काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दोहोरो अनुसन्धानमा परेका छन् ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न पेश गरेका योग्यता र अनुभवसम्बन्धी कागजात शंकास्पद देखिएको भन्दै अख्तियारको छानबिनमा परेका ओझामाथि हिमालयन रि (पुनर्बीमा) कम्पनीलाई अनुमति दिएको विषय समेत थपिएको हो ।
२०८१ को फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष भएका ओझाले नियुक्तीको डेढ महिनामै अर्थात गत वैशाख ५ गते वैदेशिक रोजगार म्यादी बिमालेख सामूहिक कोष (पुल) स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन २०८१ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै चार वर्षका लागि हिमालयन रि इन्स्युरेन्सलाई कोष सञ्चालनको अनुमति दिएका थिए ।
फागुन ४ गते संशोधन भएको उक्त निर्देशिकामा छुटेका विषयलाई समेट्ने भन्दै उनले डेढ महिनामै दोस्रो संशोधन गरेर हिमालयन रि लाई दिईएको अनुमतिलाई सहज बनाईदिएका थिए ।
सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले गर्दै आएको बीमा सम्बन्धी काम खोसेर निजी कम्पनीलाई सुम्पिएको भन्दै उनी सहित नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका (नेपाल रि) सीईओ सुरेन्द्र थापा विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको हो । उनीहरु विरुद्ध परेको उजुरीमाथि हाल अख्तियारले अनुसन्धान जारी राखेको पाइएको छ ।
बीमा प्राधिकरणका एक अधिकारीले उक्त निर्णय विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको र अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको जानकारी पाएको बताए । ‘प्राधिकरणले निर्देशिका संशोधन गरेर उक्त निर्णय गरेको हो । नेपाल रि र हिमालयन रि को सहमतिमै पहिलो कार्यालय हिमालयन रि लाई दिने सहमति समेत भएको थियो । तर, सरकारी कम्पनीलाई छोडेर निजीलाई दिईएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको रैछ । अख्तियारले प्राधिकरणलाई सबै निर्णय पठाउन पत्र पठाएको छ । पत्र अनुसारको विवरण पठाउने काम भैरहेको छ’ ती अधिकारीले भने ।
तीन महिनाअघि मात्र नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका शरद ओझाको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी कागजात शंकास्पद देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ । दोहोरो परीक्षण नगरी उनले पेस गरेका कागजातकै आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयबाट कागजात झिकाएको छ ।
ओझा १२ फागुन २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् ।
स्वार्थ समूहको चंगुलमा ओझाः नेपाल रिको ३ अर्बको व्यापार खोसेर हिमालयनलाई
