काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तीनै वटा संगठनले बजेट मार्फत आएको अवकाश कोष खारेजीको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
आइतबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाल, बैक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, बैँक तथा वित्तिय संस्था राष्ट्रिय समितिले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त निर्णय विरुद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुदा नम्बर ३९८ तथा अर्थ बिधेयक २०८२ को बुँदा नं.२३ ले २०८३ असार मसान्त भित्र तोकिएको स्वीकृत कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सोही विधेयकको बुँदा नं. ३७ ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को उपदफा (१) तथा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरु खारेज गरी कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तिभरण कोषमा जानु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोभन्दै तीनै संगठनले संयुक्त रुपमा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सुरक्षा, सर्वसाधारणको निक्षेपको पूर्ण सुरक्षा र यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वचत तथा सामाजिक सुरक्षार्थ अर्थ विधेयक, २०८२ मा रहेका उल्लेखित बुँदाहरु संशोधन÷परिमार्जन गरी साबिककै व्यवस्था कायम गरी लागु गर्न संयुक्त रुपमा जोडदार माग गर्दछौ । अन्यथा समग्र वित्तीय संस्था एवं यसका बचतकर्ताको बचत, लगानीकर्ताको लगानी र आम कर्मचारीहरुको रोजगारी, सेवा तथा सेवाशर्तका सुरक्षाको लागि टे«ड यूनियन ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी संयुक्त रुपमा चरणबद्ध बिरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छौं’, संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष परशुराम खनालले तत्काल उक्त निर्णय संशोधन नभए संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
उनले बजेट मार्फत २०८३ को असार मसान्तसम्म भनेर झुक्काईएको बताउँदै साउनदेखि नै कर्मचारीबाट काटिएको रकम कहाँ जम्मा गर्ने भन्ने विषयमा समेत अन्योल सिर्जना भएको बताए ।
बैक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष धर्मराज मैनालीले बजेट मार्फत आएको अवकाश कोष खारेजीको निर्णयले संस्था र कर्मचारी दुबैलाई ठूलो नोक्सानी पर्ने बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, बैँक तथा वित्तिय संस्था राष्ट्रिय समितिका बरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र राईले २०५८ सालमै स्वीकृत तरिकाले आएको कोषलाई सरकारले बजेट मार्फत खारेजी गरी ४ वटा कोषमा मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था कर्मचारी मैत्री नभएको उनले बताए । उनले सरकारको उक्त निर्णय कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै जुनसुकै तरिकाको आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष शिवहरी भण्डारीले उक्त निर्णय तत्काल संशोधन नभए बैंक तथा वित्तीय संस्था नै ठप्प पार्ने बताए । ‘हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको भल्ट बन्द गरेर राजसंस्था हटाउने विरोध गरेका थियौँ, अब हामी बैंक नै बन्द गरेर भएपनि यो विरुद्ध उत्रन्छौँ’, उनले भने ।
अवकाश कोष खारेजीको निर्णयमा बैंकर आक्रोसित, संशोधन नभए आन्दोलन गर्ने
