'जेन-जी' (Gen-Z) विद्रोहको राप र तापबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सिंहदरबारको साँचो हातमा लिएको सय दिन पूरा भएको छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तासीन ३६ वर्षीय बालेन शाहको प्रशासनले तीन दशक लामो यथास्थितिवादी राजनीतिलाई भत्काउने महत्त्वाकांक्षा त देखाएको छ, तर सुशासनका नाममा भइरहेको शक्तिको अति-केन्द्रीकरण र भुइँमान्छेप्रतिको निर्ममताले नयाँ लोकतान्त्रिक अभ्यासकै भविष्यमाथि संशय पैदा गरिदिएको छ।

सन् २०२६ मार्च २७ मा सिंहदरबार प्रवेश गरेको यो सरकारले 'मिसन मोड' मार्फत नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तनका प्रयासहरू तीव्र पारेको छ। यद्यपि, कार्यन्वयनको शैली र संवैधानिक सीमाको अतिक्रमणलाई लिएर अहिले सडकदखि संसद्‌सम्म गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

विद्रोहको जग र ऐतिहासिक जनादेश

वर्तमान सरकार नियमित संवैधानिक चक्रको उपज होइन। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सन् २०२५ सेप्टेम्बर ८ र ९ मा सडकमा ओर्लिएको युवा विद्रोहले देशलाई मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा धकेलेको थियो।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई मान्ने हो भने, उक्त आन्दोलनमा राज्यको क्रूर दमनबाट ४२ सर्वसाधारण र ३ प्रहरीसहित ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको त्यही रगत र आगोको जगमा बालेन प्रशासन खडा भएको हो।

वि.सं. २०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनायता आलोपालो सत्ता चलाइरहेका परम्परागत दलहरूलाई सन् २०२६ को निर्वाचनले एकमुष्ट बढारिदियो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८२ सिट जितेर रास्वपाले केवल सत्ता मात्र पाएन, राज्ययन्त्रलाई नयाँ सिराबाट हाँक्ने अभूतपूर्व जनादेशसमेत पायो। यसैको परिणामस्वरुप सांसदहरूको औसत उमेर ५४ बाट ४४ वर्षमा झरेको छ भने, १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा ९ जना मन्त्री ४० वर्ष मुनिका छन्।

सय दिने एजेन्डा: दाबी एकातिर, यथार्थ अर्कोतिर

सत्ता सम्हालेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै बालेन सरकारले 'सुशासन सुधारका लागि १०० बुँदे एजेन्डा' अघि सारेको थियो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले गत जुलाई ४ मा तीमध्ये ८७.२ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी प्रस्तुत गरे। सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने, ३१ वटा अनावश्यक बोर्ड खारेज गर्ने र अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठन एवं निजामती सेवामा ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता आक्रामक कदम चालेको छ।

तर, स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताहरूको विश्लेषणले अर्कै तस्बिर देखाउँछ। उनीहरूका अनुसार सरकारको वास्तविक सफलता दर २० देखि ३८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ। तथ्यांक र कार्यशैलीको सुक्ष्म मूल्यांकन गर्दा सरकारको एउटा स्पष्ट प्रवृत्ति उजागर हुन्छ– यो सरकार पुराना संरचना 'भत्काउन' जति खप्पिस छ, नयाँ 'निर्माण' गर्न त्यति नै चुकेको छ।

काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन चलाइएको डोजर अभियान यसको सबैभन्दा क्रूर उदाहरण हो। १ लाख २३ हजार सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गरेर जम्मा ३८८ परिवारलाई मात्र अस्थायी आश्रय दिइनु र बाँकीलाई वर्षायाममा सडकमा बिचल्ली पारिनुले सरकारको मानवीय संवेदनाहीनतालाई झल्काउँछ।

बजेट र अर्थतन्त्र: मध्यम वर्गलाई मलम, विपन्नलाई सकस

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटले सरकारको समष्टिगत आर्थिक मनोविज्ञान स्पष्ट पार्छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई १० लाख पुर्‍याउने र विद्युतीय सवारी (EV) मा किलोवाटको सट्टा भन्सार मूल्य (CIF) का आधारमा कर लगाउने नीतिले मध्यम वर्गलाई ठूलो राहत दिएको छ। यद्यपि, अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचनात्मक छिद्रहरू भने जस्ताको तस्तै छन्।

• वित्तीय घाटा र आन्तरिक ऋण: ६ खर्बभन्दा बढीको वित्तीय घाटा पूर्ति गर्न सरकारले ४ खर्ब १० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले बजारको तरलता सोस्ने र साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) को ब्याजदर ह्वात्तै बढाउने जोखिम छ।
• निराशाजनक पुँजीगत खर्च: जम्मा २०.३ प्रतिशतको पुँजीगत खर्च विनियोजनले शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने सम्भावना न्यून छ।
• नीतिगत विरोधाभास: ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने निर्णयले सरकारले नै रट्दै आएको 'ग्रीन इनर्जी' नीतिको ठाडो उपहास गरेको छ।

यी नीतिहरूको प्रभाव समाजमा परस्पर विरोधी देखिएको छ। राहदानीको लाइनबाट सास्ती खेप्न नपरेकी टोखाकी उद्यमी महिलाका लागि राज्यको उपस्थिति सुखद अनुभूति बनेको छ। तर, पूर्वाधार आयोजनाको भुक्तानी रोकिँदा दुई महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएका मजदुर र डोजर आतंकले घरबारविहीन बनेकी सडक व्यापारीका लागि यो सुशासन होइन, राज्य-आतंक बनेको छ।

संस्थागत क्षयीकरण र 'पपुलिस्ट न्याय'

राजनीतिक विश्लेषकहरू बालेन प्रशासनले शक्ति सन्तुलन (Check and Balance) लाई गम्भीर जोखिममा पारेको औंल्याउँछन्। संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने र दूरगामी महत्त्वका ऐनहरूमाथि संसद्‌मा बहस नै नगराउने शैलीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको एउटा सार्वजनिक अभिव्यक्ति निकै आलोचित छ:

"यो सरकार सुपर-स्पिड हाइवे हो, जसमा कुनै ब्रेकको आवश्यकता छैन।"

यो भनाइले लोकतन्त्रमा संसद् र न्यायपालिका जस्ता सन्तुलनकारी 'ब्रेक' हरूलाई उनी कति बेवास्ता गर्छन् भन्ने पुष्टि गर्छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका नाममा सरकारले विधिको शासनभन्दा 'पपुलिस्ट न्याय' लाई प्रश्रय दिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अदालतको पूर्वस्वीकृति बिनै पक्राउ गरिनु र पछि सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिनुले सरकारको कानुनी अपरिपक्वता छताछुल्ल भएको छ। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई कार्यकारीको तजबिजमा चल्ने हतियार बनाइँदा विधिको शासन नै धरापमा परेको छ।

कूटनीतिमा 'भाइब्रेन्ट ब्रिज' को जोखिमपूर्ण प्रयोग

परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा सरकारले परम्परागत 'तरुल' वा 'बफर स्टेट' को भाष्यलाई भत्काउँदै नेपाललाई "भाइब्रेन्ट ब्रिज" (जीवन्त पुल) का रूपमा उभ्याउने महत्त्वाकांक्षी नीति अघि सारेको छ। नीतिगत रूपमा यो परम्परागत रक्षात्मक कूटनीतिको राम्रो 'डिपार्चर' भए पनि, व्यवहारमा गम्भीर विचलनहरू देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मै कूटनीतिक मर्यादा भुलेर भारतले नेपाली भूमि मिचेको भन्दै दिएको हल्का अभिव्यक्ति र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नयाँ दिल्लीमा समानान्तर कूटनीतिक अभ्यास गर्नुले राज्यको परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर बनाएको छ। भारी बहुमत पाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले हंगेरी वा एल साल्भाडोरमा जस्तै 'अनुदार लोकतन्त्र' (Illiberal Democracy) को अभ्यास गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूको चिन्ता नेपालमा पनि यथार्थ बन्ने जोखिम बढेको छ।

जनमतको कसी र अबको बाटो

सय दिनको कामकारबाहीले आम नागरिकलाई गहिरो रूपमा विभाजित गरिदिएको छ। युवा पुस्ता, गैर-आवासीय नेपाली र स्वतन्त्र पेसाकर्मीहरू पुरानो प्रणाली भत्किएकोमा उत्साहित छन्। तर, सिंगो कर्मचारीतन्त्र त्रासमा छ भने सीमान्तकृत वर्ग र मानवअधिकारकर्मीहरू सरकारको अनुदार रवैयाबाट स्तब्ध छन्।

विगतका सरकारहरूलाई जस्तो सत्ता गठबन्धन टिकाउनुपर्ने बाध्यात्मक सम्झौता बालेन सरकारलाई छैन। यो ऐतिहासिक जनादेशलाई सदुपयोग गर्दै कर्मचारीतन्त्रको आधुनिकीकरण, इभी कर जस्ता प्रगतिशील नीतिको निरन्तरता र प्रविधिमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई संस्थागत गर्न सके राज्यले साँच्चै काँचुली फेर्नेछ। तर, यसका लागि सरकारले 'स्टन्ट' र लोकरिझ्याइँको शैली त्यागेर दिगो कानुनी बाटो समात्नैपर्छ।

'हनिमुन पिरियड' सकिएसँगै अब नागरिकको अपेक्षा फेरिएको छ। टेलिभिजनमा देखिने हाइ-प्रोफाइल पक्राउका दृश्यले मात्र अब नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन। उनीहरूले भरपर्दो रोजगारी, महँगी नियन्त्रण र सामाजिक न्यायको महसुस गर्न चाहन्छन्।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका सय दिन आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा उथलपुथलपूर्ण र जोखिमयुक्त परीक्षण हो। यथास्थितिलाई भत्काउने साहसले यो सरकारसँग राजनीतिक इच्छाशक्ति रहेको त प्रमाणित गर्छ, तर त्यो अदम्य साहस विस्तारै गहिरो अहंकारमा परिणत भइरहेको छ। संसद्लाई झन्झट र न्यायपालिकालाई बाधक मान्ने प्रवृत्तिले अन्ततः अधिनायकवादकै मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।

बालेन सरकारको ऐतिहासिक मूल्यांकन ऊ 'सुपर-स्पिड हाइवे' मा कति तीव्र गतिमा कुद्यो भन्ने आधारमा हुनेछैन; बरु उसले डिजिटल युगको नव-उद्यमीदेखि मनोहरा किनारबाट लखेटिएका मजदुरसम्म सबैलाई समेटेर कत्तिको लोकतान्त्रिक, जवाफदेही र समावेशी राज्य-संयन्त्र निर्माण गर्न सक्यो भन्ने कसीमा मापन हुनेछ।