काठमाडौँ । बुक बिल्डिङको नाममा जनताबाट अर्बौँ रकम उठाएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको वित्तीय अवस्था नाजुक रहेको पाइएको छ । कम्पनीले बुधबा सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा कम्पनीको नाजुक अवस्था छताछुल्ल भएको हो । 

गत वर्षको तुलनामा आईपीओ जारी भएपछि कम्पनीको नाफासँग सञ्चालन आम्दानी र नाफा दुबै घटेको पाइएको हो । 

हालै सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गरेको कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर देखिएपछि बजारमा ‘आइपीओ ल्याएको कम्पनी नै दबाबमा’ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा कम्पनीले ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । आम्दानी सामान्य बढे पनि लागत अत्यधिक बढ्दा कम्पनीको नाफामा प्रत्यक्ष असर परेको विवरण मार्फत देख्न सकिन्छ ।

कम्पनीको बिक्री लागत ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसका कारण ग्रस नाफा घटेर ९४ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ग्रस नाफा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो ।

त्यस्तै, सञ्चालन नाफा पनि घटेर ५३ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले ७० करोड ३८ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको थियो ।

वित्तीय खर्चमा भएको उच्च वृद्धिले कम्पनीलाई अझ दबाबमा पारेको देखिन्छ । चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले २२ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय खर्च व्यहोरेको छ ।

यसैबीच कम्पनीको करअघिको नाफा घटेर ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो नाफा ३५ करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो ।

खुद नाफा पनि घटेर २६ करोड ६९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।

कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २० रुपैयाँ ४२ पैसा कायम भएको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ ४९७ रुपैयाँ रहेको छ । 

कम्पनीको कुल सम्पत्ति १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने कुल दायित्व ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

विवरणअनुसार कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादका कारण उत्पन्न दायित्वलाई समेत वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले प्राधिकरणविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेको जनाउँदै विवाद अन्तिम टुंगो नलागेसम्म थप दायित्व स्पष्ट नभएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, कम्पनीले विद्युत् महसुल बक्यौतासम्बन्धी विषयले उद्योग सञ्चालन र नगद प्रवाहमा प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम औंल्याएको छ ।

बजारमा उच्च अपेक्षासहित आएको कम्पनीको नाफा खुम्चिन थालेपछि अब उत्पादन लागत नियन्त्रण, ऊर्जा व्यवस्थापन र ऋण भार घटाउने रणनीतिमा कम्पनी कति सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।