काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले पोखरामा बनाउन लागेको पेट्रोल पम्प निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोक्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पेट्रोल पम्प बनाउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीको बीचमा रहेको जग्गामा नेपाल प्रहरीले पेट्रोल पम्प निर्माण थालेको थियो।
पोखरा महानगरपालिका– ६ मा प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ७ र ८ जग्गा अत्यन्त संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण स्थान भएकाले उक्त स्थानमा पेट्रोल पम्प बनाउन नहुने भन्दै पोखराका नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेलले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उनले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्कालका लागि पेट्रोल पम्प बनाउने कार्य रोकेर यथास्थानमा राख्न भनेको छ।
