काठमाडौँ । पूर्व उद्योगराज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड पुनः नुनको कारोबार फुत्काउन लागि परेको पाइएको छ । आफू उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिराज्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार हुँदा पूरा गर्न नसकेको काम उनले अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेललाई प्रयोग गरी नुनको कारोबार फुत्काउन लागि परेको पाइएको हो ।
आफू पावरमा हुँदा नै बजेटमा समावेश गरेतापनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको नुनको कारोबार अहिले उनी सरकार बाहिर बसेर फूत्काउन लागि परेका हुन् । जसको उदाहरण हो, गत बैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको चरणमा रहेको बैला मन्त्रिपरिषद्ले २७ वर्ष पुरानो ‘आयोडिनयुक्त नून ऐन, २०५५’ साउन १ गतेदेखि लागू गर्न लागेको हो ।
‘आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५ मिति २०८२ साउन १ गतेदेखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने’, गत बैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेतापनि सरकारको विभिन्न आलोचना हुनथालेपछि उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भने हुन सकेको छैन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नै उक्त कुरा उल्लेख भएपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु २०५१ साल अघिकै अवस्थामा नुनको कारोबार हुने भन्दै शंसकीत हुन थालेका छन् । २०५१ सालमा सरकारले नुनको कारोबारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिएको थियो । सो समयमा नुनको गुणस्तर, बजारमूल्य र बजारमा उपलब्धतामा धेरै समस्या देखिएको थियो ।
मूल्य बढी र समयमा नपाइने भएपछि सरकारले नुनको कारोबार साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनलाई दिएको थियो । त्यसपछि हालसम्म कपोरेशनले नै नुनको कारोबार गर्दै आएको छ । सुगम क्षेत्रमा हाल नुन प्रतिकिलो २६ रुपैयाँ र दुर्गम क्षेत्रमा ९ रुपैयाँमै कर्पाेरेशनले सहुलियतमा नुन दिदैँ आएको छ ।
आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्न केही स्वार्थ बोकेका व्यवसायीलाई अनुमति दिन र उपभोग्य मूल्य बढाउनकै लागि सरकारले उक्त ऐन ब्युँताएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।
उनले स्वार्थ समूहहरु लामो समयदेखि नूनको कारोबार नीजि क्षेत्रलाई दिने लविङमा रहेको भन्दै अहिले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई प्रयोग गरेर पुनः कार्यान्वयनतर्फ लागेको उनले आरोप लगाए ।
उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नभन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि संसदीय समिति अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा समेत निवेदन दिएका छन् ।
यसअघि पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मीकै विरोधका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन् । अहिले सरकार बजेटको तयारीमा रहेकै बेला उक्त निर्णय समेत घुसाउन विवादीत व्यवसायी दुगड स्वयम लागीपरेका हुन् ।
कारवाहीमा परेपछि रोकिएको थियो नुनको बिक्री
दुगड राज्यमन्त्री हुँदा नै बीना अनुमति महंगो मूल्यमा नुनको बिक्री वितरण गर्ने गरेका थिए । २०७७ सालमा उद्योग राज्यमन्त्री हुँदा दुगडको कम्पनी दुगड स्पाइस एन्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालिले बीना अनुमति नुनको कारोबार गरेको भेटिएको थियो ।
कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी सेन्चुरी स्प्रिंकलर्स टेबल साल्टको नामबाट नुन प्याकेजिङ बजारमा बिक्री वितरण गरेको थाहा भएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत तिराएको थियो । मन्त्रीकै उद्योगले बीना अनुमति नुनको कारोबार गरेको भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले समेत कारवाहीको चेतावनी दिएको थियो । विभागले एक पटकलाई मौका दिईएको भन्दै बीना अनुमति कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उनको उद्योगले साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनबाट २० रुपैयाँमा नुन खरिद गरेर १०० ग्रामका दरले प्याक गरेर बजारमा बिक्रीका लागि पठाएको थियो । उनको सोही उत्पादन १०० ग्रामको ३५ रुपैयाका दरले भाटभटेनीले बिक्री गर्ने गरेको भेटिएको थियो । तत्कालीन समयमा उनले एक किलो नुनलाई ३५० रुपैयाँमा बिक्री वितरण गरेका थिए ।
बहालवाला मन्त्रीकै कम्पनीले बीना अनुमति नुनको कारोबार गरेको भन्दै आलोचना भएपछि तत्कालका लागि उक्त बिक्रीवितरण रोकिएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली हुँदा दुगडले पुनः नुनको कारोबार खुला गर्न लबिङ गरेका हुन् ।
यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुगड उनको विशेष आर्थिक सल्लाहकार समेत भएका थिए । विवादित पात्रलाई प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा समेत नियुक्त गरेको भन्दै ओलीको आलोचना समेत भएको थियो ।
कांग्रेसको विरोध
सत्ता साझेदार दलको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको तयारीको विरोध जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आम नेपालीलाई सर्वसुलभमा नुन आपूर्ति सरकारले नै गरिरहेको अवस्थामा व्यापारीलाई नुनको कारोबार दिन नहुने जनाएको हो ।
कांग्रेसको आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग प्रमुख समेत रहेका केन्द्रिय सदस्य गुरु बरालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालीको स्वास्थ्य र आर्थिक रुपमा समेत अहित हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी नुनको आपूर्ति व्यवस्था अहिलेकै अवस्थामा राख्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
