काठमाडौँ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्ट विरुद्धको अनुसन्धान रोकेको पाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसा अनुन्धान सुरु गरेको विभागले प्रधानमन्त्री ओलीका कारण अनुसन्धान रोकेर राष्ट्र बैंकमै फर्काएको पाइएको हो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सुमन दाहाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर ओलीले अनुसन्धान रोक्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।
उनले महानिर्देशकलाई बोलाए कुनै पनि हालतमा उक्त फाइल अगाडी नबढाउन निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार अनुसन्धान सुरु गरेको विभागले अनुसन्धानको जिम्मा बैंकलाई नै हुने भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।
अकुत सम्पत्त आर्जनमा अनुसन्धान सुरु गरेको विभागले उक्त निर्देशन पछि बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान हुने भन्दै राष्ट्र बैंकको जिम्मा हुने भन्दै अनुसन्धान रोकेको पाइएको हो ।
विभागका महानिर्देशक दाहालले २०८२ को वैशाख ३० गते उक्त अनुसन्धान राष्ट्र बैंकबाटै हुनुपर्ने भन्दै अनुसन्धानको फाइल बन्द गरिएको थियो । उनीविरुद्ध अकाट्य प्रमाण भेटिए पनि विभागले ‘सम्बन्धित नियमनकारी निकायबाटै सोतर्फ कारबाही हुनुपर्ने देखियो’ भन्ने व्यहोराको पत्र लेखेर छानबिन टुंग्याएको थियो ।
त्यसयता राष्ट्र बैंक तथा कुनै पनि निकायले भट्टमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सकेका थिएनन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको मातहतमा राखिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालय मातहत विभाग रहेपछि उक्त अनुसन्धान पुनः शुरु भएको हो ।
सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले थाल्यो ठूला बिचौलियाको अनुसन्धान, यस्तो छ नालीबेली
जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सरकारले विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याएको थियो । जेनजीका प्रतिनिधिले बिचौलीया भट्टले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै कारवाहीका लागि माग राखेपछि विभागले पुनः फाइल खुलाएको हो ।
नेपाल सरकारका सहसचिव सुमन दाहालले बन्द गरेको उक्त अनुसन्धानको फाइल सहसचिव गजेन्द्र ढाकुरले खोलेका हुन् । २०८२ को असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ढाकुरलाई विभागको महानिर्देशकको जिम्मा दिएको थियो ।
विभागले अहिले उनी विरुद्धको फाइल खोलेर धमाधम अनुसन्धान जारी राखेको पाइएको छ । पछिल्लो समय भट्ट र उनको एकल स्वामित्वमा सञ्चालित कम्पनीको शेयर कारोबारको विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको विभाग स्रोतको दाबी छ ।
यस्तो छ विगत
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले भट्ट र उनको परिवारको बैंक खातामा अस्वाभाविक कारोबार पत्ता लगाएपछि दुई वर्षअघि नै पत्राचार गरेको थियो । भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिको चुक्ता पुँजी एक वर्षमा तीन करोडबाट ४८ करोड पु¥याइएको थियो । ०७७ असारमा सो कम्पनीको चुक्ता पुँजी तीन करोड रहेकोमा ०७८ असार मसान्तमा ४८ करोड पुगेको थियो । तर, भट्टले त्यसको आर्थिक स्रोत देखाउन सकेका थिएनन् ।
त्यस्तै, भट्टको व्यक्तिगत खातामा जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट ४५ करोड जम्मा भएको थियो । कम्पनीको खाताबाट सो रकम भट्टको सिद्धार्थ बैंकमा रहेकोव्यक्तिगत खातामा गएको थियो । जुन कारोबारको प्रयोजन र वास्तविक धनीको पहिचान नखुलेको राष्ट्र बैंकको पत्रमा उल्लेख छ ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड र इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिबिचको करोडौँको कारोबार पनि नखुलेको विभाग स्रोत बताउँछ । जगदम्बा र हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससँग उनको कारोबार व्यवसायी कामबापतको भनेरसमेत उजुरी परेको थियो । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स भट्टकै अग्रसरतामा खोलिएको संस्था हो । जसमा ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ । जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट उनले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ४८ करोड लिएपनि सो कम्पनीको लेखा परीक्षणमा भने त्यति ठुलो रकम गायब बनाइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि र उनको व्यक्तिगतओफरड्राफ्ट चल्ती खाताबाट शंकास्पद र अस्वाभाविक कारोबार भएको देखिन्छ । ५० लाख ऋणको सीमा रहेको उनको व्यक्तिगत खाताबाट १४ असार ०७८ देखि २३ असारको बिचमा ३० करोड १५ लाख ८७ हजार ७४७रुपैयाँ जम्मा भएको थियो भने ४५ करोड चार लाख ४५ हजार ११० रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।
त्यस्तै, १७ असार ०७८ देखि ५ साउन ०७८ को बिचमा इन्फिनिटी होल्डिङको खातामा १८ करोड ४० लाख ९५ हजार ५६६ रुपैयाँ जम्मा र ६३ करोड ४० लाख ९३ लाख ८२९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । जुन खाताको ऋण सीमा ४४ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, उनको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा सोही वर्ष असार १३ देखि १६ गतेबिचमा जगदम्बा स्टिल्सबाट ४५ करोड जम्मा भएको थियो । देखिने कुनै व्यवसाय नभएका भट्टले यसरी केही दिनमै बैंक खाताबाटै करोडौँको कारोबार गरे पनि राजनीतिक दबाबमा डिसमिस गरिएको हो । भट्टको फाइल दबाउन राष्ट्र बैंकमा समेत दबाब दिइएको थियो । भट्ट गभर्नर नियुक्तिको खेलमा पनि सक्रियताका साथ लागेका थिए ।
सम्बन्धीत समाचार:
कसको स्वार्थमा खोसियो सरकारी कम्पनी नेपाल रिको ३ अर्बको बीमा कारोबार?
हिमालयन रि लाई पोस्दै नेपाल रि का सीईओः म्यादी पछि अब पालो मोटर बीमाको
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझा अख्तियारको दोहोरो अनुसन्धानमा
स्वार्थ समूहको चंगुलमा ओझाः नेपाल रिको ३ अर्बको व्यापार खोसेर हिमालयनलाई
