काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत सञ्चालित सहायक कम्पनीहरूमा वेथिति र अनियमितता बढ्दै गएपछि त्यसको अध्ययन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले डा बलवहादुर पराजुलीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । जसमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव गोकर्ण पन्त र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक नवराज ओझा सदस्य रहेका छन् ।
बोर्ड बैठकले सहायक कम्पनीहरूको समग्र कार्यसम्पादन, वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक सञ्चालन तथा नियमन प्रणालीमा देखिएका गम्भीर त्रुटिहरूको मूल्यांकन गर्न उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिलाई १ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिईएको छ ।
प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका सहायक कम्पनीहरूमा आर्थिक अपारदर्शिता, कर्मचारी नियुक्तिमा पक्षपात, ठेक्कापट्टामा अनियमितता, र व्यवस्थापनको कमजोरीलगायतका गुनासाहरू निरन्तर रूपमा उठ्दै आएका छन् । जसले गर्दा प्राधिकरणको छवि र दक्षतामा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
समितिले आवश्यक परे सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गर्ने, तथ्यांक संकलन गर्ने र सुधारका लागि सिफारिस पनि गर्नेछ ।
कुलमान घिसिङले कार्यभार सम्हालेको झन्डै ८ वर्षको अवधिमा प्राधिकरणसँगै सहायक कम्पनीमा अनियमितता र वेथितिका बुथ्रिएर बसेका छन् । सहायक कम्पनीको वर्तमान अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी उक्त समिति गठन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य पराजुलीले बोर्डको निर्णय अनुसार सहायक कम्पनीसँग आवश्यक कागजपत्र माग्ने काम सुरु भएको बताए । ‘बोर्डको निर्णय अनुसार हामीले १८ वटा कम्पनीसँग पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी माग्ने काम सुरु गरेका छाैँ । सबै कम्पनीबाट उपलब्ध भएका कागजपत्रका आधारमा हामीले हाम्रो जिम्मा अनुसारको प्रतिवेदन बुझाउँछाैँ’, उनले भने ।
उनले सहायक कम्पनीको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारीका लागि उक्त समिति गठन गरिएको बताए ।
उनले समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारीका लागि समिति गठन गरिएको बताएपनि घिसिङका कार्यकालमा भएका अनियमितता नै मुख्य कारक भएको पाइएको छ । घिसिङले सहायक कम्पनीमा आफू मातहतका कर्मचारीलाई कार्यकारी प्रमुख वा प्रबन्ध सञ्चालकका रुपमा नियुक्त गर्ने गरेका थिए ।
उनले कर्मचारी विनियमावली विपरित सहायक कम्पनीमा ९ तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने, आफै स्वघोषित रुपमा अध्यक्ष बन्ने र स्वार्थ बाँझिने खाँलका निर्णयहरु गर्दै आएका थिए ।
उनैले नियुक्त गरेका कर्मचारीले सहायक कम्पनीमा परामर्शका नाममा विदेशी कम्पनीलाई आवश्यक कागजपत्र बिनै करोडौँ रकम भुक्तानी समेत गर्दै आएको छन् । यसको विषयमा सीएनएन खबरले नियमित रुपमा समाचार सम्प्रषण गर्दै आएको छ ।
कर नतिरी भुक्तानी गर्ने कन्सल्टेन्टको अफिसमा दुधकोसीका सीईओको रजगज
दुधकोसीमा अकर्मण्य नेतृत्व, ट्याक्स क्लियरेन्सबीनै विदेशी कन्सल्टेन्टलाई करोडौँ भुक्तानी
सरकार र दातृ निकायबीचको सम्बन्ध बिगार्दै दुधकोसी आयोजनाका सीईओ गुरुङ
प्राधिकरणलाई नाफा मात्रै देखाउँछन् कुलमानः सरकारलाई न कर न ऋण भुक्तानी
