काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने सरकारका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगति विवरण माग्दै सबै सरकारी कार्यालयहरूमा सर्कुलर पठाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार असोज अन्तिम साता पठाइएको सर्कुलरले सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्णय कार्यान्वयनको अद्यावधिक जानकारी पेस गर्न आग्रह गरेको छ।
गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती, मितव्ययिता र स्रोत परिचालन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विवरण माग्दै अर्थ मन्त्रालयले पुनः सर्कुलर पठाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहतका लागि विकास आयोजना पुनःप्राथमिकिकरण गर्ने निर्णयअनुसार सबै निकायले आफ्नो खर्च समीक्षा गर्नुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि असोज ८ गते पनि पत्राचार गरी खर्च नियन्त्रण, कम महत्त्वका आयोजना रोक्का र नयाँ कार्यक्रमहरूमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको थियो। यसपटकको सर्कुलरले सो निर्णयको प्रगति विवरण मागेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्व तयारी नभएका, दोहोरो प्रविष्टि भएका वा कम महत्त्वका आयोजनाहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का गरिनेछ।
२०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजना मात्र पुष्ट्याँईसहित फुकुवा गर्न सकिनेछ। चालु खर्च अन्तर्गत नयाँ क्रियाकलाप वा प्रतिफल सुनिश्चित नभएका कार्यक्रमहरूमा विनियोजित रकम पनि रोक्का राखिनेछ।
मितव्ययिता सम्बन्धी निर्णयमा भत्ता, सल्लाहकार नियुक्ति, करार कर्मचारी, आवास सुविधा र विदेश भ्रमणमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई नियमित कार्यका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराइनेछ। निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा बापत रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करार कर्मचारी नियुक्ति निषेध गरिएको छ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाइने निर्णय गरिएको छ।
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिनेछ।
त्यसैगरी, विदेश भ्रमण सम्बन्धमा पनि कडाइ गरिएको छ। अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सरकारी खर्चमा भ्रमणमा रोक लगाइएको छ। अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना र अन्य सरकारी स्रोतमा हुने भ्रमणमा बढीमा ३ जना मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई यी निर्णयको कार्यान्वयनको स्थिति, प्रगति र चुनौतीहरूबारे विस्तृत विवरण पेश गर्न अनुरोध गरेको छ। प्राप्त विवरणका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक नीति र थप निर्णय गर्ने जनाएको छ।
