पृश्वी र मानवजीवनको निरन्तरतासँग गाँसिएको यस शताब्दीको प्रमुख वैश्विक चनौतीको रूपमा जलवायु परिवर्तन रही आएको छ। पृथ्वीको औसत सतही तापक्रम अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको, वर्षाको अनियमिता र समग्र मौसमको ढाँचा अस्थिर हुँदै गएकोले मानव सभ्यता नै संकटमा पर्नसक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। जीवाश्म इन्धन (कोइला, खानी तेल र प्राकृतिक ग्याँस) जस्ता परम्परागत ऊर्जाको अत्याधिक प्रयोग नै मुलत: जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। एकातर्फ परम्परागत जिवाश्म ऊर्जाको विकास र अत्याधिक प्रयोग मार्फत अर्थतन्त्रको निर्माण र मानवीय जीवनको आधुनिकीकरण गरेको छ भने, अर्कोतर्फ ऊर्जाको बढ्दो र अत्यधिक उपयोगले वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। यस्तो स्थिति आउनुको प्रमुख कारणको रूपमा परम्परागत जिवाश्म इन्धनमा आधारित विद्युत उत्पादनको अत्याधिक उपयोगबाट उत्सर्जित हरितगृह ग्याँसहरू विशेष गरी कार्बन डाइअक्साइड (CO₂), मिथेन (CH₄), र नाइट्रस अक्साइड (N₂O) वायुमण्डलमा रहनु हो जसको परिणामस्वरूप, व्यापक रूपमा हिमनदीहरू पग्लिने, समुद्री सतह बढ्ने, बाढी र खडेरी जस्ता चरम मौसमीय घटनाहरूको तीव्रता, अवधि र आवृत्ति बढिरहेको छ। औद्योगिक क्रान्तिको शुरूवातदेखि आजको आधुनिक युगसम्म मानव सभ्यताको ऊर्जा आवश्यकता जीवाश्म इन्धनबाट नै पूर्ति हुँदै आएको छ, तर अब के जीवाश्म इन्धनमा आधारित विकास र आर्थिक वृद्विको मोडल दिगो रहन सक्छ? यस प्रश्न आज हामीसामु चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ।

जलवायु न्युनीकरणमा नवीकरणीय ऊर्जाको महत्व:

प्राकृतिक रूपमा निरन्तर पुन: उत्पन्न हुन सक्ने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई नै नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा चिनिन्छ। तुलनात्मक रूपमा वातावरणमैत्री यी ऊर्जाहरूको उपयोगले वातावरणमा तुलनात्मक रूपमा नकारात्मक असर निक्कै कम हुने गर्दछ। सूर्यको किरण, हावा, जलको बहाव, जीवजन्य पदार्थ (बायोमास), र पृथ्वीको आन्तरिक तापलाई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतका रूपमा विकास र प्रयोग गर्न सकिन्छ।

पेरिस सम्झौतालगायत जलवायु सम्बन्धी विश्वव्यापी र क्षेत्रीय प्रतिबद्धताहरूले पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न २०५० सम्ममा नेट शून्य उत्सर्जन (Net Zero Emission - NZE) को आह्वान गरे तापनि विश्वव्यापी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको स्तर घट्न सकेको देखिदैँन। यस जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न आजको विश्व अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरी दिगो विकासको रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको पाइन्छ। यसको प्रमुख आधार नै नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, उपयोग र प्रवर्द्वन नै हो। साथै, नवीकरणीय ऊर्जा केवल परम्परागत ऊर्जाको विकल्प मात्र नभई वातावरणीय न्याय र भविष्यको सुनिश्चितताको अनिवार्य मार्ग तथा अन्तरपुस्ता समताको आधारको रूपमा समेत लिइएको छ।

तीव्र आर्थिक वृद्वि गरिरहेको चीनले सन् २०६० सम्ममा मात्रै NZE हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने भारतले सन् २०७० सम्ममा NZE लक्ष्यमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ। यूरोपियन यूनियन  र धेरै अन्य राष्ट्रहरूले सन् २०५० सम्ममा NZE  प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। अन्य राष्ट्रहरूको गतिसँगै, माल्दिभ्स, लाओस, श्रीलंका र इथियोपिया जस्ता धेरै विकासशील देशहरूले पनि सन् २०५० सम्ममा NZE हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर, विश्वव्यापी उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशत भन्दा कम योगदान रहेको नेपालले सन् २०४५ भित्र नै NZE प्राप्त गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। उत्सर्जनको हिस्सा न्यूनतम रहेता पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्यन्त संवेदनशील छ र विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरूमध्ये १० औं स्थानमा पर्छ। नेपालको Third National Communication (TNC) प्रतिवेदन अनुसार देशको कुल हरितगृह ग्यास (Green House Gas) उत्सर्जन २८,१६६.०६ Gg CO₂ बराबर अनुमान गरिएको छ। TNC ले औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादन प्रयोग (IPPU), कृषि, वन र भूमि प्रयोग (AFOLU), ऊर्जा र फोहोर गरी चार क्षेत्रहरूमा उत्सर्जनलाई वर्गीकृत गरेको छ। प्रतिवेदनले ऊर्जा क्षेत्र लगभग ५३% उत्सर्जनमा प्राथमिक योगदानकर्ता रहेको कुरा प्रकाश पारेको छ भने AFOLU ले ४३%, र अन्य (फोहोर र IPPU संयुक्त) ले ४% रहेको उल्लेख गरेको छ। यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालले वैश्विक जलवायु न्युनीकरणमा यदि योगदान गर्नु छ भने ऊर्जा क्षेत्रको व्यापक रूपान्तरण हुन जरूरी देखिन्छ।

नेपालमा जलविद्युत र जलवायु न्युनीकरणको सम्बन्ध:

बगिरहेको पानीको गतिशील ऊर्जालाई प्रयोग गरेर विद्युत उत्पादन गर्ने प्रविधि जलविद्युत नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने र प्रचुर सम्भावना बोकेको समृद्ध ऊर्जाको स्रोत हो। साना, मझौला र ठूला जलविद्युत परियोजनाहरू ग्रामीण विद्युतीकरणदेखि राष्ट्रिय ग्रिडमा योगदान गर्ने हुँदा एक भरपर्दो, सुरक्षित र प्रभावकारी ऊर्जाको स्रोतको रूपमा रहेको पाइन्छ। जलविद्युतको विकासले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको तीव्र विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको हुँदा अर्थतन्त्रको एक रणनीतिक खम्बाको रूपमा लिइएको छ। साथै, यसलाई प्रत्येक आवधिक योजनाहरूले समेत प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। नेपाल सरकारको १६ औ योजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।८० (२०८० पौष मसान्तसम्ममा) २९३२ मेगाघाट विद्युत उत्पादन (जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा जडित क्षमता) को स्थिति रेहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५।८६ सम्ममा ११,७६९ मेगाघाट को लक्ष्य राखिएको छ। धेरै अध्ययनहरूले नवीकरणीय प्रविधिहरूको व्यापक प्रयोगबाट पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिने सम्भावना देखाएको  छ भने जलविद्युतलाई शून्य उत्सर्जनको मार्गतर्फको प्रवर्द्धन गर्नका लागि सम्भावनायुक्त क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको छ। इन्टरनेश्नल इनर्जी एजेन्सीको सन् २०२२ को एक अध्ययन अनुसार विश्वमा जलविद्युत ऊर्जा क्षेत्रले वार्षिक करिब ३ गिगा टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा कमी ल्याएको देखाएको छ।

जलविद्युत क्षेत्रको यस महत्वलाई मनन गरी नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमतालाई सन् २०३० सम्ममा १४,०३१ मेगावाट र सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाटमा विस्तार गर्ने लक्ष्य तेश्रो Nationally Determined Contributions (NDC 3.0)  ले राखेको छ। यो लक्ष्यमा सन् २०३० सम्ममा १०% र सन् २०३५ सम्ममा १५% सानो र सूक्ष्म जलविद्युत (Mini and Micro Hydro), सौर्य, वायु ऊर्जा र जैविक ऊर्जाबाट पूर्ति गर्ने समावेश रहेको छ। साथै, वातावरणमैत्री यातायताको साधनको रूपमा लिइएको विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धमा सन् २०३० र २०३५ सम्ममा सबै निजी यात्रुवाहक (दुई पाङ्‌ग्रे सवारी साधन सहित) को लागि ब्याट्री विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री क्रमश: ९० प्रतिशत र ९५ प्रतिशत र सबै सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनहरूको लागि ७० प्रतिशत र ९० प्रतिशत वृद्वि गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।साथै, काठमाडौ उपत्यकामा सन् २०३० सम्ममा कम्तिमा ५० किलोमिटर र सन् २०३५ सम्ममा १०० किलोमिटर एकीकृत विद्युतीय बस, ट्रली र रेल ट्रान्जिट प्रणाली निर्माण र संचालन गर्ने समेत लक्ष्य राखेको छ। सार्वजनिक यात्रुवाहक र कार्गोवाहक परिवहनका लागि सन् २०३० सम्ममा २०० किलोमिटर र सन् २०३५ सम्ममा ३०० किलोमिटर विद्युतीय रेल संजाल निर्माण र संचालन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि समेटेको छ। उद्योग क्षेत्रमा सबै फलाम र स्टील उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले विद्युतमा आधारित भट्टीहरूको (Furnaces) प्रयोगलाई विस्तार गर्ने, कोइलाको सट्टामा दुई चुनढुङ्‌गामा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरूमा जैविक ऊर्जा (कुल इन्धन प्रयोगको ३५ प्रतिशत सम्म) प्रयोग गर्ने, बयलर भएका सबै उद्योगहरूमा सन् २०३० सम्ममा ३० प्रतिशत बयलर र सन् २०३५ सम्ममा ७० प्रतिशत बयलरलाई बिजुलीमा आधारित बयलरमा (Boiler) रूपान्तरण गर्ने, प्रतिवर्ष १० करोड इट्टा उत्पादन गर्ने क्षमता भएको बिजुलीमा आधारित टनेल क्लिन (Tunnel Klin) पाइलटिङ गर्ने जस्ता दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै गरी विद्युतीय चुल्हो, सुधारिएको चुल्हो, बायोग्याँसको प्रयोग जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रयोग र प्रवर्द्वन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यी लक्ष्यहरूलाई विश्लेषण गर्दा  जलविद्युत प्रत्यक्ष ऊर्जाको रूपमा कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने मात्र नभई अन्य क्षेत्रहरू जस्तै विद्युतीय यातायात र उद्योगहरूमा अत्याधिक प्रयोग गरी जलवायु न्युनीकरण र दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने देखिन्छ। तसर्थ, नेपालको परिप्रेक्षमा जलविद्युतको अधिकत्तम उत्पादन, उपयोग र रूपान्तरण मार्फत नै नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनीकरणमा आफ्नो भूमिकालाई विश्वसामू उदाहरणीय भई प्रस्तुत गर्न सक्दछ। तथापि, जलविद्युत क्षेत्रमा रहेको अपार सम्भावनाहरूकोबीच हाम्रा सामु थुप्रै चुनौती र अवरोधहरू विद्यमान रहेका छन्।

जलविद्युत क्षेत्रको चुनौती र अबको बाटो:

सन् नब्बेको दशकमा आएको आर्थिक उदारीकरणले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवर्द्वन गरेसँगै उत्पादनमा वृद्वि तथा उत्पादनको लागत र प्रति युनिट महसुलमा सकरात्मक असर परेको छ। तथापि, यस क्षेत्रको ठूलो स्तरमा Scalability प्राप्त गर्न सकिएको छैन। अन्य ऊर्जाका स्रोतहरूभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाहरू हुँदाहुँदै पनि, धेरै जसो आयोजनाहरू जलाशययुक्त भन्दा पनि  “रन अफ रिभर” प्रकारको जलविद्युत प्रणालीमा आधारित नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सुख्खायाममा कम उत्पादन हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थालाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट समेत थप समस्यामा परेको छ। जलवायु परिवर्तनकै कारण पानीको उपलब्धता र जलविद्युत उत्पादनमा अनिश्चितता आउने जस्ता गम्भीर असरहरू आउन सक्छ। फलस्वरूप, देशले आफ्नो अधिकतम सम्भावना अनुसार ऊर्जा उत्पादन गर्न सकेको छैन र त्यसैले आन्तरिक ऊर्जा बजारमा माग र आपूर्तिबीचको खाडल अझै कायम छ। जस्तै, नेपाल विद्युत  प्राधिकरणले सन् २०१८/१९ मा १३२० मेगावाटको अधिकतम विद्युत माग रहेको र कुल उत्पादन क्षमता मात्र ११८२ मेगावाट भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो।

त्यसैगरी,  सन् २०२३  को एक प्रतिवेदन अनुसार जाडो र सुख्खा मौसममा कुल स्थापित क्षमताको केवल एक तिहाइ मात्र आत्मनिर्भर हुने भनी प्रस्तुत गरेको थियो (USEIA, 2023)। अझै पनि यस्तो मौसममा माग पूरा गर्न नेपालले विद्युत आयात गर्न बाध्य भएको देखिन्छ। साथै, जलवायु परिवर्तन र चरम मौसमी घटनाहरूले विद्युत उत्पादन र विश्वसनीयतामा थप असर पारेको छ (Shrestha et al., 2014)। नेपालले विशेषगरी ठूलो जलविद्युत परियोजनाहरूको समयमा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा संस्थागत अवरोधहरूको सामना गरिरहेको छ। नेपालमा जलविद्युत सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको विषय भए तापनि, इजाजत र अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्ती, स्पष्ट नीति निर्देशिका र नियामक ढाँचाको अभावजस्ता संस्थागत अवरोधहरू विद्यमान छन्। मुख्यतः समन्वयको अभाव र प्रशासनिक चरणहरूको जटिलता कारण प्रक्रियागत अन्यौलता र परियोजना ढिलाइ भएको गुनासो हुने गरेको पाइन्छ। बारम्बार हुने सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत असंगति र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको अव्यवस्थाले पनि परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र लगानी प्रवाहमा असर परेको भनी सरोकारवालाहरूको आवाज रहेको देखिन्छ।

तेश्रो Nationally Determined Contributions (NDC 3.0)  ले राखेको लक्ष्यहरू हासिल गरी जलवायु न्युनीकरणमा वैश्विक एक्यबद्वता जनाउन जलविद्युत र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी नियामक प्रक्रियालाई सरल बनाउन, कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज गर्न, र सरोकारवाला निकाय र संस्थाहरूबीच सहकार्य सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ। नेपालमा संस्थागत, आर्थिक र प्रविधिगत अवरोधहरू हटाउदै एकीकृत र स्थीर नीतिगत प्रयासहरू आवश्यक रहेको छ। लगानीमैत्री वातावरण, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, गुणस्तरीय पूर्वाधारको निर्माण, प्रकृयागत सरलता र मानवसंशासनको विकासलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका निमित्त माथि उल्लेखित अवरोध र चुनौतीहरू हटाई ठूलो र विशाल जलविद्युत आयोजनाहरूको माध्यमबाट जलविद्युत प्रविधिको तीव्र वृद्धि गर्न आवश्यक छ। यस मार्फत नै राष्ट्रको दिगो विकास, समृद्वि र आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्ने आधार तयार हुनेछ।

निष्कर्ष:

जलवायु परिवर्तन जस्तो वैश्विक संकट समाधान  गर्न नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रभावकारी पहल गरी क्षेत्रीय र वैश्विक एक्येबद्वता जनाउन आवश्यक छ  र यसका नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, उपयोग र प्रवर्द्वन गर्नुको विकल्प देखिदैन। नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको एक महत्वपूर्ण माध्यम मात्र होइन, यो त जलवायु परिवर्तन न्युनीकरणको दिशामा दक्षिण एशिया क्षेत्रकै एक अग्रणी साधन हुन सक्दछ। जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावनाले ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्ने, र छिमेकी मुलुकहरूसँग ऊर्जा व्यापार गरेर राजस्व आर्जन गर्ने सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ।  जलविद्युतको विकासले नेपाललाई परम्परागत इन्धनमा निर्भरता घटाउन, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कमी गर्न, र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

अत; जलविद्युत लगायतको नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू नेपालको “समृद्व नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने, जलवायु अनुकूललाई व्यापक बनाउने र Net Zero Emission तोकिएकै समयसिमा भित्र हासिल गर्ने मूल आधार बन्न सक्दछ। नीतिगत स्थायित्व र स्थीरता, उचित लगानी, र सामाजिक र वातावरणीय संवेदनशीलताका साथ यसको विकास र प्रवर्द्वन गर्दा नेपालले विश्व जलवायु संकट समाधानमा उदारणीय कार्य गरी विश्वमान चित्रमा आफूलाई दरिलो रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दछ।

सन्दर्भ सामाग्री:

IEA(2022): IEA at COP27: The role of hydropower in achieving climate resilience,  International Energy Agency

GoN (2021): Third National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Government of Nepal Ministry of Forests and Environment

GoN (2025): Nationally Determined Contributions (NDC) 3.0, Government of Nepal, Kathmandu, 14 May 2025

Gunatilake, H., Wijayatunga, P., & Roland-Holst, D. (2020). Hydropower development and economic growth in Nepal. https://www.adb.org/publications/hydropowerdevelopment-economic-growth-nepal.

NPC (2024): 16^th Plan, National Planning Commission, Singhadurbar, Kathmandu, 2081BS

Shrestha, S., Khatiwada, M., Babel, M. S., & Parajuli, K. (2014). Impact of climate change on river flow and hydropower production in kulekhani hydropower project of Nepal. Environmental Processes, 1(3), 231–250. https://doi.org/10.1007/s40710-014-0020- z

USEIA. (2023). Short-Term Energy Outlook. U. E. I. Administration. https://www.eia. gov/outlooks/steo/pdf/steo_full.pdf

डंगोल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयन मन्त्रालयका सहसचिव हुन