबै उपकरण सञ्चालन गरेर बुझाउने बताए ।
‘हामीले जिम्मा पाएअनुसारको सबै उपकरणहरु अहिले निर्माण स्थलमा रहेका छन् । कुनै पनि उपकरणमा केही समस्या छैन्, हामी त्यसको मर्मतसम्भार गरेरर सञ्चालन योग्य बनाएर मात्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं,’ उनले भने ।
उनले भवन निर्माण स्थलमा खानेपानीको मुहान हुँदा ग्राउन्डको ढलानमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘सम्झौता अनुसार नै हामीले निर्माणको काम गरिरहेका छौं । भवनको ग्राउन्डमा खानेपानीको मुहान छ । त्यो मुहानको व्यवस्थापन नहुँदासम्म हामीले ढलानको काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले कृषि मन्त्रालयलाई सबै कुरा राखिसकेका छौं, उताबाट निर्देशन आएको डेढ महिनामा हामी भवन हस्तान्तरण गर्छौं,’ उनले भने ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अन्तिम पटक थपिएको समय सकिएको भन्दै अव के गर्ने भने विषय अध्ययनको क्रममै रहेको बताउँछन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशी निर्माण कम्पनीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको बताउँछन् ।
‘निर्माण कम्पनीको माग अनुसार नै अन्तिम पटक दिईएको समय भदौँ मसान्तमै सकिएको छ । अन्तिम पटकको म्याद थपका लागि मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीले भने अनुसारको समय दिएको थियो । निर्माण कम्पनीले असार मसान्तसम्मको समय मागेको थियो’, उनले भने, ‘वर्खाको समय भन्दै मन्त्रालयले थप २ महिनाको समय थप गरेर भदौँ मसान्तसम्मको समय दिईएको थियो । कम्पनीले मागे भन्दा पनि २ महिना समय थप गरेर म्याद थप गर्दा पनि निर्माणको काम नसकिएपछि अब के गर्नेभन्नै विषयमा मन्त्रालय छलफलको क्रममा छ ।’
मन्त्रालयसँग निर्माण सम्झौता खारेज गरेर उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने वा पुनः म्याद थपका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन नियमावली संशोधनका लागि लविङ गर्ने विकल्प रहेको बताईएको छ ।
याे पनि:
रवि सिंहको बदमासीः १३ महिनामा सक्नुपर्ने काम ९६ महिनामा पनि सकिएन
