काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) सँग वर्षौँदेखि रहँदै आएको वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेखको जिम्मेवारी एकाएक निजी क्षेत्रको कम्पनी हिमालयन रि इन्स्युरेन्सलाई सुम्पिएको प्रकरणले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
बिनाअनुमति र सूचनाबिना कम्पनीको सर्वाधिक नाफाको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिनु केवल नियामक लापरवाही मात्र होइन, स्पष्ट नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै नेपाल रिका कर्मचारीहरू आक्रोशित छन् ।
यो निर्णय नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा र नेपाल रिका सीईओ सुरेन्द्र थापाको सहमतिमा भएको खुलेको छ । थापा स्वयंले बीमा प्राधिकरणमा ‘दुबै पुनर्बीमा कम्पनीहरूको सहमतिमा वैदेशिक रोजगार बीमा कोषको व्यवस्थापन हिमालयन रिलाई दिने निर्णय भएको’ भन्दै पत्र पठाएका छन् । तर यो सहमति कहाँ, कसरी र किन गरिएको भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
प्राधिकरणमा पठाइएको फागुन ३ गतेको पत्रमा नेपाल रि र हिमालयन रिका सीईओद्वारा हस्ताक्षरित निर्णय अनुसार, ‘वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमाकोष (पुल) स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ को दफा ५ र ६ कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको’ भन्दै हाललाई हिमालयन रि ले कोषको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर नेपाल रि भित्र यो निर्णयबारे न त कर्मचारीलाई जानकारी दिइयो, न त सञ्चालक समितिलाई नै औपचारिकरूपमा अवगत गराइएको थियो ।
कम्पनीका स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनमा आवद्ध एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकारी स्वामित्वको कम्पनीबाट तीन अर्ब वार्षिक कारोबार निकालेर निजी कम्पनीलाई सुम्पनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यस्तो निर्णय कर्मचारीलाई जानकारी नगराई, सञ्चालक समिति छलाएर गरिनु गम्भीर विषय हो ।’
अझ अचम्म त तब भयो जब खुलासा भयो, २०८१ फागुन ४ मा बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष (हाल आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक) मदन दाहालको अध्यक्षतामा बसेको समितिले हिमालयन रि लाई ४ वर्षका लागि पुनर्बिमाको अनुमति दिएको विषय ।
‘प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष आउने लगभग अन्तिम चरणमा कार्यवाहक अध्यक्ष मदन दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नै गरेको उक्त नीतिगत भ्रष्टाचार अमान्य छ । अध्यक्ष छनौटको अन्तिम चरणमा हतार हतारमा निर्देशिकाको संशोधन हुनु नै गलत हो । यसको जवाफ सम्बन्धीत निकायले दिनुपर्छ’, ‘नेपाल रि का एक कर्मचारीले भने, ‘मदन दाहालले हतारमा गरेको निर्णयको कार्यान्वयन हालका अध्यक्ष शरद ओझा र नेपाल रिका सीईओ थापाले लिनुपर्छ ।’
त्यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शरद ओझाले नियुक्तिको क्रममा पेश गरेका कागजातमाथि समेत शंका उठाउँदै छानबिन सुरु गरिसकेको छ । अब भने उनलाई यो निर्णय प्रक्रियासमेत थपिएर अनुसन्धानको दायरामा परेको छ ।
नेपाल रि भित्रकै स्रोत अनुसार, वैदेशिक रोजगार बीमालेखबाट वर्षेनि झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँको पुनर्बीमा कारोबार हुने गर्छ । यो कम्पनीको आम्दानीको मुख्य स्रोतमध्ये एक हो । यही कारोबार अहिले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया र पारदर्शिता विनै निजी कम्पनीलाई सुम्पनु नियामक–नियन्त्रक र व्यावसायिक कम्पनीबीच गहिरो मिलीभगतको संकेत दिन्छ ।
कसको स्वार्थमा यस्तो निर्णय गरियो ? किन पारदर्शिता पालना गरिएन ? किन कर्मचारी, सञ्चालक समिति, सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म छलफल भएन ? यी प्रश्नहरू अहिले सार्वजनिक क्षेत्रको बीमा व्यवसायको नियमन र व्यवस्थापनमाथि गम्भीर आशंका बनिरहेका छन् ।
सरकारी संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी गरिएको यो निर्णय तत्काल सच्याइनु पर्ने आवाज अब नेपाल रि भित्र मात्र होइन, सम्पूर्ण बीमा क्षेत्रमै उठ्न थालेको छ । अब यो विषय केवल ‘कसले सिफारिस ग¥यो’ भन्नेमा सीमित रहेन, यो ‘किन’ र ‘कसका लागि’ भन्नेमा केन्द्रित हुँदैछ ।
बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ दाहालको निर्देशनमा उनले नेपाल रि लाई डुवाउने निर्णय गरेका हुन् ।
तर, नेपाल रि का सीईओ थापा भने बीमा प्राधिकरणमा आपसी सहमतिमै निर्णय भएको बताउँछन् । ‘सबैको सल्लाहमै आगामी ४ वर्षका लागि हिमालयन रि लाई दिने निर्णय भएको हो । यो कार्यकाल हिमालयनले लिएपछि आगामी कार्यकाल नेपाल रि ले लिनेगरी सहमति भएको हो’, उनले भने ।
हिमालयन रि लाई पोस्दै नेपाल रि का सीईओः म्यादी पछि अब पालो मोटर बीमाको
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझा अख्तियारको दोहोरो अनुसन्धानमा
स्वार्थ समूहको चंगुलमा ओझाः नेपाल रिको ३ अर्बको व्यापार खोसेर हिमालयनलाई
