काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफै सहायक कम्पनीको सञ्चालक हुँदा खर्चसँगै निर्माणको अवधि समेत थप भएको पाइएको छ ।
प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै सहायक कम्पनीको अवस्था अध्ययन गर्न गठित समितिले कुलमानकै कारण आयोजनाको खर्चसँगै आर्थिक भार समेत थपिएको निष्कर्ष निकालेको पाइएको हो ।
गत २०८१ साल चैत २९ गते सञ्चालक समिति सदस्य डा. बलबहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको थियो । सो उपसमितिले असार ४ गते प्राधिकरण सञ्चाालक समितिका अध्यक्ष तथा उर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमा अन्धाधुन्ध निर्णयः घिसिङ नेतृत्वको ८ वर्षे कार्यकालको छानबिन सुरु
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गठन गरेको सहायक कम्पनी र सो अन्तरगत सञ्चालित आयोजनाको प्रगति र वर्तमान अवस्थाबारेको गठन गरेको अध्ययन प्रतिवेदमा उक्त कुरा समावेश भएको पाइएको हो ।
उपसमितिले गरेकाे १६ वटा कम्पनीमध्ये घिसिङ आफै १२ वटा कम्पनीको सञ्चालक थिए। सञ्चालक आफै बस्ने र आयाेजना प्रमुख समेत आफू मातहतका कार्मचारी हुँदा समेत समय र लागत बढ्न गएकाे निष्कष छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सहायक कम्पनीको संचालन र व्यवस्थापनको संक्षित अध्ययन गर्नु, ती कम्पनी अन्तरगत सञ्चालित आयोजनाको वर्तमान अवस्थासम्मको भौतिक एवं वित्तीय प्रगतिवको विश्लेषण गर्नु, प्रगति हुन नसक्नाको कारण तथा चुनौतिको अनुसन्धान गर्नु र सो अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा भावी कार्यको लागि उपयुक्त आवश्यक सुझाव दिनका लागि भन्दै उक्त उपसमिति गठन भएको जनाएको छ ।
सो अध्ययन प्रतिवेदनले मुख्य निष्कर्षको रुपमा एकै व्यक्ति सञ्चालक हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आयोजनामा देखिएको उल्लेख गरेको हो ।
यस्तै, समयको उपलब्धता अनुसार वास्तविक सहभागिता असम्भवन भएको समेत उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनमा प्राधिकरणबाट खटिएका केही कर्मचारी प्रमुख भूमिकामा रहेतापनि अन्य कर्मचारीहरुको उपस्थिति अन्त्यन्त न्यून रहेको मूल्य बृद्धि, काबु बाहिरका परिस्थिति, बिस्फोटक पदार्थको अभाव, वित्तीय समस्या तथा वन, निकुञ्ज र स्थानियको अवरोधका कारण आयोजनाको समय र लागतमा उच्च भेरिएसन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
एकीकृत अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको अभाव, सञ्चालक समितिलाई आयोजनाको वास्तविक अवस्था थाहा नहुने मुख्य समस्या रहेको समेत उल्लेख छ ।
धेरैमा ठेक्का प्रक्रिया, परामर्श सेवा, सिभिल निर्माण र उपकरण आपूर्ति शीर्षकमा करोडौँ रुपैयाँ अनियन्त्रित रूपमा खर्च गरिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा आयोजना निर्माणको अधिकतम समय र वित्तीय निर्णयहरू तत्कालीन समयमा जिम्मेवारीमा रहेका नेतृत्वकर्ता नै जिम्मेवार भएकोसमेत जनाएको छ ।
यी कम्पनीमाथि अध्ययन
उक्त उपसमितिले करिब साढे दुई महिनाको अवधिमा प्राधिकरणले खडा गरेका १६ वटा सहायक कम्पनी र ६ वटा सम्वद्ध कम्पनीहरूको अध्ययन गरेको थियो ।
जसअनुसार चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड, चैनपुर सेती जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड, उत्तर गंगा पावर कम्पनी लिमिटेड, मोदी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड, दूधकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड, नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड, तमोर पावर कम्पनी लिमिटेड, आंधिखोला पावर कम्पनी लिमिटेड, टावर तथा पोल उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र ट्रान्सफर्मर उत्पादन कम्पनी लिमिटेड छन् ।
यस्तै, चिलिमे–सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड, सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमाथि पनि अध्ययन भएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा हाल निष्क्रिय रहेका ४ वटा कम्पनीलाई खारेजी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । जसमा तमोर पावर, आँधीखोला पावर, टावर तथा पोल, ट्रान्सफर्मर उत्पादन कम्पनी रहेका छन् । ती कम्पनीहरूमा हालसम्म प्राधिकरणले कुनै पनि कर्मचारी खटाइएको छैन भने पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु नै भएको छैन् ।
