काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट मार्फत सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल रि (नेपाल रि इन्स्योरेन्स कम्पनी) लाई बिजनेश सुनिश्चितको घोषणा गरेका छन् ।
उनले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कम्पनीलाई बिजनेश सुनिश्चिततासँगै हिमालयन रि लाई दिईएको पुलको काम समेत कम्पनीमै फिर्ता ल्याएका छन् ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालीत हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले नेपाल रि को सबै बिजनेश खोसेर कम्पनी टाट पल्टने अवस्थामा रहेको सरकारी कम्पनीको बचाउँमा अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले कम्पनीलाई जोगाउने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेतापनि नेपाल रिलाई डुबाएर हिमालयन रि लाई पोस्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत सुरेन्द्र थापा भने अहिलेसम्म सीईओकै भूमिकामा रहेका छन् । उनले सरकारी कम्पनीलाई कसरी डुबाउने तयारी गरे भन्ने विषयमा सीएनएन खबरले नियमित रुपमा समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
कसको स्वार्थमा खोसियो सरकारी कम्पनी नेपाल रिको ३ अर्बको बीमा कारोबार?
अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदको संयुक्त सदनबाट सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको ६० नम्बर बुदामा भनिएको छ, ‘नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनेछाैँ । दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट हुने व्यवस्था गर्नेछौँ । जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था मिलाउनेछौँ ।’
यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले बिजनेश सुनिश्चिततासँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि पनि पुनर्बीमा अनिवार्य गरिने बजेट मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।
हिमालयन रि लाई पोस्दै नेपाल रि का सीईओः म्यादी पछि अब पालो मोटर बीमाको
२ वर्षदेखि हुन सकेन साधारणसभा
सरकारको ४४ प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल रिले २ आर्थिक वर्षको साधारणसभा समेत गर्न सकेको छन् । सरकारी, नीजि तथा सर्वसाधारणको लगानी रहेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८१/०८२ को वार्षिक साधारण सभा अहिलेसम्म गर्न नसकेको हो ।
२ वर्षदेखि साधारणसभा हुन नसक्नुको पछाडी कम्पनीका सीईओ थापाले गरेको एउटा निर्णयलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।
त्यो कारण हो मोटर बीमा । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षसँगको मिलोमोतोमा सुटुक्क वैदेशिक रोजगारी म्यादी बीमाको पुलको काम हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई सुम्पिएका उनले मोटर बीमाको काम समेत सुम्पने तयारीमा थिए । तर, कम्पनीमै बसेर कम्पनीलाई नै डुबाउने खेल खेलेपछि कर्मचारीको विरोधका कारण उक्त निर्णय हुन पाएन । निर्णय हुन नपाएपनि उनले मोटर बीमाको १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट्टाएका थिए ।
सीईओ थापासँगै कम्पनीका उच्च तहका कर्मचारीले मोटर बीमाको जिम्मा समेत हिमालयन रि लाई दिनेगरी टिप्पणी उठाएका थिए । तर, उक्त निर्णय विवादमा पर्ने र कम्पनीका गतिविधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ध्यान दिएपछि कर्मचारीहरु निर्णय गर्नबाट हच्चीएका थिए । कर्मचारीले उठाएको टिप्पणी सीएनएन खबरलाई प्राप्त भएको छ ।
रकम विनियोजन भएपनि निर्णय भएपछि रोकियो । सोही रोकिएको रकमका कारण साधारणसभा हुन नकसेको कम्पनीका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘अडिट रोपोटमा उक्त रकम समावेश छ । बीमा प्राधिकरणले सोही रकमलाई आधार बनाउँदै अडिट रिपोट स्वीकृत गरेको छैन्, उताबाट स्वीकृत नभएपछि साधारणसभा रोकिएको हो’, ती कर्मचारीले भने ।
नेपाल रि का कम्पनी सचिव शेखर पौडेलले २ आर्थिक वर्षको साधारणसभा हुन नसकेको पुष्टि गरे । उनका अनुसार कम्पनीले साधारणसभाको सम्पूर्ण तयारी गरेको भन्दै असार मसान्तभित्रै रोकिएका २ आर्थिक वर्षको हुने बताए ।
‘अहिले बीमा प्राधिकरणले अडिट रिपोट अध्ययन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले अध्ययन सकेर हामीलाई स्वीकृति दिएसँगै असार महिनाभित्रै साधारणसभा सक्ने योजना छ । प्राधिकरणले स्वीकृति दिएपछि मात्रै साधारण सभाको सूचना प्रकाशन हुनेछ’, उनले भने ।
अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत सार्वजनिक रुपमा नै पुलको काम नेपाल रि ले नै गर्ने भनिएपछि हिमालयन रि लाई दिईएको वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमाको काम समेत नेपाल रि लाई नै फर्किनेछ । नेपाल रि का सीईओले थापाले बिचौलीया दीपक भट्टको प्रभाव तथा बीमा प्राधिकणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझासँगको मिलोमोतोमा हिमालयनलाई दिएको वार्षिक ४ अर्बको बिजनेश समेत कम्पनीमा नै फर्किने भएको हो ।
सम्बन्धीत समाचार:
कसको स्वार्थमा खोसियो सरकारी कम्पनी नेपाल रिको ३ अर्बको बीमा कारोबार?
हिमालयन रि लाई पोस्दै नेपाल रि का सीईओः म्यादी पछि अब पालो मोटर बीमाको
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझा अख्तियारको दोहोरो अनुसन्धानमा
स्वार्थ समूहको चंगुलमा ओझाः नेपाल रिको ३ अर्बको व्यापार खोसेर हिमालयनलाई
