काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) का लागि कमिसन मागेको विषयले संसद्मा समेत प्रश्न उठेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सेवोनले खुलमखुला जलविद्युत उत्पादकहरुसँग कमिशन मागेको विषयले स्थान पाएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र राप्रपाका सांसद रोशन कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरुसँग धितोपत्र बोर्डले कमिसन मागिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै साना आयोजनासँग ५ र ठूलासँग ७ प्रतिशत कमिसन मागिरहेको ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) कै पदाधिकारीले बताइरहेको उनले उल्लेख गरे।
अहिले सेबोनमा आईपीओ स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएर पर्खिने कम्पनीको संख्या ८९ छ । त्यसमा अधिकांश जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अनुसार ४३ जलविद्युत् कम्पनीले २२ महीनादेखि आईपीओ स्वीकृति पाएका छैनन् ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति पर्खेर बस्ने कम्पनीका प्रवर्द्धकहरूसँग भेटेर एउटा समूहले हाकाहाकी कुल आईपीओ रकमको ७ देखि १० प्रतिशतसम्म कमिशन माग्ने गरेको बताए । उक्त समूहले सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठसँग आफूहरूको निकट सम्बन्ध रहेकाले कमिशन दिएको खण्डमा चाँडोभन्दा चाँडो सार्टपीसो अनमति दिलाइदिने भन्दै बार्गेनिङ गरेको दुलालले बताए।
'ती मान्छेलाई कमिशन माग्न साँच्चै सेबोन अध्यक्षले पठाएको हो कि अरू कतैबाट परिचालित हुन्, यकीन भएको छैन,' दुलालले भने ।
यस सम्बन्धमा सेबोनले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ। सेबोनले मंगलवारै एक विज्ञप्ति जारी गरी कसैले आफ्ना अध्यक्षको नाम लिएर आर्थिक वा अन्य गैरकानूनी फाइदा लिने कार्य गरेको तथ्यगत विवरण उपलब्ध भएमा त्यस्ता व्यक्तिउपर कानूनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ ।
सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले कम्पनीहरूले लगाएको आरोप गलत भएको दाबी गर्दै कसैले त्यसरी रकम मागेको खण्डमा प्रमाणसहित सेबोनमा पेश गर्न सुझाव दिए । लामो समयदेखि धेरै कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत हुन बाँकी रहेको र सम्पूर्ण कागजात नबुझाउनेको बाँकी रहेकाले सबैको क्रमैसँग काम भइहरेको उनले बताए ।
जलविद्युत् क्षेत्रका हिमस्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड, भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड, दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड, सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड, सान्भी इनर्जी लिमिटेड, बेनी हाइड्रोपावर लिमिटेडलगायत कम्पनी आईपीओको पाइपलाइनमा छन् ।त्यसैगरी सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड, टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड, कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड, यमलिंग हाइड्रोपावर लिमिटेड, मबिलुङ हाइड्रोपावर लिमिटेडलगायत पनि सेबोनबाट आईपीओ स्वीकृति कुरेर बसेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिशेयर नेटवर्थ १० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएपछि विगत डेढ वर्षदेखि सेबोनले त्यस्ता कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा शेयर बेच्ने अनुमति दिएको छैन ।आईपीओ अनुमति कुरेर बसेका जलविद्युत् कम्पनीहरूले १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् ।
बेलैमा शेयर विक्री गरेर बजारबाट पैसा संकलन गर्न नपाउँदा कम्पनीहरूलाई बैंकको किस्ता बुझाउनसमेत समस्या भइरहेको सम्बद्ध जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन् ।
