काठमाडौँ । भोली अर्थात बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम संघीय संसदका दुबै सदनमा प्रस्तुत गर्दैछन् । जसअनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले मंगलबार नै शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बजेटबारे विस्तृत ब्रिफिङ गरिसकेका छन् ।
अर्थमन्त्रीले उक्त ब्रिफिङमा २० खर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने संकत गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि १९ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो । तर, दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दबाबमा सिलिङभन्दा माथि गएर बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थमन्त्री रहेको पाइएको छ ।
मंगलबार अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने कार्यक्रम विपक्षी सांसदहरूका कारण अवरुद्ध भयो । त्यसलाई बुधवारको बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची तयार पारिएको थियो । मंगलबारजस्तै बुधबारको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भयो ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिएसम्म संसद बैठक सुचारु गर्न नदिने विपक्षी दलको अडानका कारण बिहीबार दिउँसो साढे १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ ।
विपक्षी दलले उक्त अडानलाई यथावद राख्दै बजेट प्रस्तुत गर्ने दिने निर्णय गरेसँगै बिहीबार संसद्का दुबै बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् ।
उक्त बजेटको मुख्य प्राथमिकता कर्मचारीको तलब बृद्धिमा देखिएको छ । विगत ३ वर्षदेखि नबढेको कर्मचारीको तलब यसपालि बढ्ने भन्दै चर्चा भैरहेको छ ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र करनीति पनि तय गरिसकेको पाइएको छ । यो बजेटले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्ने, आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने र सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
तर, बाहिर चर्चामा आएका शेयर बजारमा पूँजीगत लाभकर वृद्धि, विद्युतीय सवारी (ईभी)को राजस्व वृद्धि, दोहोरो करको निरन्तरता र घरजग्गा व्यवसायमा नीतिगत सुधारको अभावजस्ता विषयले निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र सर्वसाधारण सशंकित देखिन्छन् ।
मन्त्रालय स्रोतले शेयर लगानीकर्ताका लागि पूँजीगत लाभकारमा वृद्धि हुन सक्ने बताएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको प्रस्तावअनुसार शेयर कारोबारको नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई १० प्रतिशतसम्म पु¥याउने तयारी सरकारको छ ।
त्यस्तै, आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५ ‘क’ मा रहेको दोहोरो करको व्यवस्था हटाउने विषयमा पनि माग उठ्दै आएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बाधक मानिएका यी दफाहरू हटाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रले धेरै पहिलेदेखि सुझाव दिएको थियो ।
दफा ५७ ले कम्पनीको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, दफा ९५ ‘क’ अनुसार शेयर लाभमा कर लाग्छ ।
यो दोहोरो करले लगानीकर्तालाई अनावश्यक बोझ थपेको टिप्पणी भइरहेको छ । यसले लगानीको वातावरणलाई जटिल बनाउने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
यस्तै, आगामी बजेटमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय विद्युतीय सवारी (ईभी)को कर वृद्धि हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भन्सार र अन्तःशुल्क गरेर ईभीमा न्यूनतम् ४० प्रतिशत कर लगाउने तयारी सरकारको छ ।
अहिले ५० किलोवाटसम्मका ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने प्रावधान छ भने ५१–१०० किलोवाटसम्मका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क छ ।
नयाँ प्रस्तावले यी दरहरूलाई न्यूनतम ४० प्रतिशतसम्म पु¥याउने भन्दै अटो व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन् ।
आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने कुराले पनि चर्चा पाएको छ । मन्त्रालय स्रोतले पनि तलब वृद्धि हुने सम्भावना रहेको जानकारी दियो ।
सरकारले कर्मचारीको आधारभूत तलब १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने र महंगी भत्तालाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको हो । यसले निजामती, सुरक्षाकर्मी, शिक्षकसहित करिब ५ लाख बहालवाला कर्मचारीलाई लाभ पुग्नेछ । स्थायी, अस्थायी र करार कर्मचारीका साथै अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सन पनि बढ्नेछ ।
हाल सरकारी ढुकुटीबाट तलबमा वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब र पेन्सनमा ८८ अर्ब खर्च हुन्छ । कर्मचारीले मासिक २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता र वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
तलब सामान्यतः प्रत्येक २–३ वर्षमा समायोजन हुने इतिहास छ । पछिल्लोपटक २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेका थिए । तर, यो वृद्धिले चालु खर्चको बोझ बढाउने र राजस्व सन्तुलनमा दबाब पार्ने जोखिम रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
