काठमाडौँ । बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दैछ । साँझ ५ बजे बस्ने उक्त बैठकमा सरकारले एनसेललाई बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा दिने तयारी भएको जनाईएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा नेपाल टेलिकम सरह एनसेललाई पनि रकम भुक्तानीका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा दिने गरी प्रस्ताव लैजाने लागेको पाइएको छ ।
एनसेलले पाएको ५ वर्षे जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स यही भदौ १५ गते सकिदैछ । सेयर खरिद बिक्री तथा राजश्व छलिमा लामो समयदेखि मुछिँदै आएको एनसेलले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण भएका छैन् ।
गत जेठ १५ गते ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेर किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको कम्पनीले आगामी भदौ १५ गतेभित्र बाँकी रकमसँगै जरिवाना गरेर १९ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । ३ दिन मात्रै इजाजतपत्रको अवधि बाँकी रहेको एनसेललाई किस्ताबन्दीमा शुल्क तिरेर लाइसेन्स नवीकरणको सुविधा दिने तयारी गरेको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयले एनसेललाई विगतमा जस्तै किस्ताबन्दीमा पैसा तिर्ने सुविधा दिने भएको छ । तर, कति किस्तामा पैसा तिर्ने सुविधा पाउँछ भन्ने विषयमा भने मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय नै कुर्नुपर्छ ।
याे पनि :
स्मार्ट टेलिकमकै हविगत भोग्दै एनसेल
एनसेल : २३ वर्षमा १४ पटक किनबेच, सरकार बेखवर !
लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तिर्न एनसेलको बखेडाः नवीकरण नै नगर्ने सरकारको तयारी
सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नवीकरणमा घुसखोरी छ : मन्त्री गुरुङ
‘स्मार्ट डुबाएका लाल साहुले एनसेल चलाउनेमा आशंका ’
