काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको लामो समयदेखिको शिथिलता र भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भौतिक पूर्वाधार तथा जलविद्युत् आयोजनामा परेको क्षतिले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेपछि सरकारले पुँजी बजारसहित समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले २१ बुँदे तत्कालीन सुधार तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना घोषणा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले २०८३ भदौ २९ गते सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, संस्थागत लगानी बढाउने, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने तथा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

सरकारले विशेषगरी आईपीओ निष्काशन प्रणालीमा सुधार, मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कभरी), नयाँ बेन्चमार्क सूचकांक, मार्जिन कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनको आधार तयार गर्ने योजना अघि सारेको छ।

आईपीओ प्रणालीमा सुधार

कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) का लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि क्षेत्रगत विशिष्ट योग्यता निर्धारण गरी बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्काशनको व्यवस्था गरिनेछ।

मूल्य अन्वेषण, धितोपत्र बाँडफाँटलगायतका विषयमा आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

नेप्सेको पुनर्संरचना

सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) को संस्थागत सुदृढीकरण, संरचनात्मक सुधार र क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

यसका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले २०८२ पुस २५ गते पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा नेप्सेको पुनर्संरचना तत्काल अघि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’ का रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहलगायतका आधारमा नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स तयार गरिने भएको छ। यस्तो सूचकाङ्क २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य छ।

मार्जिन कारोबारदेखि सर्ट सेलिङसम्म

सरकारले धितोपत्र बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालनको बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्दै मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना छ।

ऋणपत्र नियमावली, मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली तथा अन्तरदिवसीय कारोबार नियमावलीलगायतका नियम तथा निर्देशनलाई २०८३ असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ।

त्यस्तै, बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ।

संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी बढाइने

बैंक निक्षेपमा बढी केन्द्रित रहेका संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो पुनः सन्तुलित गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रमा लगानी गर्न सहज हुने गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गरिनेछ।

धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने गरी आवश्यक नीति, नियम, निर्देशिका र बजार पूर्वाधारसमेत तयार गरिनेछ।

एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश

सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालको धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने तयारीसमेत अघि सारेको छ।

यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा गर्नुपर्ने संशोधनको प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

कर्पोरेट बन्ड बजार विस्तार

सरकारले बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणतर्फ अर्थतन्त्रलाई लैजान संस्थागत ऋणपत्र अर्थात् कर्पोरेट बन्ड बजारको विकास गर्ने नीति लिएको छ।

हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा पर्यावरण ऋणपत्रजस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

यस्ता ऋणपत्रबाट परिचालित रकमको लगानी र त्यससम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्ने विषय समेटेर २०८३ असोज मसान्तभित्र नीति तयार गर्ने सरकारको योजना छ।

ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गरी आवश्यक नीतिगत तथा बजार पूर्वाधारसमेत तयार गरिनेछ।

शेयर ‘स्प्लिट’ र ‘बाइब्याक’ कार्यान्वयनमा ल्याइने

सूचीकृत कम्पनीले शेयर स्प्लिट तथा आफ्नै शेयर खरिद अर्थात् बाइब्याक गर्न सक्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ।

यसका लागि सरोकारवालासँग परामर्श गरी आवश्यक नियामकीय, नीतिगत तथा कानुनी पूर्वाधार २०८३ माघ मसान्तभित्र तयार गरिनेछ।

म्युचुअल फन्डलाई नयाँ उपकरण विकासको आधार बनाइने

ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) जस्ता वित्तीय उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फन्ड क्षेत्रलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री तथा दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ।

यससम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र निर्देशिका तथा आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

पुँजीगत लाभकर प्रणालीमा पनि सुधार

सरकारले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुँजीगत लाभकर गणना प्रणालीमा समेत सुधार गर्ने भएको छ।

एक वर्ष अर्थात् ३६५ दिनभन्दा बढी शेयर स्वामित्वमा राखी बिक्री गर्दा हुने लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा राखी बिक्री गर्दा हुने लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, सूचीकृत धितोपत्र बिक्री गर्दा भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षमा भएको लाभसँग समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था अध्ययनसहित अघि बढाइने भएको छ। कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट नाफा–घाटा समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्र तोकिएको दरमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ।

बैंकको शेयर बजार लगानीमा नयाँ सीमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा speculative risk न्यूनीकरण गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने गरी लगानी नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउनेछ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा रहेको लगानी सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बद्धता, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र प्रतिफलगायतका विषयको समग्र पुनरावलोकन नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा २०८३ कात्तिक मसान्तभित्र गर्ने भएका छन्।

PE/VC र सीडीएससीमा पनि सुधार

प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम र प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउने निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार नियमन गर्ने तयारी गरिएको छ।

यसका लागि जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा, पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउने गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र कानुनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य छ।

त्यस्तै, नयाँ धितोपत्र वित्तीय सेवाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचनात्मक सुधारबारे अध्ययन २०८३ फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना छ।

सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिले अर्थतन्त्रमा थप दबाब परेको अवस्थामा पुँजी बजारलाई पुनः चलायमान बनाउन तत्कालीन सुधारसँगै दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनमा जोड दिएको जनाएको छ। कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरण थपिनुका साथै संस्थागत तथा दीर्घकालीन लगानी विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।