नेपालको राजनीतिमा “राष्ट्रियता” धेरैपटक यस्तो पवित्र मन्त्र का रूपमा प्रस्तुत गरियो, जसलाई उच्चारण गर्नेबित्तिकै अरू सबै प्रश्न गौण भइहालून्। तर विडम्बना, यही राष्ट्रियताको छायाँमा जनताको जीवन, जनजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन र आर्थिक सम्भावनाका प्रश्न बारम्बार छायाँमै धकेलिएका छन् । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रद्वारा आरम्भ गरिएको राष्ट्रियताको राजनीतिक भाष्यदेखि २०५२/५३ पछि तीव्र बनेका राष्ट्रवादी आवेग, र २०७२/७३ को संवेदनशील ऐतिहासिक घडीसम्म आइपुग्दा एउटा प्रश्न लगातार उठिरहन्छ—के नेपालमा राष्ट्रियता राष्ट्र निर्माणको कार्यक्रम रह्यो, कि नागरिकका दैनिक पीडालाई ढाकछोप गर्ने राजनीतिक ओढ्ने कम्बल मात्र बन्यो?
हाम्रा शासक र दलहरूले राष्ट्रियतालाई धेरैजसो नदीको मूल जस्तो होइन, मेलाको माइक जस्तो प्रयोग गरे—जति ठूलो स्वर, उति ठूलो देशप्रेमको अभिनय। तर राष्ट्र भने माइकको स्वरले होइन, नागरिकको जीवनस्तरले बलियो हुन्छ। जनताको भान्सा रित्तिँदै जाँदा, युवाको भविष्य विदेशतिर बग्दै जाँदा, किसानको पसिना बजार नपाई सुक्दै जाँदा, शिक्षा खर्चिलो र स्वास्थ्य असमान बन्दै जाँदा, सुशासन कागजमा सीमित हुँदै जाँदा, विकासको सपना फाइलको धुलोमा थन्किँदै जाँदा पनि यदि राजनीति राष्ट्रियताको नारामै रमाइरहन्छ भने त्यो राष्ट्रप्रेम होइन, राष्ट्रको नाममा जनजीवनमाथिको उपेक्षा हो ।
बालेन सरकार आए पछि या सरकार मा नहुँदै उनले बटुलेको पहिलो धमाकेदार राष्टियता वजार मा छताछुल्ल भएको छ। सार्वजनिक जीवनमा अहिले पनि एक प्रकारको उखरमाउलो राष्ट्रवाद देखिन्छ—झट्ट हेर्दा तातो, चर्को र देशभक्तिपूर्ण; तर नजिकबाट हेर्दा जनताको वास्तविक जीवनसँग असम्बद्ध। यो त्यस्तै हो, घरको जग भासिइरहेको बेला छानामाथि सुनको ध्वजा गाडेर दरबार बलियो भएको घोषणा गर्नु। राष्ट्रियताको नाममा राजनीति गर्नेहरू जनताको संवेदनालाई छुने भाषा बोल्छन्, तर जनताको जीवन बदल्ने नीति प्रस्तुत गर्दैनन्। उनीहरूका लागि जनता अधिकारसहितका नागरिक कम, भावनाले उद्देलित गरिने भीड बढी हुन्; राष्ट्र भने साझा भविष्यको परियोजना कम, चुनावी भाषणको चर्को पाटो बढी हो ।
यसबीच एक गम्भीर भ्रम पनि जानाजानी फैलाइएको छ—राष्ट्रियता मानौँ बाह्य मुद्दा, सीमाको उत्तेजना, नाराको तातोपन, र क्षणिक उन्मादको कुल योग हो। जबकि साँचो अर्थमा राष्ट्रियता त राज्यले आफ्नो नागरिकलाई कति सुदृढ, सक्षम, सम्मानित र सुरक्षित बनायो भन्ने प्रश्नसँग गाँसिएको हुन्छ। नागरिकको श्रमको मूल्य सुरक्षित छैन, युवाको सीपको उपयोग छैन, सार्वजनिक संस्थामा भरोसा छैन, प्रशासनमा पारदर्शिता छैन, कानुनी राज्यप्रति निष्ठा छैन, स्वास्थ्य–शिक्षामा समान अवसर छैन, आर्थिक न्यायको आधार छैन भने त्यस्तो देशमा राष्ट्रियताको चर्चा धेरै भए पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड कम्जोर नै रहन्छ ।
राष्ट्रको बल सीमामा खटिएको सुरक्षाकर्मीको साहसमा मात्र हुँदैन; त्यो विद्यालयभित्र बसेको विद्यार्थीको सम्भावना, अस्पतालको शय्यामा उपचार पाउने नागरिकको विश्वास, कारखानामा पसिना बगाउने श्रमिकको सम्मान, खेतमा झुकेको किसानको आम्दानी, व्यवसायीले पाउने नीति–न्याय, र न्यायालयमा सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने निष्पक्षतामा पनि हुन्छ। राष्ट्र शक्ति कुनै रहस्यमय अमृत होइन, जुन भाषणको कलशबाट पोखिन्छ; त्यो त शासन, न्याय, उत्पादन, अवसर, अनुशासन र उत्तरदायित्वको निरन्तर साधनाबाट निर्माण हुने जीवित शक्ति हो ।
दुर्भाग्य यहीँ छ—नेपालमा जब–जब राजनीति सुशासन दिन असफल हुन्छ, जब–जब अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ, जब–जब बेरोजगारी र निराशा बढ्छ, जब–जब संस्थाहरूमा विश्वास घट्छ, तब–तब राष्ट्रियताको धुवाँ बाक्लो बनाइन्छ। यो धुवाँले केही समयका लागि असफलताको चर्को गन्ध लुकाउन सक्छ, तर आगो निभाउँदैन। दीमकले खाएको खम्बालाई अबिर छर्केर देवदारु बनाइँदैन; त्यसैगरी भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अपारदर्शिता, असमानता र नीतिगत अकर्मण्यताले गलाइसकेको राज्यलाई राष्ट्रवादको रंग लगाएर सबल देखाउन सकिँदैन । चाहे पूराना सत्ता विहिन पार्टी हुन या नयाँ जेन जी सरकार सबै ले यो राष्ट्रियता को नारा उचाल्नु भनेको मुख्य प्रश्न हरू लाई डाइभर्ट गर्नु नै हो। के ती पूरा पार्टी हरु को राष्ट्रियता मा जनताको जीविका र नागरिक को तागत लाई आत्मसात गरिएको थियो त। यही प्रश्न यो सरकार लाई किन न सोध्ने?
हामीले अन्ततः मान्नैपर्ने सत्य के हो भने राष्ट्र र जनता दुई अलग सत्ता होइनन्। जनता कमजोर, निराश, पलायनमुखी, अन्यायपीडित र राज्यबाट विमुख भइरहेका बेला राष्ट्र बलियो भएको दाबी गर्नु नदी सुकिसकेपछि पनि किनाराको हरियालीको प्रशंसा गर्नुजस्तै हो । राष्ट्रियता बजारमा हल्ला गरिने विषय होइन; त्यो त जनतालाई मज्बुत बनाउने, देशलाई सशक्त बनाउने, नागरिक–सुशासन खडा गर्ने, न्यायपूर्ण संस्था निर्माण गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बसाल्ने, र राज्यप्रति जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्ने दीर्घ राजनीतिक–नैतिक परियोजना हो । जहाँ जनता दृढ हुन्छन्, त्यहाँ राष्ट्र आफैं उभिन्छ; जहाँ नागरिकको मेरुदण्ड सीधा हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रियताको ध्वजा फहराउन कृत्रिम हुंकारको आवश्यकता पर्दैन ।
यसर्थ, नेपालको राजनीति अब नारामुखी राष्ट्रवादको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कनैपर्छ। देशलाई भावनाको उछाल होइन, संस्थाको स्थायित्व चाहिएको छ; उत्तेजक घोषणाहरू होइन, नागरिक–केन्द्रित शासन चाहिएको छ; सीमित समूहको सत्ता–सुविधा होइन, जनजीविकामै केन्द्रित सार्वजनिक नीतिको साहस चाहिएको छ । अन्यथा, राष्ट्रियताको नाममा जनताको वर्तमानलाई बारम्बार वेदीमा चढाउने यो परम्परा इतिहासमा राष्ट्रप्रेमका रूपमा होइन, जनताको जीवनमाथि गरिएको दीर्घ राजनीतिक अन्याय का रूपमा लेखिनेछ ।
कँडेल शेयर बजार लगानीकर्ता हुन
