काठमाडौँ । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नै अवैध रहेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ११ औँ तहमा कार्यरत मोहन गौतमलाई कम्पनीको बोर्ड बैठकले २०७९ को चैत १५ गते सीईओमा नियुक्त गरेको थियो ।
आगामी ४ वर्षे कार्यकालका लागि भनेर सीईओमा नियुक्त गरिएका गौतम आयोजनामा गएको साढे २ वर्षमै अवकाशमा गएका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीको रुपमा कम्पनीको सीईओ बनेका उनी २०८० को साउन २२ गते अवकाश भएका हुन् ।
नियम अनुसार उनी २२ गते नै कम्पनीको सीईओबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर, उनले हालसम्म राजीनामा नदिई कम्पनीको सीईओ पदमै कार्यरत रहेका छन् ।
प्राधिकरणका कर्मचारी नियमावलीअनुसार तोकिएको कार्यकाल पूरा हुनुअघि अवकाश पाएपछि सम्बन्धित व्यक्ति मूल निकायको कर्मचारीको हैसियतमा नरहने व्यवस्था छ । तर उक्त प्रावधान विपरीत, अवकाशपछि पनि अपर तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीमा सीइओकै भूमिकामा निरन्तर कार्य गरिनु कानुन, सुशासन र संस्थागत पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका एक सदस्यले प्राधिकरणबाट गएको कर्मचारी अवकाश भएपछि त्यसको स्वामित्व प्राधिकरणसँग नहुने बताए । ‘उहाँ सेवामा रहेको भए त्यसको दायित्व हाम्रो पनि हुनेथियो । सेवाबाटै अवकाश भएपछि हामीले त्यसमा केही गर्ने मिल्दैन, उहाँको अवधि सकिएपनि कम्पनीको बोर्डले निर्णय गरेर राखेको होला’, ती सञ्चालकले बताए ।
कम्पनीका सञ्चालक सीईओ गौतमले आयोजनालाई धोका दिएको बताउँछन् । नाम नबताउने शर्तमा एक सञ्चालकले भनेः ‘सेवा अवधि सकिन लागेको थाहा हुँदा हुँदैपनि ४ वर्षे नियुक्ती लिएर पब्लिक कम्पनीमा आउनु नै उहाँको ठूलो गल्ती हो । प्राधिकरणको कर्मचारीको हैसियतमा सीईओ बन्नुभएको हो । अब कर्मचारीको हैसियत नै छैन्, कुन कानुनका आधारमा उहाँ सीईओ पदमा योग्य हुनुहुन्छ । उहाँ सीईओ पदमा अयोग्य हो, तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ’, ती सदस्यले भने ।
उनले सीईओ गौतमलाई निरन्तरता दिने बोर्डको निर्णयमा आफूले हस्ताक्षर नै नगरेको बताए ।
प्राधिकरणबाट अवकाश पाएका सीईओ गौतमले कम्पनीको ३ वर्षदेखि साधारण सभा समेत गर्न सकेका छैनन् । उनीमाथि समयमै साधारणसभा नगर्नु, नीतिगत निर्णयहरू एकल रूपमा हुनु र शेयरधनीलाई जवाफदेही नदेखिनुजस्ता विषय पनि जोडिँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणको ठाडो हस्तक्षेप, नियम विपरित कर्मचारी भर्ना
पब्लिक कम्पनीका रुपमा रहेको अपर तामाकोशीमा पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ठाडो हस्तक्षेप बढ्दै गएको सञ्चालकहरुले बताउने गरेका छन् ।
कम्पनीको आन्तरिक नियम, कम्पनी ऐन र श्रम कानुनलाई बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणको दबाबमा नियमविपरीत ठूलो संख्यामा प्राधिकरणकै कर्मचारी भर्ना गरिदैँ आएको छ । हाल अपर तामाकोशीमा मात्रै उपल्लो तहमा ७ जना प्राधिकणकै कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । उनीहरु त्यहाँ गएर काम भन्दा पनि पावरको दम्भ देखाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ठाँडो निर्देशनमा कर्मचारीदेखि सञ्चालक समेत प्राधिकरणबाटै रहेका थिए । त्यसलाई निरन्तरता दिदैँ अहिलेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले समेत कम्पनीलाई कर्मचारी भर्नाको थलो बनाएका छन् ।
पुस पहिलो साता बसेको बोर्ड बैठकमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर समेत नगरी बाहिरिएका शाक्यले त्यसयता २ जना कर्मचारी पठाइसकेका छन् । बोर्डबैठकमा समेत पूरा समय नबसी हस्ताक्षर समेत नगरी बाहिरिएका शाक्यले २ जना डन श्रेणीका कर्मचारी पठाएको एक सञ्चालकले बताए ।
उनले कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली विपरित अध्यक्षले आफूखुशी प्राधिकरणको कर्मचारीको भर्ना केन्द्र बनाउँदा सेवा प्रवाहमै समस्या भएको बताए ।
सञ्चालक समिति कमजोर, प्राधिकरण हाबी
अपर तामाकोशीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर स्वामित्व रहेको कारण कम्पनीको सञ्चालक समिति प्रभावहीन बन्दै गएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । ‘कम्पनी स्वतन्त्र संस्था होइन, प्राधिकरणको शाखाजस्तै चलाइएको छ’, एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए ।
कम्पनीका कर्मचारी नियमावलीअनुसार नयाँ भर्ना गर्न खुला विज्ञापन, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता अनिवार्य भए पनि ती प्रक्रिया कार्यान्वयन नै हुँदैन ।
नियमविपरीत प्राधिकरणका कर्मचारी काज भन्दै कम्पनीमा जानाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल खस्किएको छ । योग्यता र अनुभवभन्दा पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुन थालेपछि संस्थागत सुशासन गम्भीर संकटमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको कम्पनीमा यस्तो हस्तक्षेप हुनु सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । समयमै सुधार नगरे अपर तामाकोशी संस्थागत रूपमा थप कमजोर बन्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता रहेका छन् भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको ३.८४ प्रतिशत, आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारी संस्थाका कर्मचारीहरूको २.८८ प्रतिशत, दोलखा जिल्ला स्थानीय बासिन्दाहरूको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशतगरी १०० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
कानुन बेवास्ता गर्दै अपर तामाकोशी, ३ वर्षदेखि सेयरधनी अन्धकारमा
