काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटप्रति निजी क्षेत्रका प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। उत्पादन लागत घटाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कर सम्बन्धी विवाद समाधानका व्यवस्था बजेटका मुख्य सकारात्मक पक्ष भएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटले उद्योग क्षेत्रलाई राहत दिने खालका धेरै व्यवस्था समेटेको बताउनुभयो। तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दरबीच कम्तीमा एक तहको अन्तर कायम गर्ने तथा विभिन्न औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउने निर्णयले उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार कर विवाद समाधानका लागि १ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तिरेर फर्छ्योट गर्न सकिने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। वैदेशिक लगानीकर्ताले नाफा फिर्ता लैजान वा लगानी फिर्ता गर्दा केवल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराए पुग्ने व्यवस्थालाई पनि उनले लगानी आकर्षित गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरे ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर नलाग्ने तथा आयकरको माथिल्लो दर घटाउने निर्णयले मध्यम वर्ग र व्यवसायिक वातावरण दुवैलाई राहत पुग्ने उनको धारणा छ। सूचना प्रविधि, डिजिटल प्रणाली र आईटी सेवा निर्यातसम्बन्धी घोषणाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ।
यता, प्रबलजंग पाण्डे ले समग्रमा बजेट सकारात्मक भए पनि विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भ्याटमा दर्ता नभएका उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढ्न सक्ने र त्यसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम औँल्याए ।
उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ ले आईटी निर्यात प्रवर्द्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउने तथा सयौँ वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउने व्यवस्था उद्योग क्षेत्रका लागि सकारात्मक रहेको बताए । कृषि क्षेत्रमा निजी लगानी प्रोत्साहन, पूँजीबजारसम्बन्धी नीतिगत सुधार तथा उद्योगमैत्री घोषणाले बजेटलाई सकारात्मक बनाएको उनको भनाइ छ। यद्यपि १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण देखिएको उनले उल्लेख गरे ।
युवा व्यवसायी हिमालय जंग क्षेत्री ले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै माग बजेटमा सम्बोधन भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। विशेषगरी विद्युत् प्रसारणलाइनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ छ।
सरकारी संस्थान तथा कम्पनीहरूको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने, सरकारको स्वामित्व क्रमशः घटाउँदै जाने तथा सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन र युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको क्षेत्रीको विश्वास छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समग्रमा बजेटलाई लगानी, उत्पादन, सूचना प्रविधि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि सकारात्मक दस्तावेजका रूपमा लिएका छन्। तर, घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन क्षमतामै निर्भर रहने उनीहरूको साझा निष्कर्ष छ।
