काठमाडौँ । नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन असफल भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणसम्बन्धी प्रणालीमा केही सुधार भए पनि आवश्यक रणनीतिक कमजोरीहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपाल अझै ‘ग्रे लिस्ट’मै कायम रहेको हो।
एफएटीएफले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मूल्यांकनअनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रण (एएमएल/सीएफटी) प्रणाली सुधारका लागि महत्वपूर्ण प्रगति गरेको भए पनि अझै कम्तीमा छ वटा प्रमुख क्षेत्रमा प्रभावकारी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
फेब्रुअरी २०२५ मा नेपालले एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) समक्ष आफ्नो एएमएल/सीएफटी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसपछि नेपालले आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) तथा व्यापक विनाशकारी हतियारको प्रसारसम्बन्धी वित्तपोषण (पीएफ) विरुद्ध लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका केही बाँकी प्राविधिक कमजोरीहरू सुधार गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको एफएटीएफले जनाएको छ।
तर, नेपालले एफएटीएफको कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न अझै विभिन्न रणनीतिक कमजोरीहरू समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषगरी मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी वित्तपोषणसँग सम्बन्धित जोखिमहरूको थप गहिरो अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन आवश्यक रहेको एफएटीएफको निष्कर्ष छ।
एफएटीएफले व्यावसायिक बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसायी र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी अवैध हुन्डी तथा अन्य गैरकानुनी मुद्रा स्थानान्तरण सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी प्रभावकारी कारबाही भएको देखाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। यस्ता कारबाही गर्दा वित्तीय समावेशीकरणमा असर नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि एफएटीएफले सुझाव दिएको छ।
एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढीकरण तथा अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या तथा प्रभावकारिता बढाउन पनि जोड दिएको छ।
यस्तै, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत र आवश्यक परे राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया नेपालको जोखिम प्रोफाइलअनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व पनि नेपालसमक्ष रहेको छ।
केही महिनाअघि एफएटीएफको टोली नेपाल आएर सरकारी निकाय तथा सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय छलफल गरेको थियो। त्यसबेला नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने अपेक्षा गरिएको थियो। विशेषगरी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि सुधारका प्रयास तीव्र बनाइएकाले सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गरिएको थियो।
तर पछिल्लो मूल्यांकनले नेपालले कानुनी, संस्थागत तथा कार्यान्वयन तहमा अझै उल्लेखनीय सुधार गर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। एफएटीएफको कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके आगामी मूल्यांकनमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने सम्भावना रहनेछ।
