काठमाडौँ । सरकारले बजेट मार्फत आवकाश कोष खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरुमा लामो समयदेखि सञ्चालित अवकाश कोषहरु खारेज गरेर सरकारले तोकिएका ४ कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बजेटमा समावेश गरेको थियो ।
बजेटमा समावेश व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिदैँ आन्तरिक राजश्व विभागले एक सूचना जारी गर्दै समयभित्रै तोकिएका कोषमा हस्तान्तरण भए अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।
बजेट मार्फत अवकाश कोष खारेजीमा परेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विरोध गर्दै आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका थिए । उनीहरुको चेतावनी पश्चात अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कर्मचारीहरुलाई समस्या नपर्नेगरी सम्बोधन हुने जनाएका थिए ।
तर, उनले कुनै पनि समस्या नपर्नेगरी सम्बोधन हुने बताएतापनि विभागले बजेटमा भएकै व्यवस्था लागूहुने भन्दै सूचना जारी गरेको हो ।
‘२०८३ साल असार मसान्त वा उल्लिखित अवकाश कोषमा आवद्ध भएको मितिमा जुन पहिले हुन्छ सो मितिदेखि साविकमा विभागबाट स्वीकृति लिएका अवकाश कोषहरू स्वीकृत अवकाश कोषको रूपमा नरहने अवस्था रहेको छ। उक्त कोषहरूमा योगदानबापतको रकम जम्मा गर्नेहरूले साविकमा स्वीकृत अवकाश कोषमा योगदान गरेसरहको आयकर ऐन बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्न २०८३ असार मसान्त वा उल्लिखित अवकाश कोषमा आवद्ध भएको मितिमा जुन पहिले हुन्छ सो मिति पश्चात कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा योगदानबापतको रकम जम्मा हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ’, सूचनामा भनिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार :
सरकारको नियत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठग्ने, लुट्ने र पेल्ने मात्रै देखियो
अवकाश कोष खारेजीको निर्णयमा बैंकर आक्रोसित, संशोधन नभए आन्दोलन गर्ने
