काठमाडौँ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरे पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाएका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज हुने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले यस्ता आयोजनाको पहिचान गर्दै अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयलाई बुझाएको हो। सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाको बुँदा ७४९ख० अनुसार विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था समीक्षा गर्न गठित समितिले उक्त सिफारिस गरेको हो।
समितिले पीपीए सम्पन्न भए पनि वर्षौंसम्म निर्माण कार्य सुरु नगरेका तथा अत्यन्त न्यून प्रगति भएका आयोजनाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा समेत पीपीए भइसकेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले अब त्यस्ता आयोजनामाथि कानुनी कारबाहीको बाटो खुलेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकता सूचीमा राखिएको छ। यस्तै करिब ५० प्रतिशत प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ आयोजना प्रोत्साहन योग्य रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
काम भइरहे पनि विभिन्न कारणले लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनालाई सहजीकरण गरी छिटो सम्पन्न गराउन सुझाव दिइएको छ। तर ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजना अत्यन्त कमजोर प्रगतिका कारण समस्याग्रस्त सूचीमा राखिएका छन्। समितिले ती आयोजनामाथि समेत आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
यसैबीच, २०७६ सालअघि उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेका तर हालसम्म कुनै उल्लेख्य प्रगति नगरेका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई पनि खारेजी प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरिएको छ। उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा तोकिएका शर्त पालना नगरेको तथा विद्युत् नियमावली, २०५० को व्यवस्था विपरीत कार्य गरेको आधारमा विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार अनुमतिपत्र खारेज गर्न सुझाव दिइएको हो।
समितिले ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि आलोचित ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्न प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत सर्वेक्षण अनुमतिपत्र वितरण गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ। अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयबीच रहेको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्न, अनुमतिपत्र हस्तान्तरण तथा संशोधनजस्ता विषयलाई नियमावलीमै समेट्न र ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पाँच वर्षे विद्युत् विकास योजना तयार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष पेश गरेको हो। समितिले बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने १७६ वटा आयोजनाको पनि पहिचान गरेको छ, जसको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको छ।
