काठमाडौं । सरकारले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्वराजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएका मात्र सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय बमोजिम प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्डअनुसारका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गर्नुपर्ने र सो बाहेक उपलब्ध गराइएका सुविधा स्थगन गर्ने भएको हो ।
यसक्रममा कानूनबाहेक उपलब्ध गराइएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले असोज १० गते पत्राचार गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनुत्पादक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्नका लागि यो कदम चालिएको उल्लेख छ ।
