काठमाडौं । नेपालमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियासम्बन्धी विवादले नयाँ मोड लिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले लेखा समितिको निर्देशनअनुसार नेटवर्थको आधारमा आईपीओ अनुमति दिने अघिल्लो नीति कायम राख्ने निर्णय गरेपछि दुई संसदीय समिति—लेखा समिति र अर्थ समिति—बीचको मतभेद सतहमा आएको छ।
सेबोनका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीका अनुसार २०८० पुस १२ गतेको लेखा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ, जसअनुसार रु. ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
यता, अर्थ समितिले भने प्रचलित कानुनमा उल्लेख नभएका शर्त राखेर कम्पनीहरूको आईपीओ रोक्नु असंवैधानिक भन्दै बोर्डलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले सेबोनलाई पठाएको पत्रमा 'कानुनमा नभएको सर्त लाद्न पाइँदैन' भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
लेखा समितिले नेटवर्थसम्बन्धी निर्णय लगानीकर्ताको हितमा भएको बताउँदै यसले बजारमा कमजोर कम्पनीको प्रवेश रोक्ने र लगानीकर्ताको पूँजीको सुरक्षामा टेवा पुग्ने दाबी गरेको छ। तर अर्थ समितिको तर्क अनुसार कानुनले अनुमति दिएको अवस्थामा अतिरिक्त मापदण्ड बनाएर कम्पनीहरूलाई रोक्नु अनुचित हो।
नेटवर्थको नयाँ मापदण्ड लागु भएपछि झण्डै २२ महिनादेखि जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ प्रक्रिया ठप्प अवस्थामा पुगेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) लगायतले पटक–पटक प्रधानमन्त्री र संसदसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सेबोनको पछिल्लो निर्णयसँगै, आईपीओ प्रक्रिया अझ अनिश्चित हुने देखिएको छ। संसदका दुई समितिबीचको फरक धारणा र नियामक निकायको अस्पष्ट कार्यशैलीले पूँजी बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
