काठमाडौँ । देशको राजनीतिक ध्यान नयाँ सरकार गठनको समीकरणतर्फ केन्द्रित भइरहेका बेला सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले भने ठूला बिचौलियाको रूपमा चिनिएका दीपक भट्टमाथिको अनुसन्धान पुनः सुरु गरेको पाइएको छ ।
विभाग स्रोतका अनुसार भट्टले विभिन्न कम्पनीमा गरेको लगानी, उनको सम्पत्तिको आयस्रोत, उनी र उनको कम्पनीले गर्ने लगानी तथा कारोबारबारे विस्तृत छानबिन अघि बढाएको हो ।
लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी ठेक्का, सरकारी नियुक्ती र व्यवसायिक कारोबारमा बिचौलियाको भूमिकामा सक्रिय रहेका भट्टको सम्पत्ति स्रोतबारे विभागले यही सातादेखि पुनः गहिरो रुपमा अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
विभाग स्रोतले सीएनएनलाई दिएको जानकारी अनुसार अहिले उनी र उनको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीले गरेको कारोबार माथि अध्ययन भइरहेको छ । ‘हामीले पुनः फाइल खोलेर अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ । छिट्टै यसको निचोड निस्कन्छ’, स्रोतले भन्यो ।
यसअघि उनी विरुद्ध पटक पटक अनुसन्धान भएर रोकिदै आएको थियो । राजनीतिक रुपमा धेरै शक्तिशाली रहेका भट्टले यसअघि अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी पाए लगत्तै शक्तिको आडमा अनुसन्धान प्रभावित बनाउँदै आएका थिए । जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ त्यही सरकारको निकट हुन माहिर भट्ट विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको श्रीमती पूर्व परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाका विश्वास पात्र हुन् । भट्टले गर्ने हरेक अवैध काममा सघाउने जिम्मेवारी राणाको रहेको निकट स्रोतहरुको दाबी छ ।
राजनीतिक वृत्तमा सरकार गठनका लागि विभिन्न दलहरूबीच छलफल र शक्ति समीकरणको बहस चलिरहेका बेला विभागले चुपचाप रूपमा अघि बढाएको अनुसन्धान प्रभवकारी बन्ने आशा गरिएको छ ।
भट्टसँग जोडिएका सम्भावित आर्थिक कारोबार, सम्पत्तिको स्रोत र विभिन्न व्यावसायिक सम्बन्धहरूबारे तथ्य संकलन तथा कागजात संकलन गरेर अध्ययनको भइरहेको विभागको दाबी छ । प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानपछि आवश्यक परे थप सोधपुछ र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने विभाग निकट स्रोतले सीएनएनलाई बतायो ।
पछिल्लो समय अवैध सम्पत्ति र शंकास्पद आर्थिक कारोबारमाथि निगरानी बढाइएकाले केही चर्चित व्यक्तिहरूको फाइलमा पनि अनुसन्धान सुरु गरिएको बताइन्छ ।
पत्र बोकेर पुगे कर्मचारी
विभागका अधिकारीहरुले अहिले भट्टले लगानी गरेको कम्पनिमा उनको कारोबारको विवरण संकलन गरिरहेका छन् । त्यसका लागि पत्राचार गर्नु भन्दा पनि आफै पत्र बोकेर पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
भट्टको लगानी रहेको एक कम्पनीका उच्च कर्मचारीका अनुसार पत्र पठाउँदा समय लाग्ने र अन्य कारणलाई देखाएर कर्मचारीहरु आफै पत्र बोकेर सूचना संकलन गरिरहेका छन् ।
यसअघिको अनुसन्धानमा पटक पटक भएको ढिलाई र हस्तक्षेपका कारण विभागले गोप्य रुपमा अनुसन्धानको पत्र कर्मचारीलाई पठाएर आवश्यक सूचना संकलन गरेको जनाईएको छ ।
स्रोतका अनुसार विभागले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, नेपाल रि–इन्स्योरेन्स, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), विभिन्न माइक्रो इन्स्योरेन्समा भट्ट र उनको लगानी रहेका कम्पनीको स्वामित्व संकलन गरिरहेका छन् । ती कम्पनीमा गरेको लगानीको आयस्रोत मुख्य खोजीको विषय बनेको स्रोतको दाबी छ ।
नियुक्तीसम्ममा भट्टको रजगज
भट्टले पछिल्लो समय भट्टले सार्वजनिक नियुक्तीमा निकै चासो देखाएका छन् । नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, नागरिक उडड्यन प्राधिकरण लगायतका निकायको नियुक्तीलाई उनले नीजि ठेक्का जस्तै ठान्दै आएको स्रोतको दाबी छ ।
उनले देखाएको यो चासोलाई सबैले आर्थिक लाभसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । उनले जुनसुकै दलको सरकार बनेपछि सरकारलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर नियुक्तीमा भाग खोज्ने छन् ।
उनले नियामक निकायमा नियुक्ती गराउने र त्यसबापत आर्थिक लाभ लिने गरेको गरेको पीडितहरुको भनाइ छ ।
उनले नियुक्ती गर्दा क्षमता योग्यता भन्दा पनि आफ्नो हित अनुकुल हुने, आफ्ना कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सघाउने व्यक्तिलाई विभिन्न नियकामा, अध्यक्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ती गर्दै आएका छन् ।
बोर्ड अध्यक्ष र सञ्चालक आफै मातहतका राखेर उनले सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि इन्स्योरेन्स हुँदा हुँदै आफ्नै लगानीमा नयाँ रिइन्स्युरेन्स कम्पनीको अनुमति पाए । अहिले उनले बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वलाई प्रभाव पारेर नेपाल रि लाई डुबाएर हिमालयन रिलाई बिजनेश दिदैँ आएका छन् ।
राजनीतिक, प्रशासनिक बलियो पहुँचमा रहेका भट्टको नाममा रहेको बैंक खातामा भएको कारोबार शंकास्पद रहेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केही वर्षअघि नै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । उक्त अनुसन्धान सुरु भएपछि उनले प्रभाव र दवाव दिएर उक्त अनुसन्धान रोक्न सफल भए ।
बीमा प्राधिकरण र अर्थमन्त्रीलाई सहजै प्रभावमा पारेर हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको अनुमति लिएका उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने तयारी गरे । दुबै काम सँगै गरेतापनि उनले सहजै रुपमा रिइन्स्योरेन्सको अनुमति पाए । तर नयाँ स्कटको अनुमति सहजै पाएनन ।
जसका लागि उनले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा आफू मातहतका सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे । उनको नियुक्तीमा धेरै विवाद समेत आए । उनै बिचौलीया भट्टको इसारामा श्रेष्ठले हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमतिको लविङ सुरु गरे ।
अर्थ समितिले तत्काल उक्त निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको केही समयमै अनुमति दिने निर्णय समेत गर्याे । उक्त निर्णयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तत्कालीन सांसद (अहिले निर्वाचन पश्चात उनी पुनः सांसद भएर अर्थमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्) स्वर्णिम वाग्लेले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेर अनुमति दिन नमिल्ने बताएका थिए ।
यस्तो थियो उनको ‘नोट अफ डिसेन्ट’
‘विधि पुर्याएर आर्थिक सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त प्रति कटिवद्ध भई विशुद्ध प्रतिस्पर्धाको कोणबाट दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन सिद्धान्ततः मेरो असहमति नभएपनि अर्थसमितिको २०८०/०२/२९ को निर्णयप्रति न्याय नहुने, आवश्यक सहजीकरण गरिदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८०/०७/१६ मा पठाएको पत्र समितिमा अग्रीम पेश नगरी, छलफल नगराई, हतार हतार २०८० को दिपावली सुरु हुनु अघि साँझको सात बजे खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात् निर्णय गरेको देखिने भएको र चाडपर्व पछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थ समिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने महशुस गरेकोले निर्णय २ प्रति मेरो फरक मत दर्ज गरेको छु ।’
यस्तै, उनले सरकारले उक्त निर्णय गरेपनि २०८४ मा नयाँ सरकार गठन भएपछि रास्वपा सरकारले उक्त निर्णय रद्द गर्ने जनाएका थिए । उनले २०८४ भनिरहँदा २०८२ मै रास्वपाले बहुमत ल्याएर नयाँ सरकार गठनको तयारीमा छ ।
नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री काठमाडौँ महानगरका पूर्व मेयर बालेन शाह र अर्थमन्त्रीमा स्वर्णिम वाग्ले रहने लगभग निश्चित भैसकेको छ । नयाँ स्टकको अनुमति दिई नसकिएतापनि उनले बिचौलीयाका विश्वासपात्र मानिएका श्रेष्ठ र उनले गरेका सबै निर्णयलाई खारेज गर्न सक्छन् ।
अर्थमन्त्रीका रुपमा वाग्ले नियुक्त भएभने उनको पहिलो तार्गेटमा नै भट्ट र उनले नियुक्तीहरु पर्ने रास्वपा उच्च स्रोतले बतायो । यस्तै, कांग्रेसकी नेत्री आरजु राणसँग नजिक रहेका बिचौलीया समेत वाग्लेको तार्गेटमा पर्ने सम्भावना बढी देखिएको स्रोतले बतायो ।
रास्वपाको चुनावी बाचापत्र नै सरकारी निकायमा हुने बिचौलीया अन्त्य
चुनावका लागि रास्वपाले सार्वजनिक गरेको बाचापत्रमा नै सरकारी कार्यालयमा हुने बिचौलीयाको अन्त्य रहेको उल्लेख थियो ।
बाचापत्रमार्फत रास्वपाले सार्वजनिक सेवा लिन जनताले लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाई ‘लाइन होइन, अनलाइन’ प्रणाली लागू गर्ने, सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत सेवाको आधार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा वि.सं. २०४६ सालयता सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने कठोर नीति लिइने उल्लेख छ ।
साथै, पार्टीले कुनै पनि प्रकारका भातृ सङ्गठन नखोल्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने घोषणा गरेको वाचापत्रमा मध्यम वर्गलाई महत्व दिएको दाबी गरेको छ ।
यसअघि नेपाल रि को बिजनेश खोसेर हिमालयन रि लाई कसरी दिईने भन्ने विषयमा सीएनएनले निरन्तर समाचार लेख्दै आएको छ । सम्बन्धीत समाचार :
कसको स्वार्थमा खोसियो सरकारी कम्पनी नेपाल रिको ३ अर्बको बीमा कारोबार?
हिमालयन रि लाई पोस्दै नेपाल रि का सीईओः म्यादी पछि अब पालो मोटर बीमाको
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझा अख्तियारको दोहोरो अनुसन्धानमा
स्वार्थ समूहको चंगुलमा ओझाः नेपाल रिको ३ अर्बको व्यापार खोसेर हिमालयनलाई
