काठमाडौँ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा बर्षेनी दोहोरिने मल अभावको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार मानिने रासायनिक मलको अभावले देशभरका किसानहरू खेतीपातीमा ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् ।
यस बर्षको धान रोपाइँ सिजनमा पनि समयमै युरिया र डिएपी मल उपलब्ध नहुँदा धेरै किसानहरूले खेत बाँझो राख्नुपर्ने स्थिति आएको छ । सरकारले मल आपूर्तिको प्रयास गरिरहेको दाबी गरे पनि वितरण प्रणालीमा देखिएको बेथिति, ढिलासुस्ती र अनियमितताले समस्या झन् बढाएको छ । मल बिनै खेत रोपेका किसानले गोडमेल गर्ने बेलामा समेत मल नपाउँदा उत्पादनमा नै असर गर्ने अनुमान गर्न थालेका छन् ।
माघ १२ लाख टन, सरकार किन्छ तीन लाख ६० हजार टन
सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा रासायनिक मलको माग १२ लाख टन रहेको छ । मागको तुलनामा आयात आधाभन्दा पनि कम हुँदा वर्षेपिच्छै धान रोप्ने बेलामा मलको अभाव हुने गरेको छ ।
१२ लाख टन मल आवश्यक भएतापनि कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि मल खरिदमा २८ अर्ब ८२ करोड अर्थात तीन लाख ६० हजार टनका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयले ६ लाख टन मल आयातको योजना बनाउने गरेको छ ।
मल आयातमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । २०७९/८० मा ३१ अर्ब १ करोड, २०८०/८१ मा २४ अर्ब ३४ करोड, २०८१/८२ मा २७ अर्ब ९५ करोडको मल आयात गरिएको थियो । मल किन्नकै लागि २०८२/८३ मा २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । तर किसानले सहजै मल पाउन सकेका छैनन् ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले मागअनुसार आपूर्ति क्षमता नभएकाले वितरणमा समस्या भएको बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ पोर्ट, कोलकाता पोर्ट र सीमा क्षेत्रका भारतीय भन्सार यार्डमा अहिले एक लाख २१ हजार ३२५ टन रासायनिक मल नेपाल ल्याउनका लागि तयारी अवस्थामा छ । तर, उक्त मल भदौ महिनाभर नेपाल आइपुग्ने सम्भावना भने न्यून रहेको छ ।
चिनियाँ पोर्टमा रहेको मल त्यहाँबाट निस्कन मात्रै १५ दिन लाग्ने कार्यतालिका छ । कोलकातामा भारी वर्षा भइरहेकाले मजदुरहरूले प्याकिङ गर्न नसकिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यहाँ मल जहाजमै होल्ड छ ।
अभाव भएपछि चल्छ कारखानाको कुरा
मल अभाव भएपछि सरकारले नेपालमै मल कारखाना खोल्ने कुरा गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । बर्सेनि सरकारले मल कारखाना खोल्ने विषय उठान गर्दै आउँछ, जब माग सेलाउँछ अनि कारखानाको कुरा हराउँछ ।
२०४१ सालमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहकार्यमा युरिया मल कारखाना खोल्न अध्ययन भएको थियो । जाइकाको अध्ययनपछि सरकारले तत्कालीन कृषि सचिव राजेन्द्र भारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि प्रतिवेदन बनाएको थियो । असोज २०७७ मा तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई बुझाइएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले मल कारखाना खोल्न सम्भव रहेको र थप विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गर्न सुझाएको थियो ।
२४ कात्तिक २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल थिइन् । उच्चस्तरीय कार्यदलले चैत २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलले प्राकृतिक ग्यासमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने सुझाएको थियो । त्यसका सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
चैत २०७७ कै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मल कारखाना सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा कारखाना स्थापना गर्ने कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न र पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । बोर्डले जर्मनीको ‘डीआईएजी इन्डस्ट्रिज जीएमबीएच’ ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा अथवा वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारितलगायत विकल्प पेस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले मल कारखाना सञ्चालन गर्न १ खर्ब ५० अर्ब लाग्ने औंल्याएको थियो । कारखानाबाट वार्षिक ७ लाख टन मल उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यति बेला पनि प्रधानमन्त्रीमा ओली र अर्थमन्त्रीमा पौडेल छन् । धान रोपाइँका बेला मल अभाव भएर सरकारको चौतर्फी विरोध भएपछि मल कारखाना खोल्ने चर्चा फेरि आएको छ ।
रासायनिक मल अभाव हुने क्रम बर्सेनि बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल कारखाना खोल्नमा चासो देखाएका छन् । रोपाइँको मुखमा किसानले मल अभाव बेहोरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंगलबार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा उनले मल कारखाना खोल्न खाका तयार पारेर आउन दुवै मन्त्रीलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
हामीलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार ल्याइसक्यौँः साल्ट ट्रेडिङ
मल अभाव रहेको भनिरहँदा साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले भने आफूलाई जिम्मा दिईएको मल खरिद गरिसकिएको जनाएको छ । कम्पनीले १५ लाख २३ हजार बोरा रासायनिक मल खरिद गरेर ल्याएको जनाएको हो ।
नेपालले आयात गर्ने अनुदानको रासायनिक मलमध्ये कर्पाेरेसनलाई ३० प्रतिशत र कृषि सामग्री कम्पनीलाई ७० प्रतिशत खरिदको जिम्मा सरकारले दिएको छ । कर्पाेरेसनको भागमा परेको मल आयात भएर विक्री वितरणको लागि सम्बन्धित डिपोमा पठाइसकिएको कर्पाेरेसनका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ब्रजेश कुमार झाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कर्पाेरेशनले ४ लाख ४०ह जार यूरिया र १० लाख ८३ हजार बोरा डिएपी गरी १५ लाख २३ हजार बोरा रासायनिक मल नेपाल ल्याएको हो ।
