काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुभित्र कति आर्थिक अनियमितता र गैरकानूनी काम भइरहेका छन् भन्ने कुराको एक ज्वलन्त उदाहरण दुधकोसी जलविद्युत कम्पनीले दिएकाे छ ।
प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीका रुपमा रहेको दुधकोशी कम्पनीले विदेशी कन्सल्टेन्टलाई आवश्यक कागजपत्र बीनै करोडौँ रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
दुधकोसी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विमल गुरुङको नेतृत्वमा लामो समयदेखि इटली र जापानको संयुक्त ऊपक्रम कम्पनी इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट नामक कम्पनीलाई करोडैँ भुक्तानी हुँदै आएको छ ।
गुरुङ तीनै व्यक्ति हुन्, जसले तामाकोशी जलविद्युत कम्पनिबाट कुलमान घिसिङलाई खुशी पार्दै दुधकोशी कम्पनिको नेतृत्व हात पार्न सफल भएका थिए । तत्कालिन सीइओ बसन्तध्वज श्रेष्ठ (तह ११) लाई २ महिनामा नै पाखा लगाउँदै कुलमानले निज गुरुङ (तह१०) लाई दुधकोशीको सिईओ बनाएका थिए ।
सिईओ भए लगत्तै दातृ निकाय र नेपाल सरकारको सम्बन्धमा असर पुर्याउने गरि विवादमा आएका निज गुरुङ केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जामन्त्री दीपक खड्कालगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारि बिरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गरेको भन्दै विवादित भएका थिए ।
उनले पदीय आचरण र अनुशासन विरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै निजलाई नियमानुसार जिम्मेवारिबाट हटाउन उर्जा मन्त्रालयले तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लिखित पत्र नै पठाएका थिए । जुन अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
कसरी भयो अनियमित रुपमा करोडौँ भुक्तानी ?
दूधकोशी आयोजनाले उक्त कन्सल्टेन्ट कम्पनी इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपिए इन एसोसिएसन विथ न्यूजेक नामको कम्पनीलाई २०७३ जेठ १७ गतेदेखि आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ तथा सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव र सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो ।
झन्डै ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको रकमको जिम्मा पाएको उक्त बिदेशी कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर नबुझाई दुधकोशी कम्पनीबाट रकम भुक्तानी लिने गरेको पाइएको हो ।
धरौटी रकम रिलिज गर्दा भेटियो कम्पनीको गल्ती
लामो समयसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाई उक्त कम्पनीले दुधकोशीबाट भुक्तानी पाउँदै आएको थियो । टाइम ओर्क बेसिस अर्थात काम गरेपछि भुक्तानी पाउने शर्तमा सम्झौता भए अनुसार उक्त कम्पनीले दुई किस्ता मात्रै रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको दुधकोशी सीईओ स्वयम गुुरुङ बताउँछन् ।
कम्पनीले आवश्यक कागजपत्र बीनै भुक्तानी दिदै आएकोमा धरौटी रकम फुकुवा गर्ने बेला प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयले गल्ती औँल्याएको थियो । कम्पनीले ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेको थियो । काम सकिन लागेपछि उक्त रकम फुकुवा गर्ने बेला प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका कर्मचारीले गल्ती फेला पारी भुक्तानी रोक्का गरेपछि विषय सतहमा आएको हो ।
प्राधिकरण उच्च श्रोतका अनुसार उक्त कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि हालसम्म कुनै पनि कर नतिरेको जनाएको छ । नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कुनै पनि कर नतिरे पनि उक्त विदेशी कम्पनीले रकम भने नियमित पाइरहेको थियो । ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको कामको अन्तिम दुई किस्ता (५ करोड बाँकी) मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।
थाहा पाए पछि कम्पनीका सीईओ गुरुङले उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी रोकिएको बताए । उनले आवश्यक कागजपत्र नबुझाएका कारण सबै भुक्तानी रोकिएको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणलाई आवश्यक सम्पूर्ण कागजपत्र जिम्मा लगाएको कम्पनीका अधिकारीहरु दुई किस्ता रकम भुक्तानीका लागि ताकेता गर्ने गरेका छन् । कम्पनीले ताकेता गरेतापनि केही समयदेखि भुक्तानी रोकिएको छ ।
उक्त विदेशी कम्पनीले दुधकोशीसँग सम्झौता गर्दा पौने चार करोड रुपैयाँ धरौटी राखिएको थियो । काम सकेर सबै हिसाब फरफार गर्ने शर्तमा उक्त धरौटी राखिएकोमा कम्पनीले काम सकेको भन्दै धरौटी रकम फिर्ताका लागि आग्रह गरेको थियो ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयले धरौटी रकम रिलिज गर्नका लागि कम्पनीको कर चुक्ता प्रमाणपत्र माग गर्दा मात्रै कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नै नबुझाएको पाइएको थियो । उक्त विदेशी कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सालदेखि नै कर नबुझाएको भेटियो ।
‘मेरो जिम्मेवारी होइन, लेखाले हेरी दिएन’
गत सोमबार त्रिपुरेशवर स्थित दुधकोशीको कार्यालयमा निज गुरुङलाई करचुक्ता बीनै नियमित रुपमा किन र कसरी भुक्तानी भयो भन्ने सीएनएन खबरको प्रश्नमा कम्पनीका सीईओ गुरुङले उक्त जिम्मा आफ्नो नभएको बताए ।
‘कम्पनीको आवश्यक कागजात हेर्ने जिम्मा मेरो होइन । मैले कम्पनीले बुझाएको आवश्यक कागजपत्रको आधारमा नियम अनुसार १.५ प्रतिशत कर काट्नु मेरो दायित्व हो । उसको कागजपत्र हेर्ने जिम्मा लेखा शाखाको हो’, उनले भने ।
उनले आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भन्दै सबै जिम्मा लेखा शाखाका कर्मचारीमाथि थुपारे । उनले कम्पनीका लेखा शाखाका कर्मचारी र प्राधिकरणको लेखा शाखाको जिम्मा रहेको दाबी गरे ।
यस सम्बन्धमा कम्पनिका लेखा शाखाका कर्मचारीसङ्ग प्रतिकृया लिन खोज्दा नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कर्मचारीले भने, ‘सिईओ सापको कुलमान सरसङ्गको निकटताका कारण हामी दवावमा काम गर्न बाध्य थियौँ । कानुन हेर्दा हुन्छ कसको के जिम्मेवारी भन्ने ।’
प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीमा कार्यालयका भु्क्तानिका बिल भपाई कागजात विवरण प्रमाणीत गरि गराई राख्ने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था रहेको छ ।
लामो समयदेखि नेपाल सरकारलाई कर नबुझाएरै कम्पनीले करोडौा रकम भुक्तानी लिदै आएको प्राधिकरणका कर्मचारीले केही समयअघि मात्रै पत्ता लगाएका थिए ।
लेखा शाखाले कागजात नहेरेको आरोप लगाउदै सिईओ गुरुङ आफ्नो पदिय दायित्वबाट पन्छिन खोजे पनि सिईओको निर्देशन र सँलग्नता बेगर भुक्तानी हुन नसक्ने लेखाका कर्मचारि बताउँछन् ।
हाल भने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय लेखा निकाय अर्थ निर्देशनालयले भुक्तानि रोक्का गरि दिएको छ ।
बेखबर नियामक निकाय
दुधकोशीका सीईओ गुरुङको अकर्मन्यता र कन्सल्टेन्ट कम्पनीका प्रतिनिधिको मिलेमतोमा करोडौँ रकम विदेश लैजादा नियामक निकाय बेखबर बसेको पाइएको छ । नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने विभिन्न कर नतिरे रकम लैजादा समेत नियामक निकायको रुपमा रहेको आन्तरिक राजश्व विभाग र सम्बन्धीत कर कार्यालय भने बेखबर बनेका छन् ।
नेपालका स साना कम्पनीले कर छलीगरेको भन्दै अनुगमन गर्ने ती सरकारी अधिकारी विदेशी कम्पनीले करोडौँ रकम आफ्नो देश लैजादा समेत सामान्य सोधीखोजी समेत नभएको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सालदेखि कुनै कर नतिरेपनि राजश्व कार्यालयले वेवास्ता गर्नु ठूलो अपराध भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
उक्त कम्पनीका विषयमा सीएनएन खबरले आन्तरिक राजश्व विभागका सूचना अधिकारी बासुदेव पौडेलसँग सोध्न खोज्दा उनले अनविज्ञता देखाए । उनले जुन कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भएको हो सोही कार्यालयको दायित्व भएको भन्दै सबै कुराको जानकारी आफूलाई नभएको भन्दै पन्छीए ।
प्राधिकरणलाई नाफा मात्रै देखाउँछन् कुलमानः सरकारलाई न कर न ऋण भुक्तानी
सरकार र दातृ निकायबीचको सम्बन्ध बिगार्दै दुधकोसी आयोजनाका सीईओ गुरुङ
