काठमाडौं । गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्षपछि नेपालको राजनीतिलाई धमिल्याउने प्रयास हुन थालेको छ ।
चैत १५ गते राजावादी दल, संघसंगठन, संस्थासहितको आडमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा प्रदर्शनका नाममा जुन अराजकता देखाए, यसको उदेश्य देशलाई हिसांत्मक बनाएर अस्थीरता मच्चाउनु देखिन्छ ।
जनताले सुशासन र समृद्धिको अनुभूति गर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् । यद्यपि, भित्री योजना भने यसैकै बाहनामा हिंसा भड्काउने छ, तीनकुने घटनाले सो कुरा पुष्टि गरेको छ ।
यसमा कहिँ कतै विदेशी शक्तिले साथ दिएको हुनसक्ने आँकलन नभएका होइनन् । तथापि, यसका भरपर्दा सूचना भने अहिलेसम्म उपलब्ध छैनन् । तर, अहिले तीनकुने घटनालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने नत्र नेपालको स्वाधीनतामाथि खतरा पार्नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र फालेर नेपालले गणतन्त्रको मार्ग अवलम्बन ग¥यो । यो नयाँ नेपालको मार्गचित्र थियो । नेपालीमा यतिधेरै आशा पलायो कि, जादूको छडी जसरी सबै समस्या समाधान हुने चर्चा गरियो ।
संविधान जारी भएको एक दशक वितिसक्यो । तर, स्थायित्व भएन । न त जनताको जीवनस्तरमा सुधार आयो । नेताबीच भएका सत्ताको खेल र किचलो बढ्यो । सरकारी निकायहरू भ्रष्टाचारमा फस्दै गए । यसले जनतामा निराशा बढायो । न्यायालय, प्रहरी, प्रशासन, सबै क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक बढ्न गयो ।
यही परिस्थितिमा, कतिपय समूहहरूले पुनः राजसंस्थाको माग गर्दै प्रदर्शनहरू गरिरहेका छन् । राजसंस्थाका समर्थकहरू नेपालमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचारको वृद्धि, र विदेशी हस्तक्षेपको आरोप लगाउँदै वर्तमान व्यवस्थालाई असफल बनेको बताउँछन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पूर्व राजाको माग गरिएका भिडियो ट्रेन्डिङ भइरहेका छन् । जसमा युवा पुस्ताको सहभागिता देख्न सकिन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह यस्ता प्रदर्शनहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छैनन्, तर उनी हौसिएको पछिल्ला उनका अभिव्यक्तिमा झल्कन्छ ।
उनले विभिन्न अवसरहरूमा राजनीतिक अस्थिरताप्रति असन्तोष जनाउँदै मुलुकको स्थायित्व र स्वाधीनताको आवश्यकता रहेको बताउने गरेका छन् । नेपालको संविधानमा गणतन्त्रलाई सुनिश्चित गरिएको छ ।
त्यसकारण राजतन्त्र पुनःस्थापना त्यति सहज छैन । किनकि, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), र माओवादी केन्द्र कडा गणतन्त्रवादी हुन् । तर, यदि जनस्तरमा ठूलो दबाब सिर्जना भए र गणतन्त्रप्रति व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गयो भने परिस्थिति जटिल बन्ने खतरा भने छ । यद्यपि यो आलेख तयार पार्दासम्म त्यो सम्भावना देखिदैँन ।
राजनीतिको चक्रव्युँहबाट बाहिर निकाल्न राजनीतिक दल सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
