काठमाडौँ । सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीको ताज पाएको वर्ल्डलिंक कम्प्युनिकेशनले भारतीय कम्पनीलाई देखाउँदै हङकङको कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरेर पुँजी पलायन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
भारतबाट ब्यान्डविथ खरिद गरेको रकम वर्ल्डलिंकले लामो समयदेखि हङकङको इटरप्टस लिमिटेड कम्पनीलाई भुक्तानी गरेर ११ अर्बभन्दा बढी रकम पुँजी पलायन गरेको पाइएको हो ।
सम्झौता गरेको भन्दा भिन्न कम्पनीलाई लामो समयदेखि रकम भुक्तानी गर्ने गरेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चासो देखाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले छानविन सुरु गरेको छ ।
उक्त कम्पनीले पुँजी पलायन गर्ने गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले नै चासो देखाएर प्राधिकरणसँग आवश्यक कागजात माग गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताए ।
‘उक्त कम्पनी लामो समयदेखि विभिन्न विवादमा पर्दै आएको थियो । पुँजी पलायनको विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी उठ्न थालेपछि हामीले आवश्यक कागजात माग गरेका छाैँ । अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट हामीलाई कागजात आइपुगेको छैन्’, स्रोतले भन्यो ।
प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार वर्ल्डलिंकले साविकमा भारतको टाटा र एयरटेलबाट इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथ आयात गर्ने गरेको थियो । नेपालमा जति पनि इन्टरनेट ब्यान्डविथ आउँछ, ती सबै सेवा प्रदायकले भारतबाटै ब्यान्डविथ खरिद गर्दै आएका छन् ।
तर यसको भुक्तानी भने भारतीय कम्पनीको खातामा सिधै हुँदैन । भारतीय कानूनी व्यवस्थाले अनुमति नदिने भन्दै सबै कम्पनीले सिंगापुरमा रहेको सोही कम्पनीको सहायक कम्पनी टाटा कम्युनिकेसनको सिंगापुरमा रहेको सहायक कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन पीटीईसँग सम्झौता गर्छन् ।
सो कम्पनीले टाटा कम्युनिकेसन इन्डियासँग इन्टरनेसनल प्राइभेट लिज सर्किट एग्रिमेन्ट हुन्छ । सोही सम्झौताअनुसार नेपालका सेवाप्रदायकले ब्यान्डविथ प्राप्त गर्छन् र कारोबार हुन्छ । यो समग्र प्रक्रियामा अधिकांशको यस्तै हुन्छ ।
तर वर्ल्डलिंकको सन्दर्भमा फरक अवस्था भेटाइएको छ । वर्ल्डलिंकले हङकङले इन्टरप्टस नामक कम्पनीको सम्झौता पेश गरेर इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथ आयातको कागजी प्रक्रिया मिलाएको छ ।
प्राधिकरणमा भएको अभिलेखअनुसार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले सन् २०१५ को अगस्त १२ सम्म भारतको एयरटेलसँग सम्झौता गरी इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथ आयात गर्दै आएको थियो । सन् २०१५ अगस्त २० देखि भने वर्ल्डलिंकले हङकङमा स्थानीय रुपमा दर्ता भएको इन्टरप्टस नामक कम्पनीको खातामा ब्यान्डविथ रकम भुक्तानी गर्दै आएको हो ।
रोकियो डलर सहटी सुविधा
प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकसँग इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथ आयातको कागजपत्र माग गरेसँगै विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा तत्कालका लागि रोकिएको छ । पुँजी पलायन विषय जोडिएपछि प्राधिकरणले सटही सुविधा रोकेको हो ।
निजी सेवा प्रदायक कम्पनीको आग्रहमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई डलर सहटीको सुविधा दिन आग्रह गर्छ । प्राधिकरणको निवेदनका आधारमा मन्त्रालयले डलर सटही सिफारिस दिन राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएपछि बल्ल उनीहरुले सटही सुविधा पाउँछन् ।
मन्त्रालयले नै शंकास्पद भन्दै अनुसन्धान गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले वर्ल्डलिंकसँग इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यान्डविथ आयातसँग सम्बन्धीत कागजात माग गरिएको बताए ।
‘हामीले कम्पनीसँग आवश्यक कागजात माग गरेका छौँ । अहिलेसम्म कुनै पनि कागजपत्र आइपुगेको मैले जानकारी पाएको छैनौँ । कागजपत्र आएपछि थप अध्ययन एवं अनुसन्धान हुन्छ’, उनले भने ।
नेपालमा ब्यान्डविथ खरिद गर्ने अधिकांश कम्पनीले प्रतिएमबीपीएस/महिनाको २ डलरभन्दा तलको मूल्यमा खरिद गर्दै आएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वकै नेपाल टेलिकमले त २ डलरभन्दा न्यून अर्थात् औसतमा १.६ डलरमा खरिद गर्दै आएको छ । अन्य निजी सेवाप्रदाकले पनि २ डलरभन्दा न्यून मूल्यमा खरिद गर्दै आएका छन् । तर धेरै भोल्युममा कारोबार गर्ने वर्ल्डलिंकले ३.३ डलरमा खरिद गर्दै आएको छ ।
गत बैशाखदेखि हालसम्मको ब्यान्डविथ आयात बापतको ४ अर्ब हाराहारी रकम भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्न वर्ल्डलिंकले मन्त्रालयमा दबाब दिदैँ आएको छ । वर्ल्डलिंकको निर्देशक लक्ष्मण यादव दैनिक जसो मन्त्रालय पुगेर डलर सहटीको सुविधा दिन आग्रह गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार यादवले व्यान्थविथ खरिद र आलाकार्टा प्रणाली लागू भएपछि भारतीय टिभी च्यानललाई दिनुपर्ने रकम लामो समयदेखि रोकिएको भन्दै भुक्तानी सहजीकरणका लागि दबाब दिने गरेका छन् ।
आलाकार्टा प्रणालीः स्वार्थ समूहको दबाबमा लागू, स्वार्थ नमिलेपछि खारेजीको तयारी
ग्राहक ठग्दै वर्ल्डलिंक, मुकदर्शक प्राधिकरण
खुलेआम ग्राहक ठग्दै वर्ल्डलिंकः बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न अनुमति बिनै २ वर्षे प्याकेज बिक्री
