नेपालको सेयर बजार पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र गतिमा विस्तार भएको छ। आईपीओप्रतिको आकर्षण, नयाँ लगानीकर्ताको बढ्दो सहभागिता र सूचकांकको तीव्र उतार–चढावले बजारलाई निरन्तर चर्चामा राखेको छ। तर यही उत्साहको सतहमुनि एउटा गम्भीर संरचनात्मक प्रश्न लुकेको छ । कुनै कम्पनीले कुल सेयरको अत्यन्तै सानो हिस्सा मात्र सार्वजनिक गर्दा त्यो बजार कति स्वस्थ र विश्वासयोग्य रहन्छ?

कानुनी रूपमा हेर्दा केही कम्पनीहरूले कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा कम सेयर सार्वजनिक गरेर पनि सूचीकरण पाएका छन्। हालै चर्चामा आएको Reliance Spinning Mills जस्तो कम्पनीमा प्रत्यक्ष सर्वसाधारण लगानीकर्ता को सेयरको हिस्सा करिब ६ प्रतिशत मात्र हुनु ले यही प्रश्नलाई अझ गहिरो बनाएको छ। यहाँ उद्देश्य कुनै एक कम्पनीमाथि आरोप लगाउने होइन, यस्तो संरचनाले पूँजी बजारमा जन्माउने जोखिमबारे नीतिगत बहस सुरु गर्नु हो।

विश्व बजारको अभ्यास के भन्छ?

विश्वका विकसित तथा उदाउँदा पूँजी बजारहरूमा Minimum Public Float लाई आधारभूत मापदण्ड मानिन्छ। अमेरिका, युरोप, जापान, कोरिया र भारतजस्ता बजारहरूमा सामान्यतया २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म सेयर सार्वजनिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसभन्दा कम सार्वजनिक सेयर भएका कम्पनीलाई प्रमुख सूचकांकमा समावेश गरिँदैन । उच्च जोखिम समूहमा राखिन्छ ।अतिरिक्त निगरानी र कारोबारमा कडाइ गरिन्छ । यसको मूल कारण सरल छ। सेयर बजार माग र आपूर्तिको सिद्धान्तमा चल्छ। कारोबारयोग्य सेयर अत्यन्तै सीमित हुँदा मूल्य कम्पनीको वास्तविक आर्थिक क्षमता, नाफा वा भविष्य योजनाले होइन, कृत्रिम अभाव (Artificial Scarcity) ले निर्धारण गर्न थाल्छ।

IOSCO को चेतावनी

विश्वका अधिकांश सेयर नियामक संस्थाहरू आबद्ध रहेको IOSCO (International Organization of Securities Commissions) ले कम सार्वजनिक सेयर भएका कम्पनीमा मूल्य हेरफेर, अत्यधिक उतार/चढाव र साना लगानीकर्ताको जोखिम उच्च हुने स्पष्ट रूपमा औँल्याएको छ। यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय नियामक दर्शनमा Low Public Float = High Risk भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ।

६ प्रतिशत सार्वजनिक सेयर: जोखिम किन असाधारण रूपमा बढ्छ? कुनै कम्पनीमा सार्वजनिक सेयरको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा तल झर्दा जोखिम केवल मात्रात्मक होइन, गुणात्मक रूपमा पनि बढ्छ। करिब ६ प्रतिशत मात्र सेयर सार्वजनिक भएको अवस्थामा:दोस्रो बजारमा कारोबारयोग्य सेयर अत्यन्तै न्यून हुन्छ । सानो खरिद–बिक्रीमात्रले पनि मूल्य तीव्र रूपमा उकालो–ओरालो लाग्छ । मूल्य तोक्ने (price discovery) प्रक्रिया कमजोर हुन्छ । थोरै लगानीकर्ताले बजारलाई सजिलै प्रभाव पार्न सक्छन् । यस्तो संरचनामा देखिने मूल्य वृद्धि कम्पनीको कार्यसम्पादन सुधारको संकेत नभई संरचनात्मक कमजोरीको परिणाम हुन सक्छ।

नेपालमा जोखिम किन झनै जोखिमपूर्ण छ?

नेपालको पूँजी बजार अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत र पेशागत भइसकेको छैन।
यहाँ: 
Institutional investors सीमित छन्
Market maker को अभाव छ
वित्तीय साक्षरता कमजोर छ
लगानी निर्णयमा भीड मनोविज्ञान हाबी छ
यस्तो अवस्थामा जब ६–१० प्रतिशत मात्र सार्वजनिक सेयर भएको कम्पनी सूचीकरण हुन्छ, तब आईपीओमा अत्यधिक आवेदन पर्छन् तर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सेयर हुँदैन। परिणामस्वरूप:
निरन्तर सर्किट लाग्ने अवस्था,“सेयर राम्रो भएकैले बढ्यो” भन्ने भ्रम, तर जोखिमको यथार्थ मूल्याङ्कन कमजोर ।

साना लगानीकर्ता किन सधैँ जोखिममा पर्छन्?

नेपालको बजारमा प्रवेश गर्ने धेरैजसो नयाँ लगानीकर्ताले:
आधारभूत विश्लेषणभन्दा मूल्यको गति हेर्छन्
सर्किट लाग्नु नै सुरक्षित संकेत ठान्छन्
संरचनात्मक जोखिमबारे कम जानकारी राख्छन्
तर जब प्रवर्द्धकको लक–इन अवधि सकिन्छ वा ठूला लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न थाल्छन्, त्यही सीमित आपूर्तिको प्रभाव उल्टो दिशामा काम गर्छ। मूल्य तीव्र रूपमा खस्छ, र सबैभन्दा अन्त्यमा बाहिर निस्कन खोज्ने साना लगानीकर्ता बजारमै फस्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्तो अवस्था देखिए के गरिन्छ?

भारतमा सेबीले कम public float भएका कम्पनीलाई कडा निगरानी, अतिरिक्त मार्जिन र प्रवर्द्धक सेयर बिक्री योजना (sell-down plan) अनिवार्य गरेको छ। अमेरिका र युरोपमा न्यूनतम सार्वजनिक सेयर नपुगे सूचीकरण नै खारेज हुन सक्छ। यी उपायको उद्देश्य कम्पनीलाई दण्ड दिनु होइन, बजारको विश्वसनीयता जोगाउनु हो।

नियामक र सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न

नेपालमा पूँजी बजार नियमन अझै पनि प्रक्रिया केन्द्रित देखिन्छ। आईपीओ स्वीकृत गर्नु मात्र नियमन होइन। कुन संरचनाले कस्तो जोखिम जन्माउँछ भन्ने मूल्याङ्कन गर्नु नियामकको प्रमुख जिम्मेवारी हो।
अब समय आएको छ:
न्यूनतम सार्वजनिक सेयरको सीमा पुनःपरिभाषित गर्ने
१० प्रतिशतभन्दा कम float भएका कम्पनीमा विशेष निगरानी व्यवस्था गर्ने
यस्ता कम्पनीको जोखिमबारे लगानीकर्तालाई स्पष्ट जानकारी गराउने
यदि यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिइएन भने सूचकांक बढे पनि बजारको आधार कमजोर नै रहन्छ।

निष्कर्ष

करिब ६ प्रतिशत मात्र सेयर सार्वजनिक भएको कम्पनीलाई पनि “सार्वजनिक” भन्नु कानुनी रूपमा सम्भव भए पनि आर्थिक दृष्टिले यो अत्यन्त संवेदनशील र उच्च जोखिमयुक्त संरचना हो। विश्व पूँजी बजारको अनुभव स्पष्ट छ । कम सार्वजनिक सेयर भएको बजार दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ रहँदैन।

नेपालले यदि विश्वासिलो, दिगो र समावेशी पूँजी बजार निर्माण गर्न चाहन्छ भने भावनामा होइन, संरचनामा सुधार गर्नैपर्छ।
स्वस्थ बजार सर्किटले होइन, विश्वासले चल्छ।

लेखक शेयर लगानी कर्ता हुन