काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि, नेटवर्क विस्तार तथा ग्राहक सेवामा सुधार गर्न लक्षित आठ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ अनुसार जारी निर्देशनमा सेवा प्रदायकहरूले सेवाको गुणस्तर (क्वालिटी अफ सर्भिस–क्यूओएस), नेटवर्कको स्थायित्व तथा ग्राहकमैत्री सेवा सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, प्राधिकरणले निर्धारण गरेका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) को प्रगति नियमित रूपमा प्रतिवेदनमार्फत जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले उपभोक्तालाई छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न, उपभोक्ता बडापत्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउन निर्देशन दिएको छ। ग्राहक सन्तुष्टिको नियमित मूल्याङ्कन गर्दै सेवा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि कम्पनीहरूलाई भनिएको छ।
मोबाइल सेवा कमजोर रहेका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। औद्योगिक क्षेत्र तथा प्रमुख सहरमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। साथै, सेवा पुगेका स्थानहरूको विवरण त्रैमासिक रूपमा नेपालको डिजिटल नक्सामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एनटीएले देशभर फोर–जी सेवाको पहुँच र गुणस्तर विस्तारलाई तीव्र बनाउन तथा प्रमुख सहरबाट चरणबद्ध रूपमा फाइभ–जी सेवा सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा पेस गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग गर्दै दूरसञ्चार पूर्वाधारको साझा प्रयोगमार्फत दोहोरो लगानी घटाउन र राष्ट्रिय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न पनि जोड दिइएको छ। प्राधिकरणको अनुदानमा सञ्चालन भइरहेका परियोजनाहरूमा स्पष्ट समयसीमा, कार्यसम्पादन सूचक र माइलस्टोन तय गरी नियमित प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनमा साइबर सुरक्षा र नेटवर्क सुरक्षालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसका लागि नियमित सुरक्षा परीक्षण (सेक्युरिटी अडिट), विपद्पछिको सेवा पुनःस्थापना योजना (डिजास्टर रिकभरी) तथा व्यवसाय निरन्तरता योजना (बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान) लागू गर्न सेवा प्रदायकलाई भनिएको छ।
यसैगरी, दूरसञ्चार सेवाको शुल्कलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन लागतमा आधारित शुल्क विश्लेषण (कस्ट बेस्ड ट्यारिफ एनालाइसिस) गरी बजारको आवश्यकता र प्रविधिको विकासअनुसार नयाँ शुल्क प्रस्ताव प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
