काठमाडौँ । स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलीत भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा अधिकृतहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
कर्मचारीको माग प्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक देखिएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु स्थगित गरेका हुन् ।
कर्मचारीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको तलब रोक्का गर्दै उनीहरु सोमबारदेखि आन्दोलीत बनेका थिए ।
उनीहरू आन्दोलित भएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले लेखा समूहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने कार्य सुरु गरिसकेको लेखा अधिकृत कापडीले बताए ।
बुधबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराको उपस्थितिमा भएको बैठकले लेखा समूहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रमुख सचिव र प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिवलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश निजामती सेवाको नवौँ तहमा प्रशासन सेवा समूह हटाउनुपर्ने, लेखा समूहको ओएन्डएम गर्नुपर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोगले २० फागुन २०८१ मा खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने र पुनः पछि एकमुस्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने माग लेखा अधिकृतहरूले राखेका थिए ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलीत, घेराउ गरे मुख्यमन्त्री कार्यालय
