२०८३, आश्विन १९ गते

images
  • विशेष
  • शरद ओझामाथि छानबिन गर्न गठन भएको...

शरद ओझामाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिले काम सुरु गरेसँगै सुटुुक्क हटाईयो राधा पोखरेलको नाम

शरद ओझामाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिले काम सुरु गरेसँगै सुटुुक्क हटाईयो राधा पोखरेलको नाम

बुधवार, श्रावण ७ २०८२१०:३५
बुधवार, श्रावण ७ २०८२१०:३५
  • images

    काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बीत अध्यक्ष शरद ओझामाथि छानबिन गर्न समिति गठन भएसँगै बोर्ड सदस्य साधा पोखरेलले सुटुक्क राजीनामा दिएको पाइएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्षसँगै सञ्चालक समितिको सदस्य समेत नियम विपरित नियुुक्त गरेको सरकारले छानबिन समितिले काम सुरु गरेसँगै उनलाई समेत सञ्चालकबाट हटाएको पाइएको हो । 

    महिला सञ्चालकको रुपमा नियुक्त भएकी शेयर कारोबारी पोखरेलले सुटुक्क दिएको राजीनामा बोर्डले स्वीकृत समेत गरेको पाइएको छ । 

    मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पाएको जिम्मा अनुसार केही दिनअघि बीमा प्राधिकरणमा छलफल समेत भएको पाइएको छ । 

    ओझाको नियुुक्तीसँगै पोखरेलले नियुक्ती विवादमा पर्दै आएको थियो । बीमा क्षेत्रको अनुुभव नै नभएको मान्छेलाई अध्यक्ष र सञ्चालक नियुक्त भएको विरोध समेत हुँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त नियुक्तीमा आफू फस्ने डरले पोखरेललाई सुटुक्क राजीनामा लगाउन लगाएका हुन् ।

    खुुसुक्क राजीनामा दिएकी उनको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै प्राधिकरणले मंगलबारदेखि वेवसाइटबाट समेत उनको नाम हटाएको छ । 

    अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार पोखरेललाई गत चैत १ चार वर्षका लागि महिला सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्नुपर्ने स्थानमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै पोखरेललाई महिला सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । 

    बीमा ऐन २०७९ को दफा ८ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यतासम्बन्धी प्रावधान रहेको छ। बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ। पोखरेलसँग विशाल बजार लिमिटेडको सञ्चालक समितिमा जम्मा २ वर्ष काम गरेको अनुभव थियो।

    अर्थ मन्त्रालयले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ७ को प्रावधानबमोजिम पोरखेलको नियुक्तिको निर्णय गरेको जनाए पनि ऐनले अर्थमन्त्रीलाई नियुक्तिको अधिकार नै दिएको छैन। यो अधिकार पूर्ण रुपमा नेपाल सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषदमा मात्र निहीत छ।

    ऐनको दफा ७ को उपदफा ५ मा ’नेपाल सरकारले’ दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट दफा ६ को उपदफा १ को खण्ड घ र ङ बमोजिमको सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसरी नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नुपर्नेछ।

    केही दिनअघि मात्रै बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई सरकारले बर्खास्ती गरेको छ । उनको योग्यतामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेसँगै सरकारले उनलाई अध्यक्षबाट बर्खास्ती गरेको हो । 

    छानबिन समिति गठन भएपछि बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझा स्वत निलम्बित

    बीमा एजेन्टलाई अध्यक्षको जिम्माः अख्तियारले कैफियत देखाएपछि योग्यतामाथि छानबिन गर्न समिति गठन

    बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझा अख्तियारको दोहोरो अनुसन्धानमा

     स्वार्थ समूहको चंगुलमा ओझाः नेपाल रिको ३ अर्बको व्यापार खोसेर हिमालयनलाई

    प्रतिक्रिया
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to cnnkhabar.com  | Site By : SobizTrend