काठमाडौँ । नेको इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९डीसीईओ० गणेश लम्सालविरुद्ध राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको छ । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा पनि उनी सरकारी लगानी रहेको बीमा क्षेत्रमा उच्च पदमा कार्यरत रहेको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको हो ।
सतर्कता केन्द्रमा दर्ता गरिएको उजुरीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नागरिक लगानी कोषको लगानी रहेको नेको इन्स्योरेन्समा लम्सालको नियुक्ति कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको छ । उजुरीकर्ताले बैंकिङ कसुर मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई संवेदनशील वित्तीय संस्थाको उच्च तहमा राख्नुले बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन् ।
उजुरीपत्रमा लम्सालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरिएको छ । उजुरीमा उनलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ ।
उनी कानून विपरित इन्स्योरेन्स कम्पनीको डीसीओमा कार्यरत रहेको भन्दै केही दिनअघि मात्रै सीएनएन खबरले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
बैंकिङ कसुर मुद्दा खेपिरहेका लम्साल नेकोको डीसीईओ, बीमा प्राधिकरण भन्छ: ‘उच्च पदमा बस्न मिल्दैन
यसअघि सीएनएन खबरले प्रकाशित गरेको समाचारमा तत्कालीन बैंक अफ काठमाडौंको कर्जा अपचलन प्रकरणमा मुछिएका लम्साल उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा छुटेको र उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
सीएनएनले बैंकिङ कसुर मुद्दा किनारा नलाग्दै लम्साल २०७८ सालदेखि नेको इन्स्योरेन्सको डीसीईओ पदमा कार्यरत रहेको उल्लेख गरेको छ । बीमा ऐनअनुसार बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न कुनै पनि फौजदारी वा आर्थिक कसुरमा दोषी नठहरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले उनको नियुक्तिमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरूले समेत बैंकिङ कसुर वा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिले बीमा कम्पनीको उच्च तहमा बस्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् । प्राधिकरणकी प्रवक्ता पुजन ढुंगेलले “सफाइ नपाउँदासम्म नैतिकताको आधारमा काममा नआउनु राम्रो हुन्छ” भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
उजुरीकर्ताले नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा कृषि विकास बैंकमा समेत यसबारे जानकारी गराइसकेको उल्लेख गर्दै सरकारी लगानी रहेको संस्थामा सुशासन र नैतिकताको मापदण्ड पालना गराउन सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ताले उच्च तहमा बस्न नमिल्ने बताएपनि उनको नियुक्ती कानून विपरित रहेको भन्दै उजुरी परेतापनि प्राधिकरणले कुनै कारवाही नगरेको सर्तकर्ता केन्द्रमा दर्ता भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीमा सरकारले सञ्चालन गरेको संस्थाको लगानी रहेको कम्पनीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनु भनेको बीमा व्यवसायको ग्राहकको पैसामा तलब भत्ता खाई भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ । उनले खाइपिई आएको तलब भत्ता तत्कालै फिर्ता गर्न लगाई उनलाई सो पदबाट तत्काल निलम्बन गर्नका लागि समेत माग गरिएको छ ।
