सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट मार्फत हाल सञ्चालती अवकाश कोषहरु खारेज गरी सरकारले तोकेका ४ वटा संस्थामा (नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी संचय कोष र निभृत्तीभरण कोष) जानुपर्ने बाध्यात्मक निर्णयको हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ ।
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुदा नम्बर ३९८ तथा अर्थ बिधेयक २०८२ को बुँदा नं.२३ ले २०८३ असार मसान्त भित्र तोकिएको स्वीकृत कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सोही विधेयकको बुँदा नं. ३७ ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को उपदफा (१) तथा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका ५१ वटा स्वतन्त्र अवकाश कोषहरु खारेजीमा राखियो ।
सरकारको उक्त प्रस्तावले हामी बैंकर्स अन्योलमा परेका छाैँ । विगत २४ वर्षदेखि नियम अनुसार चलिरहेका अवकाश कोषलाई एक्कासी सरोकारवाला निकायहरु कसैसँग बीना कुनै छलफल नगरी एकतर्फी रुपमा खारेजीको निर्णय ल्याईयो । सरकारले यो प्रस्ताव किन र कसको स्वार्थमा ल्यायो भन्ने नै महत्वपूर्ण कुरा हो । यो विषयमा हामीले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छौँ ।
जहाँ नियमानुसार अवकाश कोषहरु चलेका छन् । जहाँ त्यस्ता कोषमा अर्बाे रकम संकलन भएका छन्, त्यस्ता कोषको व्यवस्थापन भन्दा पनि सरकारले त्यहाँ जम्मा भएको पैसामा आखाँ लगायो ।
यो भन्दा अघि सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको व्यक्तिगत कमाईमा रहेको झन्डै ३० अर्ब पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जसरी पनि लैजान पर्यो र ती पैसाले उहाँहरुको राजनीतिमा सहयोग गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
राजनीतिक दलका घोषणा पत्रअनुसार बृद्ध भत्ता बाड्न पर्याे, अनौपचारिक क्षेत्रका मानिसलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नुपर्याे लगायतका खुरापाती दिमाख लगाएर हामीलाई बाध्य बनाईएको थियो । हामीले तलब बाट कट्टा गरेको रकम उहाँहरुको घोषणापत्र अनुसार सहयोग नगर्ने निष्कर्ष निकालेर बाध्य भएर अदालतको सहयोग लिनुपरेको थियो । अहिले सर्वाेच्च अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको बेला सरकारले बैंक वित्तीय संस्था लगायतका संस्थानमा रहेको डेढ खर्ब बढीको अवकाश कोषमा आँखा लगायो । नियम अनुसा अडिट भएको, राष्ट्र बैंक, महालेखा परिक्षकको कार्यालयदेखि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले समेत अडिट गरेको टान्सपरेन्ट रकममा आखा लगाईयो । यो ट्रान्सपरेन्ट पैसा त सरलक्क झिकेर लैजान पाइयो नि, त्यही भएर विभिन्न साहुुजीको फ्याक्टीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको बाहाना बनाएर उनीहरु सरह एउटै बास्केटमा बैंकर्सलाई पनि हाल्न खोजिदैँछ । यसमा हाम्रो मुख्य असन्तुष्टी हो ।
नियमानुसार चलिरहेको संस्थामा रहेका अवकाश कोष मार्फत कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले २०७४ सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याउँनभन्दा अगाडी देखि थियो । ती कोषका कर्मचारीले सरकारले परिकल्पना गरेको कोषकोभन्दा दोब्बार सुरक्षा पाएका थिए । त्यो सुविधालाई घटाएर उहाँहरु आफूले प्रस्ताव गरेको कोषमा हामी गइदिनुपर्ने, यही हो प्रजातान्त्रीक मुलुकको जनता भएको नाताले हामीले पाउने सुविधा । यही गर्नका लागि हो हामीले लोकतन्त्र ल्याएको ।
हिजोको दिनमा लोकतन्त्र ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको भल्टमा गएर सुतेर आफ्नो बैंक बन्द गरेर यीनिहरुलाई सहयोग गरेर राजा फालेको होइन, त्यो कुरा बिर्सिएर आज जतिखेर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई मात्र पेल्ने, ठग्ने र जसरि पनि लुट्ने सरकारले नियत देखियो ।
२४ वर्षदेखि सञ्चालित स्वीकृत अवकाश कोष खारेज गर्नु पनि हामीलाई ठग्ने र लुट्ने नियतकै उपज हो । म प्रश्न गर्न चाँहन्छु, यो २४ वर्षको अबधिमा कहाँ स्वीकृत अवकाश कोषले गल्ती गर्याे, कहाँ हिसाब किताब फरक पर्याे ? उहाँहरुकै पार्टीमा चन्दा दिने व्यवसायीको उद्योगमा भएका कर्मचारीका लागि हामीले नियम अनुसार चलाएका अवकाश कोष खारेजी गरिदिनुपर्ने ।
ठूला भनिएका उद्योगमा सञ्चालित कोषको अहिलेको अवस्था के कस्तो छ, उहाँहरुले त्यसको एकमुष्ट हिसाबकिताब देखाउँन सक्नुहुन्छ ? यो कुरा टेबलमा बसेर छलफल गरौँ । उहाँहरुले जवाफ दिन सक्नुहुन्छ भने हामी पनि सोचौँला । ठूला कम्पनीहरुमा यो अवकाश कोषको अवस्था के कस्तो अवस्थामा छ कुनै लेखाजोखा नै छैन् । हामीले पटक पटक यो विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छाैँ । हामीले केही ठूला कम्पनीमा अवकाश कोषको अवस्था राम्रो छैन्, यसको लेखाजोखा राख्नुपर्छ है भन्दै आएका हौँ । राम्रोसँग हिसाबकिताब नभएका उद्योगका लागि अवकाश कोष खारेजीको निर्णय आउनु राम्रो होला, तर हामी नियम अनुसार चलेका कोषका लागि यो निर्णय पाच्य हुँदैन ।
जो सिष्टकमा आएका छैनन् तिनिहरुलाई सिष्टममा ल्याउने हो कि उनीहरुको बहानामा सिष्टमका चलेका संस्थालाई पनि बाध्यात्मक अवस्था बनाउने हो । खाइ पाई आएको सुविधा खोस्न पाइँदैन भनेर हाम्रौ पार्लामेन्टले पास गरेको विद्येयक होइन । त्यही ऐनभन्दा बाहिर सरकार जान मिल्ने अनि हामी जनताले सुनिदिनुपर्ने, सेवा गरिदिनुपर्ने ।
यो स्वीकृत अवकाश कोषलाई ऐच्छिक बनाईएन भने हामीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सम्पूर्ण कारोबार रोकेर आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ । हामी बन्द गछौँ, त्यसपछि उहाँहरुले चलाउनुहुन्छ, अर्थतन्त्र कसरी चल्दो रैछ हामी बाहिरै बसेर हेर्छाैँ। हिजो राजतन्त्र फाल्न हामीले जसरी राष्ट्र बैंकको भल्ट बन्द गरेका थियौँ, आजको दिनमा त्यस्तो गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले औल्यायो भने तालाचाँबी अर्थमन्त्रालयमा बुझाउँछौँ ।
भण्डारी नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको उपाध्यक्ष तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष हुन् ।
सम्बन्धित समाचार :
अवकाश कोष खारेजीको निर्णयमा बैंकर आक्रोसित, संशोधन नभए आन्दोलन गर्ने
