नेपालजस्ता विकासोन्मूख देश जलवायु परिवर्तनको मूल कारक नभएतापनि हालका विश्व जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित नकरात्मक असर भोगिरहेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विश्वका सरकार प्रमुखहरूले यस मुद्दाको उठान गर्दै जिवाश्म इन्धनको प्रयोग न्यूनिकरण गरी नवीकरणीय ऊर्जामा रुपान्तरण हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसरी, जलवायु परिवर्तनको असरबाट बाहिरिने प्रविधिक खोजीमा विश्व लागेको छ । नेपालको पनि त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनु अपरिहार्य भएको छ ।
नेपाल प्रचुर मात्रामा जलाधार भएको देश हो । तर, हामी जिवाश्म इन्धनले गाँजिएका छौँ । नेपालसँग पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छ, उत्पादन पनि भइरहेको छ र उत्पादित विद्युत् खेर जाने परिस्थिति आइपरेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा देशको कुल ऊर्जा खपत मा बिजुलीको हिस्सा १० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । त्यसको अर्थ, हामीसँग हाल खपत भइरहेको ९० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जालाई विद्युतिकरण गर्ने आन्तरिक बजार छ । उत्पादित ऊर्जा आन्तरिक खपत नभएर निर्यात गर्न समेत बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । नेपालसँग पर्याप्त स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध छ र जिवाश्म इन्धनबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बाध्यता । यसको भरपर्दो उपाय हरित हाइड्रोजन विकास नै हो ।
हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगको परीक्षण भइसकेको छ । अब हाइड्रोजन आवश्यकता मात्रै होइन, संसारलाई जिवाश्म इन्धनबाट बाहिर निकाल्ने बलियो आधार पनि हो । विभिन्न अध्ययन र प्रयोग अनुसार ग्रिडमा उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जाबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरी भण्डारण गर्न सकिन्छ र यसलाई जिवाश्म इन्धन प्रतिस्थापन गर्न प्रयोग गरी शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्न सकिन्छ ।
पछिल्ला दशकहरूमा हाइड्रोजनलाई राजनीतिक इन्धन (पोलिटिकल फ्यूल) पनि भन्न थालिएको छ, अर्को तर्फ ऊर्जा रूपान्तरणको ‘स्वीस नाइफ’ को रुपमा हाइड्रोजनको चित्रण हुन थालेको छ । तर, जबसम्म प्रविधिलाई व्यवसायसँग जोडिँदैन, तबसम्म त्यो समाजमा सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन । यो पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण छ । अझ हाम्रो जस्तो क्रयशक्ति न्यून भएको देशमा पक्कै सजिलो छैन ।
अहिले हाइड्रोजन उत्पादनको लागत औसत ५ अमेरिकी डलर प्रतिकिलोग्राम भनिन्छ । जुन जिवाश्म इन्धनको तुलनामा अति महँगो हो । अहिलेको सामाजिक अवस्था र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दा यो आर्थिक रुपमा सम्भाव्य छैन । तर, विश्वले प्रविधिमा धेरै लगानी गरिसकेको छ । नीतिहरू पनि हाइड्रोजन र ऊर्जा रूपान्तरणकै वरिपरी बनिरहेका छन् र विकसित मुलुकहरुमा विशेष नीतिगत परिवर्तनहरू भएका छन् । विश्वका हरेक विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा बढी लगानी हाइड्रोजनको प्रविधिमा हुन थालेकोे छ । यसरी सर्वव्यापी रुपमा हाइड्रोजन क्षेत्रमा प्रगति भइरहेकोले भविष्यमा हाइड्रोजन उत्पादन सस्तो हुने अनुमान गरिएको छ ।
उत्पादन लागत र बजार
सन् २०३० सम्ममा हाइड्रोजन प्रविधिको मूल्यमा ६२ प्रतिशतसम्म ह्रास आउने र त्यो पेट्रोलियम पदार्थ भन्दा सस्तो बन्ने देखिएको छ । प्रत्येक हप्ता, महिनामा पेट्रोलको मूल्य बढ्दै छ, यो रोकिँदैन । विश्वको नीतिबाटै पेट्रोलियमलाई महँगो र नवीकरणीय ऊर्जालाई सस्तो बनाँउदै लैजाने रणनीति छ ।
विश्वमा हाइड्रोजनको १३० खर्ब रुपैयाँ (१३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको बजार तयार हुँदैछ । हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण, प्रसारण र प्रयोगको क्षेत्रमा १०० खर्ब डलरको लगानीको दायरा बन्दैछ । त्यो लगानी प्रतिवर्ष पेट्रोलियमबाट कटौती गरेर गर्ने भन्ने रणनीतिक राजनीति अगाडि बढ्दैछ । अतः हाइड्रोजनले विश्वमा सुनौलो भविष्य कोर्दैछ । नेपालको लक्ष्य त्यस १३० वा १०० खर्ब डलरको बजारमा अरूभन्दा पहिला स्थान बनाउने हुनुपर्छ । एक बेलायती अनुसन्धान संस्था पीडब्लूसीले सन् २०३५ मा संसारलाई सबैभन्दा बढी हाइड्रोजन चाहिने र त्यतिबेला सस्तोमा उत्पादन गर्ने देशहरुको सूची बनाएको थियो । त्यसमा नेपाललाई सबैभन्दा सस्तो उत्पादक मध्येको रुपमा सूचीत गरिएको छ । नेपालसँग बर्खामा खेर जान सक्ने जलविद्युत्, प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको सौर्य र अनुसन्धान हुनै बाँकी वायु ऊर्जा छ । हिमाल पग्लेर बग्ने शुद्ध पानी समेत जोड्ने हो भने नेपाल संसारमै सस्तो हाइड्रोजन उत्पादक बन्नेछ ।
त्यो दिशातर्फ सारा संसार अग्रसर भइरहँदा हामी कसरी प्रवेश गर्ने? यो प्रयासको थालनी हुनु पर्छ । त्यही पक्षलाई मनन् गरेर काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) ले आफ्नो सानो परिसरभित्र केही प्रयोग ग¥यो । सहयोगहरू जुटायो । हाइड्रोजनको गाडी कुदायो । त्यसको लागि रिफ्युलिङ्ग स्टेशनको स्थापना ग¥यो । केयूको अध्ययनले देखाएको छ– हाइड्रोजनलाई व्यावसायिक बनाउन सकियो भने प्रतिवर्ष करिब २०० अर्ब रुपैयाँको डिजेल विस्थापित हुन्छ । डिजेलको खपत नै बिजुलीको भन्दा दोब्बर छ । विश्वमा डिजेललाई ब्याट्री भन्दा हाइड्रोजनले प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने तथ्याङ्कहरू आएका छन् । केयूले यातायातमा हाइड्रोजन प्रयोगको परीक्षण गरेर देखायो । अब संस्थागत र व्यावसायिक विकास कसरी गर्ने ? ऊर्जा र यातायातलाई कसरी जोड्ने ? यसको प्राविधिक परीक्षण त भइसक्यो, अब व्यवसायिकरण कसरी हुन्छ, त्यसतर्फ मनन गर्न जरुरी छ ।
केयूले हाइड्रोजनबाट चुलो बालेर देखायो । नेपालमा आज पनि ४० अर्ब रुपैयाँको कोइला बालिन्छ, ६० अर्ब रुपैयाँको ग्यास बल्छ । ग्यासको ठाउँमा हाइड्रोजनजन्य प्रयोग गर्न तिर लागौँ । हाइड्रोजनबाट सिन्थेटिक फ्यूल, मिथेन ग्यास बनाएर बाल्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले पनि प्रतिवर्ष १३५० मेगावाट बराबरको जिवाश्म इन्धन औद्योगिक प्रयोगको रुपमा बाल्ने गरिन्छ । नेपालका लागि यो ठूलो हाइड्रोजनको बजार हो ।
एमोनियालाई पनि भविष्यको इन्धनको रूपमा लिइँदैछ । आज डिजेललाई विश्वव्यापी इन्धन मानिन्छ, त्यो स्थान भविष्यमा एमोनियाले लिने सम्भावना छ । एमोनिया बनाउन हाइड्रोजन र नाइट्रोजन ग्यास चाहिन्छ । हावाबाट नाइट्रोजन तथा बिजुली र पानीबाट हाइड्रोजन छुट्ट्याएपछि हरित एमोनिया बन्छ । एमोनिया युरिया मल उत्पादन तथा भण्डार गरी अन्यत्र निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । विश्वमा एमोनियाका लागि मात्र १० खर्ब (१ ट्रिलियन) डलर बराबरको बजार सिर्जना हुने विषयमा बहस भइरहेको छ । खाडी मुलुकहरुले सौर्य ऊर्जाबाट हरित एमोनियाको उत्पादन गरी जापानजस्ता मुलुकहरुलाई निर्यात गर्न थालिसकेका छन् । नेपालको बिजुलीबाट एमोनिया बनाएर त्यो आन्तरिक खपत तथा तेस्रो देशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपालको बिजुली एमोनियाको रूपमा आजको आजै नभए पनि सन् २०३५ सम्म वा त्यसपछि जापान पुग्न सक्छ । त्यसको प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केयूले हरित एमोनियाको पाइलट परियोजनामा काम सुरु गरेका छन् ।
उपयोगका क्षेत्र
नेपालले गत वर्ष मात्र ११२ अर्ब रुपैयाँको फलाम किन्यो । नेपालले १०० वर्ष अघि नै आफै खानी प्रशोधन गरेर फलाम बनाउने प्रविधिको सुरुवात गरिसकेको थियो । वन विनाश भएको भनी त्यसलाई २०१७ सालमा बन्द गरियो । अब ‘ग्रिन स्टिल’ विश्वको माग भएको छ । कोइलाद्वारा उत्पादित स्टिलको आयात युरोप तिर बन्द हुँदैछ । टाटा र जिन्दाल पनि हाइड्रोजनबाट स्टिल प्रशोधन गर्ने प्रविधिमा जाँदैछन् ।
खानी विभागले नेपाललाई ५० वर्षलाई पुग्ने १० करोड मेट्रिक टन फलाम रहेको तथ्याङ्क बाहिर ल्याएको छ । थप ५० करोड मेट्रिक टन भेटिएको कुरा पनि पुष्टि भएको छ । भविष्यमा स्टिलको प्रशोधन गरी ‘ग्रिन ट्याग’ लगाएर हाम्रो बिजुली फलाममार्फत विश्व बजारमा जान सक्ने आधारहरू बन्दैछन् । यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागसँग प्राविधिक रूपमा अगाडि बढ्न केयूले सम्झौता गरी सकेको छ ।
त्यसैगरी, बिजुलीबाट मल कारखानाको पनि भविष्य छ । प्राकृतिक ग्यासबाट होइन, हाइड्रोजनबाटै मल उत्पादन गर्नुपर्छ । त्योे प्रविधि आइसकेको छ । बङ्गलादेशले हरित हाइड्रोजनबाट ‘ग्रिन युरिया प्रोजेक्ट’ सुरु गरिसकेको छ । केयूले २ लाख मेट्रिक टन उत्पादनको नमुना बनाएर बागमती प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । त्यही आधारमा काम अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
नेपालमा बर्खामा बिजुली खेर जान्छ, हिउँदमा नपुगेर आयात गर्नुपर्छ । अरुण कोरिडोरमा २२०० मेगावाटको परियोजना निर्माणाधिन अवस्थामा छ । निर्माण पश्चात बर्खामा ३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्छ, तर हिउँदमा १००० मेगावाट मात्र हुनेछ । १ हजार र ३ हजार मेगावाटको भिन्नतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? अहिले प्रणाली सानो भएकोले समस्या बिकराल भइसकेको छैन । जब प्रणालीमा ठूलो क्षमता जोडिन्छ, तब समस्या पनि ठूलै रूपमा देखा पर्छ ।
अतः बर्खामा बढी हुने बिजुलीलाई हाइड्रोजनमा रूपान्तरण गरी भण्डारण गर्न सकिन्छ । ‘केमिकल तथा कमपोस्ट’को रूपमा भण्डारण गरी पुनः बिजुली बनाएर ग्रिडमा जोड्न सकिन्छ । बर्खामा १ रुपैयाँमा नबिकेको बिजुली हिउँदमा ८ देखि १२ रुपैयाँसम्म बिक्री गर्न सकिन्छ । केयूले यसको सुरुवात गरिसकेको छ । त्यस्तै, अपि पावर कम्पनीले आफ्नै जलविद्युत् गृहमा हाइड्रोजन प्लान्ट विकास गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । यसबाहेक, बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरसँग केयूले सम्झौता गरी प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ ।
नीति–नियमको खाँचो
बर्खामा खेर जाने बिजुलीलाई हिउँदमा कसरी प्रयोयमा ल्याउने ? यो विषयमा निजी क्षेत्र पनि जोडिएको छ । जे जति मुद्दाहरू उठाए पनि हाइड्रोजन विकास सम्बन्धी कानुन छैन । हाइड्रोजन एउटा राजनीतिक इन्धन हो भने यसलाई राजनीतिक संरक्षण चाहिन्छ । राजनीति र नीतिगत संरक्षण नभई यसको विकास हुँदैन । यो सामान्य व्यापारलाई चाहिएर आएकै होइन, मानव सम्भयतालाई जोगाउनका लागि तयार पारिएको हो ।
केयू अनेक तवरबाट नीतिगत तहमा जोडियो । विश्वविद्यालयकै पहलमा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत दुइटा कमिटी बने– ‘ग्रिन हाइड्रोजन को–अर्डिनेसन कमिटि’ र ‘ग्रिन हाइड्रोजन फर्टिलाइजर कमिटि’ । दुवै कमिटिहरुले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।
‘हाइड्रोजनको राष्ट्रिय नीति चाहिन्छ’ भनेर थप लबिङ गरियो । परिणामतः सरकारले हाइड्रोजन नीतिको मस्यौदा समिति बन्यो । त्यसमा केयूले पनि स्थान पायो । ‘ग्रिन हाइड्रोजन नीति २०८०’ आयो पनि । यसको जगमा टेकेर मात्र सबै व्यवसाय सुरु हुँदैन । यद्यपि, सरकार यसमा संवेदनशील छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । अब हाइड्रोजन सम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउनुपर्ने छ । हाइड्रोजन सम्बन्धी नियामक निकाय नभएकोले केयूले ‘नेपाल हाइड्रोजन इनिसियटिभ्स’ कार्यक्रमको सुरुवात ग¥यो । यसै मार्फत सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग पनि हरित हाइड्रोजनका क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । हामीले देखेको सपना हो, सन् २०३० देखि २०४० सम्म नेपालमा उत्पादित हरित हाइड्रोजन विश्व–भूगोलमा जान सक्छ । यही सपनाका साथ केयूले एउटा कार्यक्रम चलाइरहेको छ तर यो कार्यक्रमले मात्र व्यवसाय सिर्जना हुँदैन ।
नियामक निकाय
नेपालमा हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी नियामक निकाय हुनुपर्छ । सरकारकै मातहतको ‘हाइड्रोजन विकास बोर्ड’ वा ‘ आयोग’ भए हुन्थ्यो । त्यो संयन्त्रले ऊर्जा रूपान्तरण (इनर्जी ट्रन्जिसन) लाई हाँक्न सकोस् । नीतिगत रूपान्तरणमा काम गरोस् । नेपालमा हाइड्रोजन गाडि आयो भने त्यसको सञ्चालन वा नम्बर प्लेट बनाउने अनुमति कसले दिने ? कुन कार्यविधिमा टेकेर काम गर्ने ? यस्ता गाँठोहरु फुकाउने काम निकायबाट हुन जरुरी छ ।
निजी क्षेत्रले हरित हाइड्रोजनमा लगानी गर्ने भनेर सम्झौता गरिसके तर हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सामान भित्र्याउँदा करका दर के हुने ? यसमा विदेशी अनुदान कसरी ल्याउने ? हाइड्रोजनलाई व्यावसायिक बनाउन यस्ता धेरै नीतिगत पक्षहरूको खाडल देखिन्छ । ऊर्जा रूपान्तरण, व्यावसायिक सम्भाव्यता र नीतिगत पुनर्संरचनामा जानका लागि सरकारी संयन्त्रबाटै पहल गर्नुपर्छ, जसले, सरकार, निजी क्षेत्र र अध्ययन/अनुसन्धानकर्ता निकायलाई जोडेर लैजान सकोस् । नयाँ विद्युत् ऐनजस्तै हाइड्रोजन विकास सम्बन्धी निकाय स्थापना गर्न १०–१५ वर्ष कुर्नुप¥यो भने विश्व दौडिरहँदा हामी यथास्थितिमै हुनेछौं ।
हाइड्रोजन हब
विश्वविद्यालयले भविष्य देखाउने हो । अवसर र चुनौतीहरू केलाइदिने हो । भविष्यमा नेपाल हरित हाइड्रोजन हबको रूपमा विकसित हुन सक्छ । हाइड्रोजन हब भनेको हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण, प्रसारण र प्रयोग गर्न सक्ने एउटा विशेष प्राविधिक केन्द्र हो । सौर्य विद्युत्, वायु र जलविद्युत् ऊर्जा लगायतको उपयोग गरी ऊर्जा रूपान्तरणमा पुग्ने र जीवाश्म इन्धनबाट बाहिर निस्किने परिकल्पना वा योजना नै ‘हाइड्रोजन हब’ हो । अहिले युरोपमा मात्र करिब पमा १५० अर्ब युरोका ७० वटा हाइड्रोजन हबको आयोजनाहरू सुरु भइसकेको छ । अमेरिकाले भर्खरै ७ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेर ७ वटा राज्यमा ७ वटा हाइड्रोजन हब निर्माण गरिरहेको छ । कमसेकम नेपाल पनि त्यस्तो हाइड्रोजन हबको ‘रडार’मा पर्नुपर्छ । नेपाललाई हाइड्रोजन हब बनाउन सकिन्छ, सक्नुपर्छ भन्ने बहस रोकिनु भएन ।
अहिले नेपालमा निर्माणाधीन र सञ्चालनरत जलविद्युत् आयोजनालाई ४ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरौँ– कोसी प्रदेशमा ५५०० मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन र सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै, बागमतीमा ४५०० मेगावाट, गण्डकीमा ६००० मेगावाट र लुम्बिनीमा ४५०० मेगावाट छ । यी सबैलाई ग्रीडमा जोड्दा तत्–तत् ठाउँमा ४ वटा हाइड्रोजन हब बनाउन सकिन्छ । त्यहाँ, उत्पादित बिजुली प्रयोगमा आउन नसकेको वा डेडिकेटेड बिजुलीलाई सिधै हाइड्रोजन उत्पादनमा लगाउन साकिन्छ ।
हाम्रो अध्ययनले लक्षित गरेको हाइड्रोजन हब भनेको जलविद्युत् क्षेत्रको एक तिहाइ बराबर हुन्छ । मानौँ, बागमती प्रदेशको हाइड्रोजन हबमा ६००० मेगावाट छ, यसको एक तिहाइ करिब २००० मेगावाटको एउटा हब त्यहाँ हुन सक्छ । त्यहाँ, ५० वटा जलविद्युत् गृह छन् भने जुन विद्युत् गृहमा जतिबेला बिजुली बढी हुन्छ, ती हाइड्रोजन हबले खपत गर्न सक्छ । बिजुली त्यहाँ हाइड्रोजन उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, भएर रहन्छ । भण्डारीकृत हाइड्रोजनबाट सुख्खायाममा बिजुली अभाव हुँदा ‘रि–इलेक्ट्रिफिकेसन’मा लैजान सकिन्छ । अर्को पाटो विशिष्टिकृत औद्योगिक क्षेत्रमा हाइड्रोजनको प्रयोग हो, जुन अहिलेसम्म नेपालमा परिकल्पना नै गरिएको छैन ।
जस्तो, बेलायतमा कोइला प्रयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन हुँदैन । युरोपमा पनि बन्द हुँदैछ । नेपालले पनि कोइला प्रयोग गरेर क्लिङ्कर बनाउनुपर्छ भन्ने छैन । प्रविधि आएको छ, त्यो हरित हाइड्रोजन हो । फलाम, स्टिल, रासायनिक मल उद्योगलाई यसरी नै रूपान्तरण गर्दै लैजान सकिन्छ; जुन विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनून् । त्यहाँ ५ हजार मेगावाट बिजुली र हाइड्रोजन खपत हुने उद्योग हुन सक्छ । युवालाई रोजगारी र सरकारलाई राजश्वको स्रोत गर्न सक्छ । नेपालको समग्र विकाशको नयाँ मार्ग चित्र कोर्न सक्छ ।
हाइड्रोजन हबबाट युरिया उत्पादन तथा एमोनियको निर्यात
आज, भारत संसारको दोस्रो ठूलो एमोनियाको बजार बनेको छ । भारतले १ किलोग्राम एमोनिया उत्पादन गर्दा २ किलोग्राम कार्बनडाइअक्साइड विर्सजन गर्छ । अतः भारतलाई नै ‘हरित एमोनिया’ चाहिएको छ । नेपाल हाइड्रोजन हबको ‘विशेष औद्योगिक क्षेत्र’मा उत्पादित हरित एमोनिया क्षेत्रीय बजार बाङ्लादेश, भारत लगायत देशमा पु¥याउन सकिन्छ । त्यहाँ भन्दा पनि पर कोरिया, जापानसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ । यसले, नेपाल हरित हाइड्रोजन मात्र होइन, हरित एमोनियाको पनि हब बन्न सक्छ ।
यही सन्दर्भमा, हरित हाइड्रोजनलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्दै कृषि क्षेत्रमा समेत यसको उपयोग विस्तार गर्ने प्रयास सुरु भइसकेको छ। हरित हाइड्रोजनलाई कृषि क्षेत्रमा जोड्ने प्रयासस्वरूप, कोशी प्रदेश सरकार र ग्रीन हाइड्रोजन कम्पनी प्रा.लि. बीच २०८२ को कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)) तयार गर्न समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी( पीपीपी) मोडेलमा विकास गरिन लागेको यस मल कारखानाले जलविद्युत् प्रयोग गरेर उत्पादित हाइड्रोजन र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट संकलन गरिएको कार्बन डाइअक्साइडको संयोजनमा युरिया उत्पादन गर्नेछ। एकपटक यो परियोजना लगानी प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा आएपछि, दैनिक ६५० मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन हुने, जसबाट वार्षिक रूपमा कुल २ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट मुलुकको मल आयातमा निर्भरता घट्ने, कृषिमा स्वच्छ ऊर्जा उपयोग बढ्ने, र हरित युरिया बजारमा नेपालले स्थान बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा हरित हाइड्रोजन
नेपालमा हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन तथा बजेट व्यवस्थाको सुरुवात आर्थिक वर्ष २०७९/८० बट भएको हो। सो वर्षमा सरकारले ग्रीन हाइड्रोजनमार्फत अमोनिया र युरिया मल उत्पादन परियोजना विकासका लागि वार्षिक नीति तय गरेको थियो। सोही बजेटमा यातायात, उद्योग र समग्र ऊर्जा प्रणालीमा जीवाश्म इन्धनको विकल्पस्वरूप हाइड्रोजनको प्रयोग गर्ने नीति समेत ल्याइएको थियो। त्यस वर्षदेखि प्रत्येक बजेटमा हाइड्रोजनले कुनै न कुनै रूपमा स्थान पाइरहेको छ। यद्यपि, ठूलो रकमको बजेट विनियोजन नभए पनि सरकारको चासो, परियोजना विकासमा योगदान र लगानीको आधार निर्माणमा हाइड्रोजनको भूमिका स्पष्ट देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा भने यसले उल्लेखनीय स्थान ओगटेको छ। ऊर्जा आत्मनिर्भरता र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा हाइड्रोजन छुट्टिनै नसक्ने विषय बनेको देखिन्छ । वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत बढाउँदै कार्बन उत्सर्जन घटाउने सन्दर्भमा हाइड्रोजनको प्रभावकारी प्रयोग सम्भव हुने कुरा बजेटमार्फत उजागर गरिएको छ । यही बजेटमा विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ, जसले ग्रीन हाइड्रोजन प्रवद्र्धन र विकासलाई अघि बढाउन थप मद्दत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिने कुरा पनि आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ।
यी सबै उपायहरूलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले अहिलेसम्म अघि सारेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरणको आयातमा सम्पूर्ण कर तथा महसुल हटाउने निर्णय हो, जुन बजेट घोषणामार्फत प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै, हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई आगामी पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था पनि यस वर्षको बजेटमा गरिएको छ।
यस बजेट मार्फतसरकारले हरित हाइड्रोजनप्रति आफ्नो दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता मजबुत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। जल विद्युत तथा सौर्य उर्जाबाट उत्पादन भएको हाइड्रोजनको प्रयोग गरेर नेपालको उर्जा प्रणालीलाई कार्बन न्यून र उर्जा स्वलम्बन बनाउने, जीवाश्म इन्धनको विकल्प दिन , तथा आन्तरिक बजारमा प्रयोग गर्दै साना एवं ठूला परियोजनाहरूलाई विकास गर्ने दिशामा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ।
अन्त्यमा
ऊर्जा ‘इन्धन’ मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा पनि हो । भोलि कुनै दिन पेट्रोलियम बन्द भइदियो भने नेपालले ऊर्जा सुरक्षालाई कसरी प्रत्याभूति गर्न सक्छ ? त्यसैले, अब हरित हाइड्रोजन विकासमा जान ढिलो भइसक्यो । यसैबाट रासायनिक मल उत्पादन हुँदा खाद्य सुरक्षा हुने भयो, जीवाश्म इन्धन र मलको आयात घट्दा अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने भयो । यो यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै, हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट घोषणाले हरित हाइड्रोजनलाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कार्बन न्यूनीकरण र दीर्घकालीन समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । उत्पादन तथा खपत विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा शैक्षिक तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रीन हाईड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षणको नीति लिइएको छ। साथै, उत्पादनमा आवश्यक उपकरणको आयातमा कर छुट र उद्योगहरूलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छूट जस्ता प्रोत्साहन पनि प्रदान गरिएका छन् ।
त्यस्तै, सन् २०४५ को शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्न पनि हरित हाइड्रोजन अपरिहार्य छ । सरकारले प्रतिबद्धताका साथ निजी र शैक्षिक जगतलाई जोडेर अगाडि बढ्न सकोस् । हरित हाइड्रोजनबाटै नेपालको समृद्धिको सपना साकार हुन सकोस् ।
(लेखक काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सह–प्रध्यापक र हरित हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख हुन् ।)
