काठमाडौँ । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गत २४ गते कार्यकाल सकेर बिदा भएयता गभर्नर खालि रहेको छ । अधिकारीको राजीनामापछि सरकारले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई सरकारले कामु गभर्नरको जिम्मा दिएपनि हालसम्म राष्ट्र बैंकले गभर्नर पाउन सकेको छैन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ अनुसार सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा नियुक्ति गरी सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरिसक्नु पर्छ । तर, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको खिचातानीका कारण राष्ट्र बैंकले एक महिनादेखि गभर्नर पाउन सकेको छैन् ।
गनर्भर नभएकै कारण मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा अलपत्र परेको छ । समयमै गभर्नर नियुक्त नहुँदा मुलुकको मूल्य तथा शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिकूल असर पर्न देखिएको छ । अर्थतन्त्र चलामान बनाउने दिशामा आगामी गभर्नरले आवश्यक कदम चाल्नसक्ने भएपनि गभर्नर नियुक्तिको ढिलाइले समग्र वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुन थालेको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गभर्नर नियुक्तिमा सहमति गरिसकेको विषय बाहिरिरहँदा नियुक्तिको काममा भने ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
त्रैमास सकिनासाथ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षाको तयारी गर्छ । आर्थिक अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सुरु गर्ने गरेको थियो । तर, अहिले एक महिनादेखि गभर्नर रिद्द छ भने आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशन समेत राजीनामा दिएर बसेको अवस्था छ ।
उक्त विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई कांग्रेसले गभर्नरको आश्वासन दिएर राजीनामा गर्न लगाएको छ भने कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । गभर्नर बन्ने महत्वकांक्षा बोकेकी ढुंगानाले भट्टलाई प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनाएपछि राष्ट्र बैंकले गर्ने मौद्रिक समीक्षासहितका महत्वपुर्ण कामहरू प्रभावित भएका छन् ।
गभर्नर नहुँदा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अराजकता बढ्न थालेको छ । गभर्नर नियुक्ति समयमा नै नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आगामी कार्यदिशा तय गर्न सकेका छैनन् ।
राजीनामा दिदैँ सिफारिस समितिका सदस्य
सरकारले समयमै गभर्नर नियुक्ती गर्न नसक्दा आफैले नियुक्त गरेका गनर्भर सिफारिस समितिका सदस्यहरु भने राजीनामा दिदैँ बाहिरिन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ को उपदफा २ अनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले १० चैतमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समिति गठन भएको १ महिना बितिसक्दा एउटा पनि बैठक बस्न नसकेको भन्दै पूर्वगभर्नर भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका थिए । उनले राजीनामा दिएसँगै उनको स्थानमा सरकारले तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।
समितिले पूर्णता पाएपनि गभर्नर नियुक्तीमा सत्तासाझेदार दलबीच कुरा नमिलेपछि आइतबार साँझ अर्का सदस्य विश्व पौडेलले समेत राजीनामा दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले गभर्नरका लाग अघि सारेको डा गुणकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि कांग्रेसकै जोडबलमा गभर्नर बन्न पौडेलले गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
तर, पौडेलले गभर्नर बन्ने चाहाना व्यक्त गरेपनि राष्ट्र बैंक ऐन उनको गभर्नर बन्ने चाहानामा बाधक बन्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंक ऐनको दफामा २१ को उपदफा ’१’ मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा सञ्चालक कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्ति गभर्नर बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएकाले पौडललाई सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेमा सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पुग्ने निश्चित छ । पौडेल नेपाली कांग्रसका महासमिति सदस्य हुन भने उनले गत निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव लडेर पराजित भएका थिए ।
