काठमाडौँ । अर्बौँ रुपैयाँ जनताको लगानी रहेको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले लगातार तीन वर्षसम्म वार्षिक साधारणसभा नै नगरेको पाइएको छ ।
देशकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना मानिएको कम्पनीले लामो समयसम्म साधारण सभा नै नगर्नु सामान्य लापरवाहीको सीमा पार गर्दै गम्भीर संस्थागत बेवास्ता र कमजोर सुशासनको उदाहरण बनेको जानकारहरु बताउँछन् ।
कम्पनी ऐन तथा नियामक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्ष साधारणसभा गर्नुपर्ने भए पनि अपर तामाकोशीले लगातार तीन आर्थिक वर्षमा यो दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन । साधारणसभा नहुँदा वित्तीय विवरण पारित, लाभांश सम्बन्धी निर्णय तथा सञ्चालक नियुक्तिजस्ता महत्वपूर्ण विषय अन्योलमा परेका छन् ।
पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साधारण सभा २०८० साउनमा सम्पन्न गरेको कम्पनीले हालसम्म अर्को नियमित साधारण सभा गर्न सकेको छैन । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/०८०, २०८०/०८१ र २०८१/०८२ को साधाणसभा नै गर्न नसकेको हो ।
कम्पनीका सञ्चालकहरुको विवादका कारण तीन वर्षदेखि साधारणसभा नै हुन नसक्दा जनताको अर्बाे लगानीमाथि जोखिम बढ्न थालेको छ । पब्लिक कम्पनीकै तीन वर्षदेखि साधरणसभा रोकिदा लगानीकर्ताले न त कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था बुझ्न पाएका छन्, न त लाभांशको कुनै संकेत नै देखिएको छ ।
लामो समयदेखि साधारणसभा रोकिका कम्पनीको वास्तविक अवस्थाको बारेमा जानकारी नै नभएको एक सञ्चालकहरुले बताए । सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्दै कम्पनीको बोर्डमा गएका उनीहरुले कम्पनीको अवस्थाको बारेमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नै नहुने गरेको बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नै कम्पनीको अध्यक्ष भएका कारण समेत कुनै निर्णय हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।
लगानीकर्ताहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको सवाल उठाउँदै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र कम्पनी व्यवस्थापनको भूमिकामाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिक आयोजना हुँदाहुँदै पनि यस्तो लापरवाही हुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै शीघ्र साधारणसभा बोलाउन दबाब बढ्दै गएको छ ।
अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मोहनप्रसाद गौतम भने रोकिएको साधारणसभा छिट्टै हुने दाबी गरे । उनले फागुन महिनाभित्रै साधारणसभा आयोजना गर्ने तयारी भएको भन्दै आफूहरु त्यसमै केन्द्रीत भएको बताए ।
जनताको पैसा, तर जनतालाई हिसाब छैन
अपर तामाकोशी कुनै निजी प्रवद्र्धकको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी होइन । यो आयोजना जनताको कर, सार्वजनिक बैंकको ऋण र सर्वसाधारणको बचतबाट बनेको हो । तर साधारणसभा नगरी तीन वर्षसम्म कम्पनीले सेयरधनीको मताधिकार निष्क्रिय बनाएर जनताको पैसाको जनतालाई नै हिसाब लुकाउने गरेको छ ।
डिलिस्टिङको डर
कम्पनीको साधारणसभा लामो समयसम्म रोकिने अवस्था लम्बिँदै गए सेयर बजारबाट डिलिस्टिङको जोखिमसमेत बढेको देखिन्छ । यसले कम्पनीका सर्वसाधारण लगानीकर्तामा अन्योल र चिन्ता दुवै बढाएको छ ।
नियमित साधारण सभा नहुँदा कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुन सकेका छैनन् । बोर्डमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रभाव अत्यधिक रहेको र चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने स्वतन्त्र भूमिका नहुँदा निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी बन्दै गएको लगानीकर्ताको गुनासो छ । सार्वजनिक कम्पनी भए पनि लगानीकर्तालाई सूचनाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै सेयरधनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नै कम्पनीको अध्यक्ष हुने संरचनाले पनि समस्या थपिएको आरोप लगानीकर्ताको छ । एउटै व्यक्तिले १८–२० वटा संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्दा अपर तामाकोशीलाई पर्याप्त समय र ध्यान दिन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । बोर्ड बैठकमा पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय लिने, बैठक अधुरो छाडेर निस्कने जस्ता अभ्यासले संस्थागत सुशासन कमजोर बनेको दाबी गरिएको छ ।
अपर तामाकोशी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भए त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको बर्चस्व बढी छ । कम्पनीको अध्यक्ष, सीईओ र माथिल्लो निकायका अधिकांश कर्मचारी प्राधिकरणकै हुँदा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकिएको सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
घट्यो रेटिङ
क्रेडिट रेटिङ संस्था इक्रा नेपाल ले कम्पनीको रेटिङ घटाएर ‘डी’ श्रेणीमा झारेको छ । ऋण सेवा भुक्तानीमा ३० दिनभन्दा बढी ढिलाइ भएको रिपोर्ट आएपछि रेटिङ घटाइएको हो ।
यसअघि कम्पनी ‘डबल बी’ श्रेणीमा रहेको थियो । यही अवस्था निरन्तर रहँदा र नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मौन बसेमा कम्पनी सेयर बजारबाट डिलिस्ट हुन सक्ने जोखिम बढेको छ ।
कुलमान घिसिङदेखि हितेन्द्र देव शाक्यसम्मको नेतृत्वमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको आरोप लगानीकर्ताको छ । प्राधिकरणले आफ्नो फाइदाअनुसार विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) दर तय गर्दा आयोजनाले उच्च उत्पादन गरे पनि ऋणको ब्याज तिर्न समेत कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ।
आयोजनाको दीर्घकालीन ऋण हाल ४५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल सरकारबाट लिइएको ऋण १५ वर्षमा ३० किस्तामा र अन्य संस्थागत ऋणदाताबाट लिइएको ऋण १५ वर्षमा ६० किस्तामा तिर्ने तालिका छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को असोज मसान्तसम्म सरकारतर्फका ७ किस्ता तथा अन्य संस्थागत ऋणदातातर्फका १४ किस्ता सावाँ र ब्याज भुक्तानी भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीको सुरुवातमा १० अर्ब ५९ करोड चुक्तापुँजी राखेर जनता र विभिन्न सरकारी निकायलाई सेयर जारी गरियता पनि पछि पुनः हकप्रद सेयरबापत १ः१ का दरले सतप्रतिशत सेयर जारी गरिएपछि पुनः सबै लगानीकर्ताले लगानी थप गरेका थिए । त्यसपछि कम्पनीमा २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुगेको छ ।
कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता रहेका छन् भने कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीको १७.२८ प्रतिशत, कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको ३.८४ प्रतिशत, आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारी संस्थाका कर्मचारीहरूको २.८८ प्रतिशत, दोलखा जिल्ला स्थानीय बासिन्दाहरूको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशतगरी १०० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
