नेपालको पूँजी बजार यतिबेला एउटा ऐतिहासिक र गम्भीर मोडमा छ। बजारको आकार विस्तारित हुँदै गए पनि यसको पहुँच र लाभ अझै पनि एउटा निश्चित घेराभित्रै सीमित छ। सर्वसाधारणको पूँजीमाथि केही सीमित वर्गको नियन्त्रण र नियामकीय कमजोरीले गर्दा आम लगानीकर्तामा बजारप्रति अविश्वास बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा विश्वबजारमा उदाउँदो  सम्पत्ति टोकनीकरण ('एसेट टोकनाइजेसन') नेपालका लागि केवल एउटा प्राविधिक प्रयोग मात्र होइन, बरु विद्यमान विसंगति चिर्ने  दरिलो नीतिगत समाधान बन्न सक्छ।

के हो एसेट टोकनाइजेसन?

सामान्य अर्थमा, एसेट टोकनाइजेसन भनेको भौतिक सम्पत्तिलाई डिजिटल स्वरूपमा बदल्ने प्रक्रिया हो। सुन, जग्गा, भवन, उद्योग, वा ठूला हाइड्रोपावर परियोजनाको स्वामित्वलाई ब्लकचेन प्रविधिमार्फत साना–साना डिजिटल टोकनमा विभाजन गरिन्छ।
यसको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष  आंशिक स्वामित्व('फ्र्याक्सनल वनरशिप' ) हो। उदाहरणका लागि, १० करोड रुपैयाँ लागतको कुनै परियोजनामा लगानी गर्न सबैको क्षमता पुग्दैन। तर, त्यसलाई १ करोड टोकनमा बाँडियो भने मात्र १ हजार रुपैयाँ बोक्ने सर्वसाधारणले पनि उक्त परियोजनाको मालिक बन्ने अवसर पाउँछन्। यो 'धनी नभए पनि मालिक बन्न पाउने' वित्तीय लोकतन्त्रको उच्चतम रूप हो।

विश्व बजारमा टोकनाइजेसनको लहर

विश्व वित्तीय बजारमा अहिले एसेट टोकनाइजेसन एउटा क्रान्तिको रूपमा अगाडि बढेको छ। विश्वकै ठूलो लगानी व्यवस्थापन कम्पनी 'ब्ल्याकरक' (BlackRock) का सिइओ ल्यारी फिंकले हालै भनेका छन्– "वित्तीय बजारको अर्को पुस्ता भनेकै धितोपत्रहरूको टोकनाइजेसन हो।" बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुप (BCG) का अनुसार सन् २०३० सम्ममा विश्वको करिब १६ ट्रिलियन डलर बराबरको सम्पत्ति टोकनाइज हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अमेरिका, सिंगापुर, र स्विजरल्याण्ड जस्ता देशले घरजग्गा, बहुमूल्य कलाकृति, र सरकारी ऋणपत्र (Bonds) लाई टोकनाइज गरिसकेका छन्। यसबाट विश्वले मुख्यतया तीनवटा फाइदा लिइरहेको छ ।

तरलता (Liquidity): पहिले हत्तपत्त बेच्न नसकिने घरजग्गा वा ठूला मेसिनरीलाई पनि टोकनका रूपमा २४ सै घण्टा खरिद-बिक्री गर्न सकिने भएको छ।

खर्चमा कटौती: बिचौलिया र कागजी प्रक्रिया हट्दा सञ्चालन खर्चमा उल्लेख्य कमी आएको छ।

विश्वव्यापी पहुँच: एउटा देशको परियोजनामा विश्वको जुनसुकै कुनाबाट सानो रकम पनि लगानी गर्न सम्भव भएको छ।
नेपाली शेयर बजार/पुँजी बजार समस्याको प्रविधिगत समाधान

नेपालको शेयर बजार लामो समयदेखि 'कर्नरिङ', 'इनसाइडर ट्रेडिङ' र सीमित 'पब्लिक फ्लोट' जस्ता समस्याले ग्रसित छ। सूचनाको पहुँचमा रहेको असमानताले साना लगानीकर्ता सधैं जोखिममा पर्ने गरेका छन्। एसेट टोकनाइजेसनले यी समस्यालाई

प्रविधिमार्फत नै हल गर्ने क्षमता राख्छ:
  
पारदर्शिता र ट्र्याकिङ: हरेक टोकनको कारोबार ब्लकचेनमा दर्ता हुने हुनाले यसलाई फेरबदल गर्न वा लुकाउन असम्भव हुन्छ।

बिचौलियाको अन्त्य: शेयर बजारमा ब्रोकर कमिसन, डीपी चार्ज र लामो सेटलमेन्ट प्रक्रिया झन्झटिलो छ तर टोकनाइजेसनमा 'स्मार्ट कन्ट्रयाक्ट' मार्फत सिधै खरिद-बिक्री र तत्कालै सेटलमेन्ट सम्भव हुन्छ।

सम्पत्तिको विविविधीकरण: शेयर बजारमा केवल कम्पनीको हिस्सा मात्र किनबेच हुन्छ, तर टोकनाइजेसनमार्फत जुनसुकै मूल्यवान् वस्तुलाई शेयर जस्तै तरल बनाउन सकिन्छ।

हाइड्रो, कृषि र पर्यटनमा 'जनताको पूँजी'

नेपालका ठूला परियोजनाहरू अहिले बैंकको महँगो ब्याज र ऋणमा निर्भर छन्। यसले गर्दा 'खराब कर्जा' (NPA) को जोखिम बढिरहेको छ। यदि हामीले हाइड्रोपावर वा पर्यटन परियोजनालाई टोकनाइज गर्ने हो भने, ती परियोजनाहरू ऋणमा होइन, नागरिकको प्रत्यक्ष लगानी (Equity) मा सञ्चालन हुन सक्छन्।

विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरू (NRNs) का लागि यो लगानीको भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ। यसले हुन्डीमार्फत आउने पैसालाई औपचारिक माध्यमबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भित्र्याउन र पूँजी पलायन रोक्न मद्दत पुग्छ। बाँझो रहेको जग्गालाई समेत टोकनाइज गरेर खेतीका लागि पूँजी जुटाउन सकिन्छ, जसले 'डेड क्यापिटल' लाई चलायमान बनाउँछ।

कार्यान्वयनका  कसरी गर्ने?

नेपालमा यो प्रविधि भित्र्याउन निम्न चार कुरामा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुन जरुरी छ:

कानुनी सुधार: धितोपत्र ऐन (Securities Act) मा डिजिटल एसेट र टोकनाइज्ड सेक्युरिटीलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ।

नियमनकारी निकाय: नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) भित्रै एउटा विशिष्ट 'डिजिटल एसेट युनिट' वा छुट्टै निकाय गठन गरी यसको नियमन गरिनुपर्छ।

सम्पत्ति प्रत्याभूति: टोकन जारी गर्दा त्यसको पछाडि १०० प्रतिशत वास्तविक भौतिक सम्पत्ति (Asset Backed) हुनुपर्छ। यसका लागि स्वतन्त्र कस्टडी र रियल-टाइम अडिट अनिवार्य हुनुपर्छ। 

लगानीकर्ता शिक्षा: आम नागरिकलाई 'स्क्याम टोकन' र 'एसेट टोकन' बीचको भिन्नता बुझाउनु आवश्यक छ।

निष्कर्ष

एसेट टोकनाइजेसन कुनै काल्पनिक 'हाइप' मात्र होइन, यो पूँजी बजारको अनिवार्य भविष्य हो। नेपाल जस्तो पूँजीको अभाव र पहुँचमा असमानता भएको देशका लागि यो प्रविधि बरदान साबित हुन सक्छ। जसरी मोबाइल बैंकिङले वित्तीय पहुँच गाउँ-गाउँमा पुर्‍यायो, त्यसरी नै टोकनाइजेसनले हरेक नेपालीलाई राष्ट्रको सम्पत्तिको वास्तविक हिस्सेदार बनाउन सक्छ।

समस्या प्रविधि होइन, नीतिगत ढिलाइ हो। अबको प्रश्न प्रविधि छ कि छैन भन्ने होइन, हाम्रा नीति निर्माताहरू यसलाई अपनाउन कत्तिको तयार छन् भन्ने हो। समयमै सोचिएन भने हामी विश्वव्यापी वित्तीय दौडमा फेरि पछाडि छुट्ने निश्चित छ।

कँडेल शेयर बजार लगानीकर्ता हुन