काठमाडौँ । बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको जस्तै हविगत एनसेल आजियाटा लिमिटेडको हुने देखिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकम डुवाएकै व्यक्तिको लगानी रहेको एनसेल पनि नवीकरण शुल्क बुझाउनै नसकेर खारेजीमा पर्ने जोखिम उच्च भएको हो ।
तोकिएको समयमा नवीकरण दस्तुर भुक्तानी नगरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० को बैशाख ४ गते कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी गरेर सम्पक्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, ७५ करोड मात्रै तिरेर कम्पनीले नवीकरणका लागि तोकिएको ३ वैशाखसम्म आवेदन नै दिएन । आवेदन नदिएपछि कम्पनीको लाइसेन्स स्वत खारेजीमा परेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकम डुवाएका सतिशलाल आचार्य नै एनसेलका सञ्चालक हुन् । पछिल्लो सयम सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा ८० प्रतिशत लगानी रहेको आजियाटा ग्रुप बाहिरिएसँगै उनै आचार्यसँग एनसेलको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ ।
बैंकले दिएन ऋण, नवीकरण शुल्क बुझाउनै समस्या
कम्पनीको पछिल्लो शेयर खरिद बिक्री विवादमा आएपछि अहिले एनसेलका अधिकारीहरुलाई लाइसेन्स नवीकरण शुल्क बुझाउन नै समस्या पर्न थालेको छ ।
सरकारले नै शेयर खरिद बिक्रीलाई मान्यता नदिने जनाएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत एनसेललाई ऋण उपलब्ध गराउन छोडेका छन् । वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध नभएको समयमा एकै पटक सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरण बापत ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा धेरै समस्या भएको एनसेलका एक अधिकारी बताउँछन् ।
हाल विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ अर्बभन्दा बढी ऋण रहेको कम्पनीलाई १९ अर्ब नवीकरण शुल्क बुझाउनै समस्या देखिएको हो ।
‘हामी अहिले समस्यामा छाैँ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिएका छैनन्, एकै पटक सरकारलाई १९ अर्ब बुझाउन नसकिने अवस्था आएपछि हामीले किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेका हाैँ’, एनसेलका एक कर्मचारीले भने, ‘यसअघि पनि सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा दिने गरेको थियो । सोही आधारमा अहिलेको अवस्थामा केही सहजीकरण गरिदिन हामीले आग्रह मात्र गरेका हौँ ।’
शेयर बेचेर बाहिरियो आजियाटः सरकार भन्छ्, मान्यता दिदैनाैँ
सरकारलाई जानकारी बिनै बिक्री भएको सेयर कारोबारलाई मान्यता नदिने सरकारले निर्णय गरेको छ । गत फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी निकायलाई बीना जानकारी एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको भन्दै उक्त खरिदबिक्रीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो ।
फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानूनबमोजिम दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले आफ्नो शेयर खरिद बिक्री समझौता गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको तथा खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएको कारण यथास्थितिमा सो शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने भनी छानबिन समितिबाट दिइएको सुझावसमेतका आधारमा सो सम्झौत यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने । सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई दिने ।’
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वस्वीकृति बिना नै शेयर खरिद बिक्री गरिएकोमा प्रचलित कानून बमोजिक हदैसम्मको नियमनकारी कारवाही गर्ने समेत निर्णय गरेको थियो ।
शेयर खरिद बिक्री तथा आयकर छलीमा लामो समयदेखि विवादीत बन्दै आएको एनसेलको ५ वर्षे लाइसेन्सको नवीकरणको अन्तिम समय भदौ १५ गते हो ।
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम गर्दै आएको आजियाटा ग्रुप बहार्डले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो । आजियाटाले सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा अवस्थित रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो एनसेलको शत प्रतिशत शेयर सिंगापुरका नागरिक सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो ।
आजियाटासँग सतीशलालले शेयर खरिद गरेपछि ११ कित्ता शेयर बाहेक एनसेलको सम्पूर्ण शेयर अब उनको परिवारको नियन्त्रणमा आएको छ ।
आजियाटा बाहिरिने बेलासम्म एनसेल आजियाटा प्रालिमा ८० प्रतिशत शेयर आजियाटा ग्रुप बहार्डको र २० प्रतिशत शेयर सतीशलालकी आफ्नै श्रीमती भावना सिँह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको नाममा थियो ।
२५ वर्षपछि सरकारी सुनिश्चित गरेर मात्र नवीकरण गर्नु
एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको अध्ययन गर्न गठित सरकारी अध्ययन समितिले २५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने गरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
‘विदेशी लगानीकर्ताको ८० प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ताको हाल कायम रहेको २० प्रतिशतको लागनीको अनुपात २०८६ भाद्र महिनामा ऐनको दफा ३३ (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुअघिसम्म कुनैपनि तरिकाले बदल्न नपाउने’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ ८८ मा उल्लेख छ ।
गत फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत एनसेल खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सेयर खरिद बिक्रीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो ।
गत फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले, ‘अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्गापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५२ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने’, निर्णय गरेको थियो ।
अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दाका बखत तोकिएका शर्तहरुको पालना नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिमको कारबाही सुरु गर्ने समेत निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो ।
नवीकरणका लागि लविङ
आगामी भदौ १५ गतेभित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता र जरिवाना गरी १९ अर्ब रकम भुक्तानी नगरे एनसेलको लाइसेन्स स्वत खारेजीमा पर्छ । उक्त रकम एकै पटक सरकारलाई बुझाउन नसकिएको भन्दै लाइसन्स जोगाउन एनसेलका अधिकारीहरु अहिले किस्ताबन्दीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री तथा दूरसञ्चार प्राधिकरण धाउन थोलका छन् ।
उनीहरुले किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर लाइसेन्स जोगाउन आग्रह गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो केही दिन यता एनसेलका उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई लाइसेन्स नवीकरणका लागि खटाएको छ । केही कर्मचारी प्राधिकरण, केही सञ्चार मन्त्रालय तथा केही बालुवाटार आशपास बाक्लो उपस्थिति जनाउन थालेका हुन् ।
उनीहरुले मन्त्रीदेखि सरकारी कर्मचारीहरुलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर एनसेलको लाइसेन्स जोगाइदिन आग्रह गर्ने गरेका छन् ।
याे पनि :
एनसेल : २३ वर्षमा १४ पटक किनबेच, सरकार बेखवर !
लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तिर्न एनसेलको बखेडाः नवीकरण नै नगर्ने सरकारको तयारी
सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नवीकरणमा घुसखोरी छ : मन्त्री गुरुङ
