काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। दर्ता भएको विधेयकले बोर्डमा स्वार्थ बाझिने भन्दै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि हटाउने गरी विधेयक दर्ता गरेको हो।
हालको ऐनमा स्वार्थ बाझिने भए सञ्चालक समितिमा गणपुरक संख्या पुर्याउन सञ्चालक समितिका सदस्य समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा प्रस्तावित विधेयक विधेयकमा भने त्यस्ता सदस्य बैठकमा भाग लिन नहुने र गणपुरक संख्या नपुगेपनि बाँकी सदस्यले निर्णय गर्न वाधा नपुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हालको ऐनमा बोर्डको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सहित सवै सदस्यालाई मात्र स्वार्थ बाझिने विषयको निर्णय प्रकृयामा भाग लिन रोक लगाईकोमा प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीलाई पनि निषेध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मुल ऐनको दफा (१) 'निजी स्वार्थका सम्बन्धमा' भन्ने महलको संशोधन गरि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
मुल ऐनको दफा (१)को संशोधन गरि कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निजी स्वार्थ भएको कुनै प्रस्ताव उपर बोर्डको बैठकमा छलफल हुने रहेछ भने त्यस्तो छलफल शुरू हुनुभन्दा अगावै निजले सो सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी दिई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्था आएमा बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगे पनि बोर्डका बाँकी सदस्यले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न बाधा नपर्ने गरि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
'उपदफा (२) बमोजिम कुनै सदस्य बैठकबाट अलग भएको कारणले मात्र गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने भएमा बोर्डका बाँकी सदस्यले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन,' प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
मुल ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निजी स्वार्थ भएको कुनै प्रस्ताव उपर बोर्डको बैठकमा छलफल हुने भए सो छलफल शुरु हुनु भन्दा अगावै निजले सो बारेमा बोर्डलाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था थियो । तर, त्यस्तो सदस्यले प्रस्ताव उपर हुने छलफल तथा निर्णयमा भाग लिन र आफ्नो मत प्रकट गर्न पाउने/ पाउने बारे बोर्डले अनुमति दिन सक्ने व्वस्था थियो । बैठकको गणपुरक संख्या पुऱ्याउनको लागि भने त्यस्तो सदस्यको उपस्थिति मान्य हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरि गणपूरक सङ्ख्या नपुगे पनि बोर्डका बाँकी सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
