काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको बैठक अब महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। बैंकको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामकारबाहीलाई थप नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन बैठकको न्यूनतम आवृत्ति तोक्न लागिएको हो।
संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको २७औँ बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै यस्तो व्यवस्था अघि बढाएको हो।
विधेयकमा राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरा समेत विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
यस व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित यी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंकको भूमिका थप फराकिलो बनाउनेछ।
त्यस्तै, अब नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हालसम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मितिसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी बाध्यता थिएन।
अर्थ समितिमा भएको छलफलपछि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन अर्थात् साउन १ गते आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल जारी रहेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयलाई निश्चित र कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाउने विषयलाई समितिले महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाका रूपमा अघि बढाएको हो।
