काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ योग्यता मापदण्ड लागू गर्ने तयारी थालेको छ। बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा जाने कम्पनीको वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन र व्यवस्थापकीय क्षमतासहितका पक्षलाई नियामकीय दायरामा ल्याउने गरी निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।
बोर्डले बिहीबार ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागेको छ। लामो समयदेखि आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामा नयाँ मापदण्डसहितको निर्देशिका ल्याउने तयारीले सार्वजनिक निष्कासनको प्रक्रिया थप समय लाग्न सक्ने देखिएको छ।
बोर्डका अनुसार निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निष्कासनका लागि योग्य, पारदर्शी र दिगो संस्थाको छनोट सुनिश्चित गर्नु तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नु हो। यससँगै पूँजी बजारमा निष्पक्ष, व्यवस्थित र विश्वसनीय सार्वजनिक निष्कासन प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीका लागि सामान्य तथा वित्तीय योग्यता निर्धारण गर्नेछ। कम्पनीको वित्तीय अवस्था मात्रै नभई संस्थागत सुशासन, संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको योग्यता र सार्वजनिक निष्कासनका क्रममा गरिने सूचना प्रवाहलाई समेत मापदण्डभित्र समेटिएको छ।
त्यस्तै, विवरणपत्र तयार पार्ने प्रक्रिया, ड्यु डिलिजेन्स तथा त्यसमा संलग्न पेशागत पक्षको जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। आईपीओबाट उठेको रकम तोकिएको उद्देश्यमा प्रयोग भए–नभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था समेत राखिएको बोर्डले जनाएको छ।
उद्योगअनुसार जोखिम हेरेर योग्यता
बोर्डले विभिन्न प्रकृतिका उद्योग तथा व्यवसायमा रहेको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आईपीओको योग्यता निर्धारण गर्ने प्रणाली विकास गर्ने जनाएको छ। यसबाट एउटै आधारमा सबै कम्पनीलाई मूल्यांकन गर्नुको सट्टा सम्बन्धित क्षेत्रको प्रकृति र जोखिमअनुसार सार्वजनिक निष्कासनको योग्यता परीक्षण गर्ने व्यवस्था बन्नेछ।
निर्देशिका लागू भएपछि सार्वजनिक निष्कासन सम्पन्न गरिसकेका संस्थाले पनि तोकिएका अनुपालना तथा नियामकीय दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ। बोर्डले त्यस्ता संस्थाको गतिविधिमा नियामकीय अनुगमनलाई समेत मस्यौदामार्फत व्यवस्थित गर्न खोजेको छ।
मापदण्ड उल्लंघन गर्ने संस्थाका लागि कसुर, दण्ड तथा प्रशासनिक कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। यसले आईपीओ निष्कासनमा सहभागी कम्पनीको वित्तीय अनुशासन, सुशासन र व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि नियामकीय निगरानी थप कडा बनाउनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले भदौ २९ गते सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो। सोही कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणका रूपमा बोर्डले नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा अघि बढाएको जनाएको छ।
प्रस्तावित निर्देशिका सर्वसाधारणमा धितोपत्र निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्था, पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएर सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संस्था तथा कानूनबमोजिम सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति पाएका अन्य संस्थामा लागू हुने गरी तयार गरिएको छ।
बोर्डले मस्यौदामा समेटिएका व्यवस्थामाथि सरोकारवालाबाट सात दिनभित्र राय तथा सुझाव मागेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरी अन्तिम निर्देशिका जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
